सांगली :
अतिवृष्टीमुळे २००५, २०१९ ते २०१२१ साली आलेल्या महापुराच्या संकटानंतर सांगलीकरांची महापुरापासून सुटका करण्यासाठी शासनाने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने प्रस्ताव तयार केला. शामरावनगरच्या सांडपाणी निचऱ्यासाठीचा प्रस्ताव तयार झाला असला तरी जलसंपदाच्या ८८० कोटींच्या कामांना यंदाच्या पावसाळ्यानंतरच मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे.
कृष्णा नदी पात्राचे खोलीकरण आणि रूंदीकरण करणे, नदीची पाणीपातळी लवकर उतरण्यासाठी पात्रातील आवश्यक तेथील वळणे काढणे, पात्र सरळीकरण करणे, कृष्णा नदीवर सांगलीत बॅरेज बांधणे, कराड तालुक्यातील टेंभूपासून राजापूर बंधाऱ्यापर्यंत दरवर्षी महापूर बाधीत होणाऱ्या कुटूंबांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करणे आदी कामांचा समावेश आहे.
गेल्या तीन महापुरात नदीकाठच्या गावांचे आणि विशेषतः सांगलीकरांचे मोठे नुकसान झाले. हवामानातील बदल, अचानक होणारी अतिवृष्टी यामुळे जीवित आणि वित्तहानी, व्यापारी, घरे, शेतीचे कोट्यवधीचे नुकसान होते. दरवर्षी पावसाळा सुरू झाल्यानंतर महापुराच्या धास्तीने सांगलीकरांच्या पोटात गोळा येतो. त्यावर मात करण्यासाठी कृष्णा नदीला भिंत बांधण्याच्या संकल्पनेचीही बरीच चर्चा झाली.
परंतू यावर स्थानिक स्तरावरच उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) हाती घेतला आहे. कृष्णा व भीमा खोऱ्यातील पूर आणि अन्य धोके थांबवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. केंद्रीय जल आयोगाने राज्य शासनाच्या या प्रस्तावावर तब्बल १४४ बैठका घेऊन प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
- अद्याप सर्व्हे सुरू
महापूर नियंत्रणाच्या या कार्यक्रमास केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली असली तरी जलसंपदा विभागाने सुचवलेली कामे आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी नियुक्त कंपनी यांचा सर्व्हे अद्याप सुरू आहे. जागतिक बँक आणि मित्र संस्थेच्या प्रतिनिधींनी सांगली जिल्ह्यातील बहे पूल, शिरगाव नागठाणे नदीचे वळण, भिलवडी घाट, ब्रम्हनाळ येथील कृष्णा येरळा संगम, आयर्विन पूल, सुर्यवंशी प्लॉट, सांगली शहराजवळ असणारा कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा, हरिपूर येथील कृष्णा वारणा संगम, नृसिंहवाडी येथील कृष्णा व पंचगंगा संगम आदी ठिकाणांची पहाणी केली आहे. परंतू सर्वेसाठी नियुक्त ट्रॅकबेल कंपनीचा अहवाल अद्याप तयार नाही. त्या कंपनीच्या अहवालानुसारच प्रत्यक्ष पूर नियंत्रणाच्या कामांना सुरवात करण्यात येणरा असल्याने यंदाच्या पावसाळ्यानंतरच त्यासाठी मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे.
- सांगली बॅरेजचा प्रस्ताव अंतीम टप्यात
महापूर नियंत्रणाच्या सर्व कामांचा सर्व्हे अद्याप झाला नसला तरी सांगलीतील कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्याच्या ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या ३६४.३० कोटींच्या बॅ रेजचा प्रस्ताव अंतीम टप्यात आला आहे. डीपीआर तयार करण्यात आला असून पर्यावरणीय मंजूरीसाठी हा प्रताव लवकरच पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या बॅरेजमुळे म्हैसाळ योजनेच्या आवर्तनाला मदत होणार आहेच. परंतू सांगलीच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही कायमचा निकालात निघणार आहे.
- महापूर नियंत्रण अहवालासाठी १ २ महिन्यांची मुदत : देवकर
महापूर नियंत्रणासाठीच्या कामांचा प्रस्ताव आणि अहवाल तयार करण्यासाठी ट्रॅकवेल कंपनीला एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. परंतू त्यांना मुदतीपूर्वी काम संपवण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधीत कंपनीचा अहवाल अंतीम टप्यात आला आहे. हायड्रॉ लिक मोजमापे घेऊन सविस्तार प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. त्यांच्या शिफारशीनुसार जलसंपदा विभागामार्फत महापूर नियंत्रणाची कामे करण्यात येणार आहेत. यावर्षीच्या पावसाळ्यानंतच ही कामे प्रत्यक्ष सूरू होतील. आगामी दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे जलसंपदाचे नियोजन आहे. अशी माहिती कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी दिली.
- महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित कामे पुढीलप्रमाणे
कामाचे नाव रक्कम
सर्व्हे आणि मॉडेल स्टडीज ५ कोटी
नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरण १५० कोटी
के.टी. वेअर हटवणे आणि बॅरेज बांधणे १९९ कोटी
टेंभू ते राजापूर पूरग्रस्त कुटूंबांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर २०० कोटी
नदी रूंदीकरणासाठी भुसंपादन ७० कोटी
नदी रूंदीकरण आणि खोलीकरण २५० कोटी
पर्यावरण परवानगी ५.८० कोटी
एकूण ८८० कोटी
