निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने दिलेल्या पाच हमीपैकी एक असलेल्या ‘अन्न भाग्य’ योजना 1 जुलै पासून सुरू करण्याचे निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. पण अंमलबजावणी अधिच या योजनेला अनेक अडखळ्यांतून जावे लागत असल्याचे दिसत आहे. सत्तारूढ कॉंग्रेस सरकारने केंद्र सराकार भारतीय अन्न महामंडळावर दबाव टाकून अन्न भाग्य योजना बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप केला आहे. तर कॉंग्रेस सरकार कर्नाटकातील जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे प्रत्युत्तर माजी मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी दिले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘अन्न भाग्य’ योजना अयशस्वी करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) तांदूळ देण्याचे मान्य केल्यावर, आम्ही 1 जुलैपासून गरिबांना तांदूळ देण्याचे जाहीर केले होते. अगोदर तांदूळ देण्यास सहमती दिल्यानंतरही ते आता सांगत आहेत की ते केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे महामंडळ तांदळाचा पुरवठा करू शकत नाही,” असा खुलासा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, केंद्राने कर्नाटक सरकारला तांदूळ न देण्याचा राजकीय निर्णय घेतला असून त्यांना काँग्रेस पक्षाने गरीबांना फायदा होईल अशी योजना राबवल्यास पक्ष लोकप्रिय होईल अशी भिती वाटत असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या आरोपाचे खंडन करताना माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले “एफसीआयला तांदूळ पुरविण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ती फक्त अन्नधान्याचा साठा करते. सिद्धरामय्या यांची ही योजना राबविण्याची कोणतीही योजना नसून ते केवळ राजकारण करत आहेत” असा आरोप त्यांनी केला.
