कर्नाटकात पुन्हा एकदा असंतोषाचे वातावरण डोके वर काढू लागले आहे. काँग्रेसला पंचहमी योजनांच्या आश्वासनावर राज्यात सत्ता स्थापन करता आलेली असली तरी ही पंचहमी योजनाच आता मुख्यमंत्र्यांकरीता अडचणीची ठरताना दिसते आहे. या योजनांबाबत काँग्रेस पक्षातील आमदार नाराजीचा सूर आळवत आहेत. एकीकडे आमदारांची नाराजी शमवणे, योजना सुरुच ठेवणे व विकासकामांसह सरकार चालवण्याची कसरतच मुख्यमंत्र्यांना करावी लागते आहे.
लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतके संख्याबळ भाजपला मिळाले नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार आता सुरक्षित आहे. ते पाडविण्यासाठी प्रयत्न होणार नाहीत, अशी धारणा होती. ही धारणा खोटी ठरविणाऱ्या घडामोडी कर्नाटकात सुरू झाल्या आहेत. पंचहमी योजनांमुळे काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्याचा काँग्रेस नेत्यांनाच विसर पडला आहे. त्यामुळेच विरोधी नेत्यांपेक्षाही काँग्रेस नेत्यांकडूनच या योजनांना विरोध केला जात आहे. या योजना अशाच सुरू ठेवल्या तर विकासकामे राबविणार कशी? असा प्रश्न उपस्थित करीत पंचहमी योजना रद्द करण्यासंदर्भात काँग्रेस आमदारांचा दबाव वाढला आहे. या योजनांचा मतदारांवर खरोखरच प्रभाव पडला असता तर लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेसची पीछेहाट झाली नसती, असे बोलले जात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा एक खासदार होता. या निवडणुकीत ती संख्या 9 वर पोहोचली. संख्याबळात सुधारणा झाली असली तरी ज्या प्रमाणात पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा मिळायला हवा होता, त्या प्रमाणात तो मिळाला नाही, असा सूर काँग्रेसमध्येच वाढतो आहे.
कर्नाटकात भाजपला आजवर एकदाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. काही वेळा निजदशी युती करून तर काही वेळा काँग्रेस-निजदला खिंडार पाडून भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. ‘ऑपरेशन कमळ’ राबवून सत्तेवर आल्यानंतर यापुढे स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा भाजप नेते आपापसातील उणीदुणी काढण्यातच मग्न होते. भाजप सरकारमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढण्यात विरोधकांपेक्षाही त्यांच्याच पक्षातील नेते आघाडीवर होते. या अनागोंदीला कंटाळूनच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत दिले. भ्रष्टाचार, एकमेकांविरुद्ध सुरू असलेल्या कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप, राजकारणातून एकमेकांना संपविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न, मतदारांना कधीच रुचत नाहीत. एक वेळ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांकडे जनता दुर्लक्ष करेल, पण नेत्यांच्या आपापसातील हेवेदावे कायम लक्षात ठेवून जनता त्यांना नक्कीच धडा शिकवते. काँग्रेसलाही याचा विसर पडला आहे. कारण, भाजप सत्तेवर असताना जी परिस्थिती होती, तीच परिस्थिती आता काँग्रेसच्या राजवटीतही सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे लोकनेते आहेत. त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. सिद्धरामय्या ज्या ज्या वेळी सत्तेवर पोहोचले, त्या त्या वेळी सर्वसामान्यांचा विचार करूनच निर्णय घेतले गेले. पंचहमी योजना अशा निर्णयांपैकीच आहेत. त्यामुळेच 135 चा आकडा काँग्रेसला गाठता आला. या योजनांसाठी दरवर्षी 70 हजार कोटी रुपये जमवून ठेवावे लागत आहेत. साहजिकच विकासकामांवर त्याचा परिणाम होतो आहे. लोकसभा निकालानंतर पंचहमी योजना रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढला तरी गरीब, मध्यमवर्गीय व सर्वसामान्यांची व्होट बँक घट्ट करण्यासाठी या योजना सुरूच ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. मात्र, याची कल्पनाच पक्षाच्या आमदारांना