मागील काही वर्षांत देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीला सातत्याने वादळी हवामानाचा फटका बसतो आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या पंचनाम्यांनुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 525 गावे बाधित होऊन 4,338 हेक्टर क्षेत्रातील 17,172 शेतकऱ्यांच्या भातशेतीचे नुकसान झाले आहे, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील 882 गावे बाधित होऊन 2,213 हेक्टर क्षेत्रातील 10,082 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच सततच्या वादळी हवामानामुळे मासेमारी बंद ठेवावी लागत असल्याने कोकणातील मच्छीमारांकडूनही आता आर्थिक पाठबळाची मागणी होऊ लागली आहे.
हवामान बदल ही आता केवळ चर्चेतली संकल्पना राहिलेली नाही. जगभरात त्याचा फटका कोणत्या ना कोणत्या आपत्तीच्या रुपाने बसतो आहे. दैनंदिन जीवनात त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत सातत्याने कोकणाला हवामान बदलाचा फटका बसतो आहे. त्याचा मोठा आर्थिक परिणाम येथील शेती, आंबा-काजू बागायती, मासेमारी, पर्यटन या प्रमुख व्यवसायांवर होतो आहे. यावर्षी मे महिन्याच्या मध्यावरच जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे हंगाम समाप्ती अगोदरच पर्यटन व मासेमारी व्यवसाय बंद पडले. सागरी मासेमारीची मुदत 31 मे, तर सागरी जल पर्यटनाला 25 मेपर्यंत मुदत असते. पण अवकाळी पावसाने या व्यवसायांचे आर्थिक गणितच कोलमडून टाकले. 20 दिवस अगोदरच झालेल्या पावसामुळे शेतकरीही चिंतातूर झाले होते. आता हातातोंडाशी आलेल्या पिकाचीही पावसामुळे नासाडी झाल्याने त्यांना अश्रू अनावर झाले आहेत. वादळी हवामानामुळे मासेमारी व्यवसायही प्रचंड अडचणीत आला आहे. दर दहा ते पंधरा दिवसांनी वादळी हवामानामुळे खबरदारीच्या सूचना येत असल्याने मासेमारी नौका आश्रयासाठी बंदरांमध्ये परतताना दिसतात. मच्छीमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता येत नसल्याचे चित्र आहे. ही आजचीच परिस्थिती नाही आहे, तर मे 2021 मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळानंतर सातत्याने हे चित्र पाहायला मिळतेय. मत्स्य विभागाने सहकारी संस्थांच्या नावाने जारी केलेल्या खबरदारीच्या सूचनांचा अभ्यास केल्यास 1 ऑगस्ट ते 31 मे दरम्यानच्या मत्स्य हंगामात किती दिवस वादळी हवामानाचे होते, याची आकडेवारी समोर येऊ शकते. सरकारी यंत्रणांनी त्याचा अभ्यास करून वाया गेलेल्या कालावधीचा तपशील राज्यकर्त्यांना सादर करायला हवा. मे 2021 नंतर कोकणातील मच्छीमार संघटनांनी यासंदर्भात वेळोवेळी मत्स्य विभागाला निवेदने सादर केली आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून आर्थिक पॅकेज आणि कर्जमाफीची मागणी केली आहे. आताही या मागणीने जोर धरला आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी तशी लेखी मागणीसुद्धा मत्स्य विभागाकडे केली आहे. त्यावर सरकार आता निर्णय काय घेतेय, याकडे कोकणातील मच्छीमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मच्छीमारांकडून मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. पण मत्स्यदुष्काळाचे निकष पाहता, मासळीचा दुष्काळ जाहीर होईल, अशी संभावना नाहीय. तरीपण मागील 20 वर्षांचा विचार करता, राज्य सरकारने घटत्या मत्स्योत्पादन आकडेवारीचा विचार करून 2004, 2007 आणि 2020 मध्ये मच्छीमारांना सानुग्रह अनुदान दिले होते. शासकीय निकषानुसार आजवर फक्त 1979-80 या कालावधीसाठी तेव्हाच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात एक विशेष बाब म्हणून मासळीचा दुष्काळ जाहीर केला होता. 