9 राज्यांमधील निवडणूक पाहता मोठय़ा घोषणांची शक्यता कमी
निर्गुंतवणुकीकरणावरुन यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता कमीच आहे. तसेही मोदी सरकारच्या या कार्यकाळात खासगीकरणाच्या आघाडीवर फारसे यश मिळालेले नसले तरीही एअर इंडियाप्रकरणी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. कोरोना महामारी आणि जागतिक आर्थिक स्थिती यामागील मोठे कारण असले तरीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2019-20 नंतर निर्गुंतवणुकीचे राखलेले लक्ष्य प्राप्त करता आले नाही हे देखील सत्य आहे.
शासकीय बँकांचे खासगीकरण
चालू आर्थिक वर्षादरम्यान शासकीय कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकून 65 हजार कोटी रुपये जमविण्याचे लक्ष्य मागील अर्थसंकल्पात नमूद होते, परंतु प्रत्यक्षात आतापर्यंत 31 हजार कोटी रुपयांचा निधीच उभारता आला आहे. याचबरोबर शासकीय क्षेत्रातील बँका, विमा तसेच तेल कंपन्यांच्या खासगीकरणाची घोषणाही आता मागे पडल्याचे चित्र आहे.
निवडणुकीची पार्श्वभूमी
निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचा वेग मंदावण्यामागे चालू वर्षात 9 राज्यांमध्ये होणारी निवडणूक असल्याचे मानले जात आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, कर्नाटक यासारख्या मोठय़ा राज्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे. तर पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीचा पडघम वाजणार आहे. काँग्रेस व अन्य पक्ष सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाला सातत्याने निवडणुकीचा मुद्दा ठरवू पाहत आहेत. काँग्रेसकडून आगामी निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन व्यवस्था आणि खासगीकरणाला विरोध हा मोठा मुद्दा ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान मोदी सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला अनेकदा विरोध दर्शविला आहे. दरवर्षी कुठल्या न कुठल्या मोठय़ा राज्यात निवडणूक होत असल्याने सरकारी क्षेत्रातील दोन बँका तसेच एका विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पुढे सरकली नसल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
नीति आयोगाचा रोडमॅप
नीति आयोगाकडून कशाप्रकारे शासकीय बँकांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने पावले टाकावीत याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे, परंतु सरकारकडुन कुठलाच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु दीर्घ प्रक्रियेनंतर आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा विषय पुढे सरकरला आहे, याची प्रक्रिया फेबुवारी-मार्चमध्येच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. खासगीकरणाशी निगडित मोठय़ा घोषणा पूर्ण न होण्यामागे जागतिक स्थिती देखील कारणीभूत आहे.
बीपीसीएलची प्रक्रिया रखडली
सरकारी क्षेत्रातील तेल कंपनी भारत पेट्रोलियमचे खासगीकरण देखील रखडले आहे. नोव्हेंबर 2019मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीपीसीएलमधील निर्गुंतवणुकीसंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. परंतु त्यानंतर कोरोना संकट आणि मग युक्रेन-रशिया युद्धामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील स्थितीमुळे अनेक प्रकारच्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. मे 2022 मध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने बीपीसीएलमधील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रियाच टाळली. सरकार मागील आर्थिक वर्षादरम्यान एअर इंडियाची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास निश्चितपणे यशस्वी ठरले होते, परंतु यातून उत्पन्नाच्या दृष्टीकोनातून कुठलीच विशेष कामगिरी झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही.
2021 मध्ये केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी नव्या सार्वजनिक उपक्रम धोरणाची घोषणा केली होती. यात केवळ 4 क्षेत्रांना धोरणात्मक मानत अन्य सर्व क्षेत्रांमधील सरकारी उपक्रम बंद करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अणुऊर्जा-अंतराळ आणि संरक्षण, वाहतूक-दूरसंचार-वीज, पेट्रोलियम-कोळसा-खनिज तसेच बँकिंग आणि विमा, वित्तीय सेवा यांचा यात समावेश आहे. 2016 नंतर केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील 35 प्रकल्पांच्या विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु केवळ 12 च उपक्रमांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली आहे.