येईना, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षनेत्यांपेक्षाही काँग्रेसमधूनच या योजनांना विरोध वाढतो आहे. पंचहमी योजना बंद पडू नयेत, यासाठी निधीची जमवाजमव करताना मुख्यमंत्र्यांची दमछाक होते आहे. कधी इंधन दरवाढ तर कधी मद्यावरील करात वृद्धी करीत या योजनांसाठी निधी गोळा केला जात आहे. जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावरही कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात करवाढ करण्यात आली आहे. या योजनांमुळे सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, याची चुणूक यातून नक्कीच समोर येते आहे. त्यामुळे विकासकामांना निधी जमविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
या परिस्थितीमुळे काँग्रेसचे अनेक आमदार आपल्याच नेतृत्वावर नाराज झाले आहेत. या नाराजीचा पुरेपूर वापर करून सरकारला धक्का पोहोचविण्याचे प्रयत्न पडद्याआड सुरूच आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातही सत्ताबदल करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी मिळत नाही म्हणून राजीनामा देण्याच्या विचारात अनेक आमदार असले तरी त्यांना पोटनिवडणुकीला सामोरे जायचे नाही. ही वेळ यायची नसेल तर असंतुष्टांची संख्या वाढवून पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत सरकारला धक्का पोहोचविणे हा एकच पर्याय शिल्लक राहतो. या पर्यायावर सध्या विचार केला जात आहे. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील गटबाजी टिपेला पोहोचली आहे. शिवकुमार यांचे प्रस्थ कमी करण्यासाठी आणखी तीन उपमुख्यमंत्री पदे निर्माण करण्याची मागणी मुख्यमंत्री समर्थकांनी सुरूच ठेवली आहे. तर शिवकुमार हे मुख्यमंत्री पदासाठी योग्य आहेत, असा सूर शिवकुमार समर्थकांनी आळवला आहे. हा संघर्ष वाढल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी जाहीरपणे वक्तव्ये करू नका, अशी ताकीद प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष असणाऱ्या डी. के. शिवकुमार यांनी संबंधीतांना दिली आहे. मात्र, त्यांनी इशारा दिल्यानंतरही जाहीर वक्तव्य करण्याचे प्रकार काही थांबले नाहीत. त्यामुळे उघडपणे वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांना हायकमांडकडून नोटिसा धाडण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
काँग्रेसमधील या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी भाजप नेते अॅक्शन मोडवर उतरले आहेत. सरकारमधील शिथिलतेच्या विरोधात व भ्रष्टाचार प्रकरणांविरोधात भाजप नेते रस्त्यावर उतरले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या नावे मुडामध्ये भूखंड वाटप झाले आहे. या प्रकरणातही गैरव्यवहाराचा आरोप करीत हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी भाजपने केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी होऊ लागली आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची धडपड सुरू आहे. यापुढे प्रत्येक गुरुवारी केवळ आमदारांना भेटण्यासाठी वेळ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. आमदारांच्या मनातील असंतोष वाढू नये, यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी ही खबरदारी घेतली आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री समर्थकांतील सत्तासंघर्ष थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळेच या परिस्थितीचा फायदा घेत पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत सरकारला खाली खेचण्याच्या प्रयत्नांनी वेग धरला आहे. भ्रष्टाचार, कमिशन, स्वजन पक्षपात, खुंटलेला विकास, पक्षांतर्गत संघर्ष, आपल्याच पक्षातील नेत्यांना सार्वजनिकरीत्या उघडे पाडण्याचे प्रकार आदींमुळे कर्नाटकात भाजपला पायउतार व्हावे लागले होते. आता काँग्रेसचीही वाटचाल त्याच मार्गावरून होताना दिसत आहे.