2024-25 च्या मत्स्य हंगामात राज्याचे मत्स्योत्पादन 29 हजार 184 मेट्रिक टनने वाढले आहे. राज्याच्या मत्स्योत्पादन वाढीचे प्रमाण 6.29 टक्के इतके आहे. तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांतील मत्स्योत्पादन वाढीची टक्केवारी प्रत्येकी 4.76 टक्के राहिली आहे. मागील तीन वर्षांतील मत्स्योत्पादन सरासरी पाहता, निकषानुसार मत्स्यदुष्काळ जाहीर होणे कठीणच आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना ‘वादळी हवामानामुळे पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नाही’ या शीर्षाखाली सानुग्रह अनुदान देण्याचा पर्याय सरकारसमोर राहतोय. पण सानुग्रह अनुदान द्यायचे झाल्यास मासेमारी नौकांवर काम करणाऱ्या खलाशी वर्गाचा विचार सरकारकडून होणार काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण सरकारकडून जे सानुग्रह अनुदान दिले जाते, त्याचे लाभधारक प्रामुख्याने नौका मालक, रापण संघातील सदस्य, मासे विक्रेत्या महिला असतात. खलाशी वर्ग दुर्लक्षितच राहतो. हा वर्ग खूप मोठा आहे. त्यामुळे त्याचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक आहे. अर्थात अधिकृत परवानाधारक मासेमारी नौकेवर काम करणाऱ्या खलाशी वर्गाचाच त्यासाठी विचार होणार, यात शंका नाही. कारण आज शेकडो अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांवर हजारो परप्रांतीय खलाशी कार्यरत आहेत. ते सरकारी अनुदानासाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. सरकारी यंत्रणांनासुद्धा याची चांगली कल्पना आहे. कारण अन्य राज्य व देशातून आलेल्या खलाशांविषयी माहिती संबंधित मालकास सरकारी यंत्रणांना द्यावी लागते. मात्र, ते अधिकृत वा अनधिकृत मासेमारीसाठी समुद्रात जाणार आहेत, याकडे विशेष लक्ष दिले जात नाही.
दरम्यान, एकिकडे कोकणातील मच्छीमार मत्स्यदुष्काळाची मागणी करत असताना दुसरीकडे सिंधुदुर्गातील मालवण येथील पारंपरिक मच्छीमार नौकांना मोठ्या प्रमाणात बांगडा मासे मिळाल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल करण्यात आले. त्यामुळे खरच ‘वादळी हवामानामुळे मासेमारी थांबलीय का, मत्स्य दुष्काळ आहे का?’ असे प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना पारंपरिक मच्छीमार काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘मोंथा’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर गेले दहा दिवस सर्व प्रकारची मासेमारी बंद होती. अवैध एलईडी पर्ससीन नौकाही बंदरात आश्रयासाठी आल्या होत्या. हीच संधी मानून मालवणातील काही सात ते आठ मच्छीमारांनी वाऱ्या-पावसाची तमा न करता, जीवावर उदार होऊन समुद्रात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी जो धोका पत्करला, तो सत्कारणी लागला. कारण वादळी हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणात बांगडा मासळी किनाऱ्यालगत सरकली होती. आतापर्यंत सापडला नव्हता, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांगडा जाळ्यात अडकला. बांगड्याच्या वजनामुळे नौका किनाऱ्यावर ओढण्यासाठी मच्छीमारांना टेम्पोचा आधार घ्यावा लागला, असाही एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. पण त्याचवेळी किनाऱ्यावर बंद स्थितीत उभ्या असलेल्या हजारपेक्षा जास्त नौकांचे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. तेही विचारात घ्यायला हवे, याकडे लक्ष वेधण्याचा पारंपरिक मच्छीमारांनी प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे पारंपरिक मच्छीमारांना वादळवाऱ्यांमध्ये धोका पत्करावा लागतोय. कारण अवैध एलईडी पर्ससीनवाले समुद्रात आले की, त्यांना रिकाम्या हाताने किनाऱ्यावर परतावे लागते. त्यामुळे अवैध एलईडी पर्ससीनवाले बंद झाले, तरच आपल्या माशाला चांगली किंमत मिळू शकते. व्यवसाय चांगला होऊ शकतो, अशी पारंपरिक मच्छीमारांची मानसिकता झालेली आहे. याला सर्वस्वी सरकार व सरकारच्या नियमांची नीट अंमलबजावणी करू न शकणारी यंत्रणाच जबाबदार असल्याची खंत मच्छीमारांकडून व्यक्त केली.
एकूणच, अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक आणि सततच्या वादळी हवामानामुळे मत्स्य विभागातील चित्र काही फार उत्साहवर्धक नाही. सरकारी आकडेवारी मत्स्योत्पादनात वाढ झाली असल्याचे सांगत असली, तरी सरकारी आकडेवारीवर मच्छीमारांचा विश्वास राहिलेला नाही. ती वस्तुस्थितीदर्शक नाही, असे मच्छीमारांचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे आता सरकार मत्स्य दुष्काळ व आर्थिक पाठबळाबाबत काय निर्णय घेतेय हे पाहावे लागेल.
महेंद्र पराडकर
