सध्या सर्वांना उत्कंठता लागलीय ती लोकसभेत अविश्वास ठरावाच्या अनुषंगानं होणार असलेल्या शाब्दिक आतषबाजीची…8 ऑगस्टपासून तीन दिवस जोरदार खडाजंगी, टीकेचा भडीमार अन् आरोप-प्रत्यारोपांच्या तीरांनी लोकसभेच्या सभागृहाच्या भिंती दणाणून जातील. यात लोकांना खास प्रतीक्षा लागून राहिलेली असेल ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कसा जबरदस्त प्रतिहल्ला चढवतात त्याची…यानिमित्तानं स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पंतप्रधानांना सामोऱ्या जाव्या लागलेल्या अविश्वास ठरावांच्या इतिहासावर टाकलेली ही धावती नजर…
8, 9, 10 ऑगस्ट…सर्वांना लोकसभेत दर्शन घडणार ते शाब्दिक झुंजीचं आणि शेवटच्या दिवशी ऐकायला मिळेल ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं घणाघाती प्रत्युत्तर…विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावावरील चर्चा रंगेल ती सलग तीन दिवस…लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्यावर प्रचंड आक्रमक भूमिका घेतलेल्या विरोधी पक्षांनी अखेर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलाय…काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी 50 खासदारांच्या सह्यांनिशी ठराव लोकसभा सचिवालयाकडे दिला अन् लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी 26 जुलैला तो स्वीकारला…
भारतीय जनता पक्ष या संधीचा लाभ काँग्रेसवर मात करण्यासाठी करेल असा विश्लेषकांचा अंदाज असून पंतप्रधानांनी तशा प्रकारचे स्पष्ट संकेत प्रगती मैदानावर नवीन ‘आयटीपीओ’ संकुलाचं उद्घाटन करताना दिलेत….मोदी विरुद्ध इतर सर्व विरोधक असा हा सामना राहील अन् ‘सर्वसामान्य भारतीयांच्या आवडत्या पंतप्रधानांना खाली खेचण्याचा डाव’ असं त्याला स्वरूप देण्याचा प्रयत्न भाजप खात्रीनं करणार…
संसदीय लोकशाहीत निवडून आलेल्या सभागृहात बहुमत असेल, तरच सरकार सत्तेवर राहू शकतं. त्याची चाचणी घेण्याचा मार्ग म्हणजे अविश्वास ठराव. तो फक्त लोकसभेतच मांडला जाऊ शकतो…अशा ठरावावर चर्चा होऊन त्याला पाठिंबा देणारे खासदार सरकारच्या उणीवांवर तिखट हल्ला चढवितात आणि सत्ताधारी बाजू त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांना प्रतिसाद देत आपल्यापरीनं खिंड लढवतात. शेवटी ठराव मतदानास टाकला जातो अन् जर तो संमत झाला, तर सरकारला पायउतार व्हावं लागतं…
तथापि, त्याकरिता आवश्यक संख्याबळ पदरी आहे म्हणून नव्हे, तर बहुतेक वेळा एखाद्या विशिष्ट विषयावर किंवा मुद्यावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी, सरकारला उघडं पाडण्याकरिता अविश्वास प्रस्तावाचा ऐतिहासिकदृष्ट्या एक धोरणात्मक शस्त्र म्हणून वापर केला गेलाय…ताजा ठरावही त्याला अपवाद नाहीये. लोकसभेत बहुमताचा आकडा 272 असून सध्या ‘एनडीए’कडे सोडाच, एकट्या भाजपकडेही 301 खासदार आहेत. त्यामुळं ठराव संमत होण्याचा, सरकार कोसळण्याचा धोकाच नाही. विरोधी पक्षाला त्यांच्याकडे संख्या नाही हे व्यवस्थित माहीतंय. तरी देखील त्यांनी जळत असलेल्या मणिपूरवर बोलण्यास पंतप्रधान मोदींना भाग पाडण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडलाय…
