संतोष पाटील, प्रतिनिधी,कोल्हापूर
गेल्या दहा वर्षात महापालिकेचे बजेटचा आकडा हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. या माध्यमातून कोटी रुपयांची गारपीठ शहरवासीयांवर होत असली तरी नाविन्यपूर्ण अशी एकही योजना शहरावासीयांना लाभली नसल्याचे वास्तव आहे.गाजावाजा करत आणलेली सव्वाशे कोटींची अमृत योजना विषासमान ठरतेय. तर 108 कोटींची नगरोत्थान रस्ते प्रकल्प बारावर्षानंतर पूर्ण झाल्याने कासवछाप ठरला.संपूर्ण शहराचा टप्प्याटप्याने कायापालट होईल,पायाभूत सुविधा उपलब्ध होती अशा नाविन्यपूर्ण योजना आणण्यात सर्वपक्षीय नेतृत्वाला अपयश आले.महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.यातच लांबलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय अस्तित्व दाखवणे,प्रशासनावर आपल्यासह कारभाऱ्याचा दबाव कायम रहावा,शहरवासीयांपुढे विकासकामांचे अभासीचित्र कायम रहावे,यासाठीच दर महिन्याला आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांसह सर्वपक्षीय नेते अधिकाऱ्यांसह जोरबैठका घेत आहेत काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
2009 पासून महापालिकेत पक्षीय राजकारणाचे पर्व सुरू झाले.तत्कालीन आमदार हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांच्या प्रयत्नातून थेट पाईपलाईन,नगरोत्थान योजना,पंचगंगा प्रदूषण मुक्ती,ड्रेनेज लाईन,पावसाळी पाणी नियोजन आदीसाठी किमान आठशे कोटी रुपयांच्या निधीची अक्षरशः बरसात झाली. मात्र, प्रशासकीय अपयश व राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या अभावामुळे या योजना अक्षरशः कासवछाप ठरल्याचे वास्तव आहे.गेल्या 10 वर्षात मंजूर निधी व त्याचा येणारा हिस्सा याची आकडेवारी दाखवत हजार कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय चित्र रंगविले जात आहे. अमृत योजनेच्या 114 कोटी रुपये व अंबाबाई तिर्थ क्षेत्र विकास आराखडय़ाची मंजूरीची प्रत याशिवाय या अर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. कोणतीही नवीन योजना नसलेला पोकळ अर्थसंकल्प सादर करुन प्रशासाने मागील पानावरुन बजेटचे आकडे पुढे ढकलत असल्याचे वास्तव आहे.
मागील दोन वर्षापासून महापालिकेत प्रशासक राज आहे.याकाळात राज्यात दोन सत्तांतरही झाले. महापालिका निवडणुकांची प्रतिक्षा आहे. यापार्श्वभूमीवर कालचे आणि आजचे सत्ताधारी महापालिकेच्या माध्यमातून विकासकामांचा डंका वाजवत आहेत.माजी पालकमंत्री सतेज पाटील,खा. धनंजय महाडिक आणि राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हे तिघे आलपालटून महापालिकेत विकासकामांबाबत आढावा बैठका घेत असल्याचे शहरवासीय पहात आहेत. या बैठकांची नेमकी फलनिष्पत्ती अध्याप पुढे आलेली नाही. बैठकांच्या माध्यमातून या नेत्यांचे समर्थक माजी नगरसेवक आणि कारभायांचे प्रशासनावरील दबाव मात्र, कायम कायम रहातो. या बैठका म्हणजे अक्षरशः मिनी महासभाच असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. अडीच वर्षापासून महापालिकेच्या राजकारणात नसूनही या बैठकांमुळे कारभायांना सत्तेत असल्याचा फिल येतो. सभागृह अस्तित्वात नसले तरी अशा बैठकांवेळी खरडपट्टी नको म्हणून अधिकारी माजी नगरसेवकांना वचकून राहतात.विकासकामांचा आढावा असा या मुलाम चढवलेल्या या बैठका असल्या तरी यातून ठोस काहीच झाल्याचे आजपर्यंतचा कोल्हापूरकरांचा अनुभव आहे.
योजना राहिल्या कागदावरच
सेफ सीटी प्रकल्प अंमलबजावणी
कोल्हापूर सेफसीटी 7.57 कोटीचा प्रकल्प मनपा व डिपीडीसी निधीमधून कार्यान्वीत करण्यात आला आहे. पहिला टप्प्यात 64 ठिकाणी कॅमेरे लागले. ते कधी सुरू कधी बंद असतात. त्याची उपयोगिता पुढे आलीच नाही. दुसरा टप्पा कागदावरच आहे.
