सांगली / शिवराज काटकर :
महापालिका अधिकाऱ्याने स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करून काय करावे, याला काही मर्यादा असतात. कार्यालयात एक चालक आहे. पण वाहन नाही म्हणून मुख्य लेखाधिकारी मेंगडे यांनी सर्व मर्यादा पार करत मंत्रालयातील एखाद्या सहसचिवाच्यासाठी मान्य असणाऱ्या वाहन भत्त्याच्या पाचपट भत्ता स्वतःसाठी मिळवला. मनपा निवासस्थानांपासून मुख्यालयापर्यंत ज्या अधिकाऱ्याचे जाणे-येणे त्याला २५ हजार वाहन भत्ता, ५० हजार पगाराचा ड्रायव्हर, तो उपयोगात यावा म्हणून त्याला बेकायदा लिपिकपदाची पदोन्नती.. हे एवढ्यावरच थांबले नाही. स्वतःचा कक्ष अधिकार नसताना वातानुकूलित करून घेतला, तिजोरी आपल्या ताब्यात आहे, आपल्याला जाब कोण विचारणार ? असेच त्यांना वाटत असावे.
तक्रारी झाल्या नसत्या तर या कारभारावर चर्चाही झाली नसती, हेही तितकेच सत्य ! मंत्रालयातून कामकाज करणाऱ्या एखाद्या सहसचिव किंवा तशाच पद्धतीच्या अधिकाऱ्याला शासन मेट्रो सिटीत प्रवास करत असताना सुद्धा पाच हजार चारशे रुपयांपर्यंत वाहतूक भत्ता देते. त्यामुळे सांगली महापालिकेत काम करणाऱ्या आणि कुठेही फिरतीचे काम नसलेल्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यासाठी फार तर तीन हजार रुपयांपर्यंत रक्कमेचा खर्च अपेक्षित आहे.
पण महापालिकेने दिलेल्या निवासस्थानापासून महापालिकेच्या मुख्यालयात येणाऱ्या मेंगडे यांनी स्वतः साठी २५ हजार रुपये खर्चाला मंजुरी मिळवून घेतली. या विभागाला पूर्वी गाडी होती. त्यामुळे वाहन भत्त्यात्चा प्रश्न नव्हता. ती बंद पडल्यानंतर एका मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी आपल्याला गाडीची आवश्यकता नाही आणि त्यावर खर्चही नको म्हणून यापुढे आपल्या विभागाला गाडीच नको अशी अत्यंत कौतुकास्पद भूमिका घेऊन महापालिकेचा यावरील खर्च वाचवला होता.
पण या कार्यालयाला एक चालक काम करत असल्याने त्याच्यावर महिन्याला ५५ हजार खर्च आणि तो खर्च दाखवण्यासाठी त्याला बेकायदेशीररित्या पदोन्नती समितीची मंजुरीही न घेता लिपिक पदाचे काम देण्यात आले. तेही स्वच्छ भारत योजनेच्या खर्चाच्या कामाचे! या चालकाला लिपिकाचे काम येत नाही आणि त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रताही नाही. पण मेंगडेंच्या काळात त्याला तिथे स्थापित केले गेले. शासनाचे काटकसरीचे धोरण लक्षात घेता खरे तर या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अशा मोहाला बळी पडले नाही पाहिजे होते.
महापालिकेच्या अधिकारी आणि पदाधिकारी यांना भत्ता किती असावा याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी झालेल्या ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीत शासनाच्या वित्त विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून अभिजीत मेंगडे यांनी स्वतः साठी २५ हजार रुपये वाहन भत्ता मंजूर करून घेतला.
प्रश्न एकट्या मेंगडेंच्या गाडीवर इतका खर्च होतोय हा नाही. तीन हजार रुपये ज्यांना वाहन भत्ता मिळाला पाहिजे त्यांनी स्वतःसाठीच २५ हजार मिळत असताना गप्प राहणे पसंत केले. चालकावर पैसे उधळले. त्यांच्या गप्प राहण्यामुळे इतर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनावर (हा प्रशासक काळ असल्याने केवळ अधिकाऱ्यांच्या वाहन भत्त्यासाठी) किती खर्च होत असेल? आपल्यासाठी इतर अधिकाऱ्यांचा वाहन भत्ता सुद्धा त्यांनी असाच वाढवून सांगली महापालिकेच्या सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा उधळला आहे का ? आणि त्यामुळे महापालिकेचा किती अधिकचा खर्च होत आहे? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
वास्तविक ही चौकशी मंत्रालयातील वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वत? येऊन करणे गरजेचे बनलेले आहे. अतिरिक्त आयुक्त अडसूळ यांच्याकडे चौकशी असली तरी ते महापालिकेचे अधिकारी आहेत. त्यांना स्वतःचे वाहन मंजूर असल्याने ते वाहन भत्ता घेत नाहीत. मात्र आपल्या सोबतच्या इतर अधिकाऱ्यांना जर वाहन नसल्याने भत्ता मिळत असेल तर त्यावर बोट ठेवायला ते तयार होणार नाहीत. चौकशीची व्याप्ती लक्षात घेऊन याकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.
पण त्यात पुढे स्वच्छ भारत योजनेच्या खर्चाचा लेखाजोखा मांडायची वेळ येईल तेव्हा मेंगडे यांची भूमिका आणि चालकाची लिपिक म्हणून त्यांनी केलेली कामगिरी याचाही विचार करावा लागणार आहे. चौकशीत त्यावर ही दुर्लक्ष होऊ शकते. त्यामुळे या मूळ मुद्द्यालाच चौकशीत बगल दिली जाईल का? हा ही प्रश्न आहे.
- सांगलीत पंखा पुरेसा असताना एसी
सांगलीतील महापालिकेच्या मुख्यालयाच्या परिसरातील वातावरण लक्षात घेतले तर तेथे एखाद्या अधिकाऱ्याला आपल्या कक्षात पंखा असणे आवश्यक आणि योग्यही आहे. महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी असले तरी मेंगडे यांची वेतनश्रेणी लक्षात घेतली तर त्यांना वातानुकूलित व्यवस्था मंजूरच नाही. तरीही त्यांनी आपले दालन तसे केले. त्यावर आजही दुरुस्ती देखभालीचा खर्च सुरू आहे. ही सेवा कोणी वरिष्ठांनी त्यांना घ्यायला सांगितली असती तरीही आपले कर्तव्य म्हणून त्यांनी ती स्वतःहून नाकारली पाहिजे होती. मात्र प्रत्यक्षात इतके सारे घेणारे मेंगडे हे तरी का नाकारतील ? कक्षात कमी काळ बसले तरी ‘कूल’ असले पाहिजे असे त्यांना इथल्या थाटमाटामुळे वाटले असल्यास आश्चर्य नाही.