1963 पासून सुरुवात…
1952 साली लोकसभेच्या नियमानं 30 खासदारांच्या पाठिंब्यानं अविश्वास ठराव आणण्याची मुभा दिली (आता ही संख्या 50 करण्यात आलीय)…मात्र, पहिल्या दोन लोकसभेच्या कार्यकाळांत एकही असा ठराव आणला गेला नाही…चीन युद्धानंतर 1963 मध्ये तिसऱ्या लोकसभेत पहिला अविश्वास ठराव आणला तो जवाहरलाल नेहरू सरकारच्या विरोधात काँग्रेसच्याच आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी. या ठरावावरील चर्चा 21 तास व चार दिवस चालली होती अन् 40 खासदारांनी भाग घेतला होता…
सर्वांत जास्त अविश्वास इंदिरा गांधींवर…
भारताच्या इतिहासातील अजूनपर्यंतच्या 27 अविश्वास ठरावांचा विचार केल्यास सर्वांत जास्त म्हणजे तब्बल 15 वेळा त्यांना तोंड द्यावं लागलंय ते माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांना (1964 ते 1975 या काळात लोकसभेत 15 अविश्वास ठरावांवर चर्चा झाली. त्यापैकी तीन लालबहादुर शास्त्राRच्या, तर 12 इंदिरा गांधींच्या विरोधात)…प्रत्येकी तीन वेळा स्व. नरसिंह राव व स्व. लालबहादुर शास्त्राr यांच्यावर असा प्रसंग आलेला असून स्व. मोरारजी देसाई यांना दोनदा, तर स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू, स्व. अटलबिहारी वाजपेयी, स्व. राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी यांना प्रत्येकी एकदा अविश्वासाला सामोरं जावं लागलंय…ठरावावर दोन दिवसांत 9 तास चर्चा झाल्यानंतर मतदानापूर्वीच राजीनामा सादर करणारे एकमेव पंतप्रधान म्हणजे मोरारजी देसाई. त्यानंतर त्यांनी राजकारणातूनही संन्यास घेतला…
लोकसभेतील बलाबल…
? सध्या लोकसभेत 543 सदस्य असून 5 जागा रिक्त आहेत…त्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील पक्षांचं एकूण बळ 334, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पक्षांची स्थिती 142…‘वायएसआर’ (22 जागा), बहुजन समाज पार्टी (9 जागा), जनता दल-सेक्युलर (1 जागा) हे कुंपणावर बसलेले असले, तरी त्यांनी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चं (रालोआ) समर्थन करण्याचं ठरविलंय…
? ‘रालोआ’त समावेश आहे तो भारतीय जनता पक्षाच्या 301, शिवसेना (शिंदे) गटाच्या 13, ‘एलआयएसपी’च्या 6, अपक्षांच्या 3, अपना दल (सोनिलाल) यांच्या 2 आणि ‘एनसीपी’ (एजीएसयू), अण्णाद्रमुक, मिझो नॅशनल फ्रंट, नागा पिपल्स फ्रंट, नॅशनल पिपल्स पार्टी, एनडीपीपी, आरएलपी, सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा यांच्या प्रत्येकी 1 जागेचा…
? विरोधी पक्षांत काँग्रेसचे 50, द्रमुक 24, तृणमूल काँग्रेस 23, जनता दल (संयुक्त) 16, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) 6, राष्ट्रवादी काँग्रेस 4, कम्युनिस्ट पार्टी 3, आरयूएमएल 3, एनसीपी 3, एसपी 3, सीपीआय 2, आप 1, झारखंड मुक्ती मोर्चा 1, केसी (एम) 1, आरएसपी 1, व्हीसीके 1 यांचा समावेश…
60 च्या दशकांतील अविश्वास ठराव…
