आळसंद / संग्राम कदम :
येरळा नदीला आलेल्या पुरामुळे बाझर येथील कोल्हापूर बंधारा पूर्ण क्षमतेने भरून वाहू लागला होता. पाण्याची पातळी धोक्याच्या रेषेवर पोहोचली होती. जर वेळीच उपाययोजना झाली नसती तर परिसरातील गावांमध्ये पाणी शिरून वित्त व मानवी नुकसान झाले असते. मात्र, अशा गंभीर परिस्थितीत आमदार सुहास बाबर यांनी दाखवलेली तत्परता आणि धाडसी निर्णयामुळे संकट टळले.
प्रशासन अजूनही झोपेत असताना आमदार बाबर यांनी स्वतः पुढाकार घेतला आणि पाटबंधारे विभागाला तातडीने बंधाऱ्याचे दरवाजे पोकलैंडच्या सहाय्याने तोडण्याचे आदेश दिले. “दरवाजे पुन्हा बसवता येतील, पण शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढता येणार नाही,” असे सांगत त्यांनी तातडीचा निर्णय घेतला. या कृतीमुळे नदीचे वाढलेले पाणी नियंत्रित करण्यात यश आले आणि गावांमध्ये पाणी शिरण्याचा धोका टळला.
या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार यांची भूमिका मात्र अत्यंत निष्क्रिय राहिल्याची चर्चा जनतेत रंगली आहे. पूर परिस्थितीत उपस्थित राहण्याऐवजी, हे अधिकारी दूरवरून केवळ निरीक्षण करत राहिले. लोकांचे म्हणणे आहे की, अधिकारी पूर ओसरल्यानंतर मोठा लवाजमा घेऊन पाहणीसाठी येतात, पण जेव्हा प्रत्यक्षात निर्णय घेण्याची गरज असते तेव्हा ते गायब असतात. याउलट आमदार बाबर यांनी तत्परता दाखवत लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी निभावली.
आमदार सुहास बाबर हे स्वर्गीय अनिल बाबर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काम करत असल्याचा प्रत्यय आला. त्यांच्या धाडसी निर्णयाचे गावकऱ्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी मोठे कौतुक केले आहे. ही घटना प्रशासकीय यंत्रणेला जागे करण्यासाठी एक धडा आहे. अशा संकटाच्यावेळी प्रत्यक्ष कृती करणारे लोकप्रतिनिधी आणि बेफिकीर प्रशासन यामध्ये स्पष्ट फरक दिसून आला. या घटनेने एक जबाबदार आणि सक्रिय नेतृत्व काय असते आणि परिस्थिती गंभीर असताना आपल्या जबाबदारीतून पळ काढणारा शासकीय अधिकारी विशेषतः तहसीलदार कसा नसावा याचे उत्तम उदाहरण समाजासमोर ठेवले आहे
