अनाथ-निराधार मुलांचे पुनर्वसन करा; पोक्सो प्रकरणात साठ दिवसांत कारवाई करा : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना
बेळगाव : पोक्सो प्रकरणात साठ दिवसांच्या आत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे लागते. अशा प्रकरणात विलंब होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. याबरोबरच जिल्ह्यातील निराधार, अनाथ व भिक्षुक मुलांच्या संरक्षण व पुनर्वसनावर भर द्यावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना केली. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या जिल्हा बालकल्याण व संरक्षण समितीच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना वरील सूचना केली आहे. पोक्सो किंवा बालविवाह प्रकरणांसंबंधी ठरावीक वेळेत प्रकरण दाखल करून घ्यावे. विलंब झाल्यास जिल्हा बालकल्याण समितीच्यावतीने संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स देऊन त्यांच्याकडून माहिती घ्यावी, अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. वेगवेगळ्या ठिकाणी भिक्षाटनात गुंतलेल्या मुलांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. त्यानंतरही जर त्यांच्यात सुधारणा झाली नाही तर तशांविरुद्ध प्रकरण दाखल करावे. जिल्ह्यात 39 बाल निवारा केंद्रे आहेत. या केंद्रांमधील मुलांना सुविधा पुरविण्यात याव्यात. निराधार, अनाथ किंवा आई-वडील गमावलेल्या मुलांची अशा संस्थेत भरती करावी, अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
ज्या मुलांचे पालक कारागृहात आहेत, अशा मुलांबरोबरच अनाथ, निराधार किंवा आई किंवा वडील गमाविलेल्या मुलांना मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत त्यांच्या खात्यात दरमहा 4 हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. तीन वर्षांपर्यंत त्यांना ही सुविधा दिली जात असून सध्या या योजनेंतर्गत 301 लाभार्थी आहेत. आणखी गरजू मुलांनीही या योजनेचा लाभ घ्यावा. अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास तातडीच्या खर्चासाठी त्यांना 5 हजार रुपये दिले जातात. तीन दिवसांहून अधिकवेळ त्यांच्यावर इस्पितळात उपचार करावे लागले तर आणखी 5 हजार रुपये अतिरिक्त देण्याची तरतूद आहे. अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना ही सुविधा पुरवावी. याबरोबरच नोकरदार महिलांसाठी मंजूर झालेली तीन वसतिगृहे त्वरित सुरू करण्याची सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. यावेळी जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव मुरळी मोहन रे•ाr, पोलीस उपायुक्त पी. व्ही. स्नेहा, अतिरिक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख वेणुगोपाल, प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी शुभम शुक्ला, महिला व बालकल्याण खात्याचे उपसंचालक आर. नागराज, महांतेश बजंत्री आदींसह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच…
संकटात असलेल्या 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांचे संरक्षण करून त्यांचे पुनर्वसन करावे. भिक्षाटन, कचरा वेचण्यासाठी सोडलेली व रस्त्यावरून फिरणाऱ्या अनाथ मुलांना ज्यांना आश्रयाची गरज आहे, त्यांना आश्रय द्यावा. त्यांना शिक्षण व निवासाची सोय करावी. यासाठी अधिकाऱ्यांनी अभियान राबवावे. बसस्थानके, रेल्वेस्थानक व शहरातील प्रमुख चौकात त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे. याबरोबरच बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ शिशु विकास अधिकाऱ्यालाच जबाबदारी न देता प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपली जबाबदारी पार पाडावी. मुख्याध्यापक, पीडीओ आदींनीही खबरदारी बाळगावी, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.
