वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दूरसंचार विभाग उत्पादनाशी संबंधित उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) च्या विस्तारास प्रोत्साहन देत आहे. दूरसंचार उपकरणे आणि नेटवर्क उत्पादनांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि 4 जी आणि 5 जी गियरची निर्यात मागणी पूर्ण करणे हे उद्दिष्ट आहे. विभागाच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या आंतर-मंत्रालयीन चर्चेत पीएलआयचा विस्तार ही प्रमुख मागणी असेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या योजनेत सुधारणा करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत, 42 पीएलआय लाभार्थ्यांनी वचनबद्ध केलेल्या 4,115 कोटींपैकी 3,925 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे 44,000 नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते परंतु 24,980 नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानूसार, सुधारित योजनेंतर्गत अधिकाधिक नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे हे विभागाचे उद्दिष्ट आहे.
दूरसंचार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, भारताने पीएलआय योजनेअंतर्गत 60 टक्के आयात प्रतिस्थापनाचे लक्ष्य गाठलेले नाही. यामुळे सिंगल ऑप्टिकल फायबर, कंझ्युमर प्रिमाइसेस इक्विपमेंट (सीपीइ) आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), गिगाबिट पॅसिव्ह ऑप्टिकल नेटवर्क गियर वापरून पॉइंट-टू-मल्टीपॉईट नेटवर्क्समध्ये जवळपास स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यात भारत सक्षम झाला आहे. तथापि, 2024 पर्यंत सर्व 4जी आणि 5जी उपकरणे निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट अद्याप गाठलेले नाही.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘जागतिक स्तरावर ऑप्टिकल उपकरणे, स्विचेस आणि राउटरच्या निर्यातीची मागणी वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे 5 जी तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या प्रमुख देशांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अधिक मदतीची गरज आहे.
भारताचे धोरण गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देते. केनिया, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनीसह अनेक देशांनी भारताच्या दूरसंचार तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखवले आहे. ही योजना 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली आणि पाच वर्षांसाठी 12,195 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