रंकाळ्याला मरणकळा तर पंचगंगा राहिली मैली
76 कोटी खर्चाचे दोन एसटीपी प्लॅन्ट झाले तरी पंचगंगेत जाणारे दुषीत पाणी थांबलेले नाही. या खर्चाचे दृष्ट परिणाम पुढे आलेच नाहीत तोपर्यंत दुस्रया टप्प्यातील 324 कोटींची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. कोटय़ावधींचा निधी खर्च करुनही रंकाळ्याचे दुखणं कायम आहे. येथील सुशोभिकरणासह जलसंवर्धनासाठी ठोस निधीची तरतूद करुन त्याचा कामाच्या दर्जाबाबात राजकीय हस्तक्षेप न करता पाठपुरावा कधी होणार?
पुन्हा एकदा कचरा आणि थेट पाईपलाईनचा संकल्प
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचे काम अर्थसंकल्पीय वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा मानस पुन्हा एकदा येत्या अर्थसंकल्पात दिसेल. घनकचरा व्यवस्थापन विघटनशील कचन्यावर प्रक्रीया करणेसाठी विकेंद्रीत घनकचरा प्रक्रीयेचा गेल्यावर्षी संकल्पच राहिला. 5 टन क्षमतेचे 2 बायोस प्लॅन्ट प्रत्यक्षात झालेच नाहीत. झूम प्रकल्पात लाखो टन कच्रयाचे ढिग अजून तसेच आहेत. शहराची कच्रयातून सुटका होईल याकडे नेतेमंडळी कधी पहाणार?
ई गर्व्हनन्स स्मार्ट सुविधा
ई ऑफिस यंत्रणा, घफाळा जीआयएस, फेस रेकग्नीशन सिस्टीम, कॅशलेस पेमेंटसाठी अनलाईन पेमेंट सुविधा, अनिलाईन कंम्प्लेंट सिस्टीम इ.सुविधा ई- गर्व्हनन्स माध्यमातून उपलब्ध झाल्या. मात्र, ठोस तरतूद नसल्याने ई गर्व्हनन्स पूर्ण क्षमतेने झालेच नाही.
रोड मॅनेजटमेंट सिस्टीम राहूनच गेली.
शहरातील रस्त्यांची सध्यस्थिती. रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी करावा लागणारा ख़र्च, नव्याने करावे लागणारे रस्ते याविषयी अचूक माहिती मिळावी यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञान व लिडार टेक्नॉलॉजीचा वापर रोड मॅनेजमेंट सिस्टीम बजेटच्या पानावरच राहिली.
नागरिकांना याची प्रतिक्षाच
पुरेशी स्वच्छता गृहे,पर्यटकांसाठी पार्किंग, हेरिटेज वास्तुंचे जतनं, स्मशानमध्ये दाहिनी, प्रभागवार कचरा विल्हेवाट, सांडपाणी छोटे प्रकल्प, बचत गटांसाठी योजना,पर्यावरण विषयक बाबी आदींची नागरिकांनी व्यक्त केलेल्य अपेक्षा पूर्ण कधी होणार ?
कागदावचे हजार कोटींचे बजेट
2021-22 ः 1 हजार 246 कोटी 31ueeKe 3 हजार 115 रु.
2020-21 ः 1 हजार 246 कोटी 31ueeKe 3 हजार 115 रु.
2018-19 ः 1 हजार 168 कोटी 11 लाख 18 हजार 364 रु.
2019-20 ः 824 कोटी 92ueeKe 55 हजार 500 रु.
2017-18 ः 1 हजार 47 कोटी 75 लाख 35 हजार 260 रु.
2016-17 ः 1 हजार 158 कोटी 46 लाख 19 हजार 556 रु.
तरच अशा बैठकांना अर्थ
महापालिकेचे महसुली उत्पन्न 360 कोटी आहे. आस्थापणा खर्च 240 कोटी 85 लाख रुपये आहे. यामध्ये कर्मचायांचा पगार, विदयुत खर्च, प्राथमिक शिक्षण, परिवहन, पेन्शन, आदींचा समावेश आहे. देखभाल दुरुस्तीसह इतर खर्च वजा जाता विकास कामासाठी साधारणतः 45 ते 50 कोटी रूपयेच महापालिका शहराच्या विकासकामासाठी खर्च करु शकते. सहा लाख लोकसंख्येच्या शहराच्या सर्वांगिन विकासासाठी हा निधी तोकडा आहे. रस्ते आदी पायाभूत खर्चासाठी राज्य-केंद्र सरकारकडून नियमित कोटय़ावधी निधीची उपलब्धता होण्याची गरज आहे. तरच सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकांना अर्थ आहे.