वर्ष अविश्वास ठराव मांडणाऱ्यांचं नाव ठराव मांडणारा पक्ष पंतप्रधान ठरावाविरुद्ध मतं ठरावाच्या बाजूनं मतं
ऑगस्ट, 1963 आचार्य कृपलानी काँग्रेस पं. जवाहरलाल नेहरू 347 62
सप्टेंबर, 1964 एन. सी. चटर्जी अपक्ष लालबहादुर शास्त्राr 307 50
मार्च, 1965 एस. एन. द्विवेदी प्रजा समाजवादी पक्ष लालबहादुर शास्त्राr 315 44
ऑगस्ट, 1965 एम. आर. मसानी स्वतंत्र पार्टी लालबहादुर शास्त्री 318 66
ऑगस्ट, 1966 हिरेंद्रनाथ मुखर्जी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधी 270 61
नोव्हेंबर, 1966 यू. एम. त्रिवेदी जनसंघ इंदिरा गांधी 235 36
मार्च, 1967 अटलबिहारी वाजपेयी जनसंघ इंदिरा गांधी 257 162
नोव्हेंबर, 1967 मधू लिमये समाजवादी पक्ष इंदिरा गांधी 215 88
फेब्रुवारी, 1968 बलराज मधोक जनसंघ इंदिरा गांधी 215 75
नोव्हेंबर, 1968 कंवरलाल गुप्ता जनसंघ इंदिरा गांधी 222 90
फेब्रुवारी, 1969 पी. राममूर्ती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधी 215 86
70 च्या दशकातील अविश्वास…
वर्ष अविश्वास ठराव मांडणाऱ्यांचं नाव ठराव मांडणारा पक्ष पंतप्रधान ठरावाविरुद्ध मतं ठरावाच्या बाजूनं मतं
जुलै, 1970 मधू लिमये समाजवादी पक्ष इंदिरा गांधी 243 137
नोव्हेंबर, 1973 ज्योती बसू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधी 251 54
मे, 1974 ज्योती बसू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधी आवाजी मतदानानं फेटाळला –
जुलै, 1974 ज्योती बसू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधी 297 63
मे, 1975 ज्योती बसू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधी आवाजी मतदानानं फेटाळला –
मे, 1978 सी. एम. स्टिफन काँग्रेस मोरारजी देसाई आवाजी मतदानानं फेटाळला
जुलै, 1979 यशवंतराव चव्हाण काँग्रेस मोरारजी देसाई मतदानापूर्वीच पंतप्रधानांचा राजीनामा
80 च्या दशकातील स्थिती…
वर्ष अविश्वास ठराव मांडणाऱ्यांचं नाव पंतप्रधान ठरावाविरुद्ध मतं ठरावाच्या बाजूनं मतं
मे, 1981 जॉर्ज फर्नांडिस इंदिरा गांधी 278 92
सप्टेंबर, 1981 समर मुखर्जी इंदिरा गांधी 297 86
ऑगस्ट, 1982 हेमवतीनंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी 333 112
डिसेंबर, 1987 माधव रे•ाr राजीव गांधी आवाजी मतदानानं फेटाळला –
90 च्या दशकातील अविश्वास…
वर्ष अविश्वास ठराव मांडणाऱ्यांचं नाव ठराव मांडणारे पक्ष पंतप्रधान ठरावाविरुद्ध मतं ठरावाच्या बाजूनं मतं
जुलै, 1992 जसवंत सिंग भाजप नरसिंह राव 271 225
डिसेंबर, 1992 अटलबिहारी वाजपेयी भाजप नरसिंह राव 336 111
जुलै, 1993 अजॉय मुखोपाध्याय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष नरसिंह राव 265 251
नव्या सहस्रकातील झुंज…
वर्ष अविश्वास ठराव मांडणाऱ्यांचं नाव ठराव मांडणारे पक्ष पंतप्रधान ठरावाविरुद्ध मतं ठरावाच्या बाजूनं मतं
ऑगस्ट, 2003 सोनिया गांधी काँग्रेस अटलबिहारी वाजपेयी 314 189
जुलै, 2018 श्रीनिवास केसिनेनी तेलुगु देसम नरेंद्र मोदी 330 135
संकलन : राजू प्रभू
