केंद्र सरकारकडून समितीची घोषणा : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे नेतृत्व
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’ संबंधी (वन नेशन, वन इलेक्शन) विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली असून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. समिती सदस्यांबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. याचदरम्यान भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी शुक्रवारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेत त्यांना यासंबंधीची माहिती दिली. त्यांच्या भेटीचा व्हिडिओ समोर आला असून ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या दिशेने सरकारने पहिले पाऊल टाकल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या विशेष अधिवेशनात सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक आणू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. देशात सर्व राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, या विचारावर ही कल्पना आधारित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 73 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 2019 मध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ची कल्पना मांडली होती. देशाच्या एकात्मतेची प्रक्रिया नेहमीच चालू राहिली पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. त्यानंतरही काहीवेळ त्यांनी यावर भाष्य केलेले आहे.
देशात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका घेण्यासाठी होणारा आर्थिक खर्च, वारंवार प्रशासकीय स्थैर्य, सुरक्षा दलांच्या तैनातीतील अडचण आणि राजकीय पक्षांचा आर्थिक खर्च लक्षात घेऊन सध्याचे सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ या योजनेचा विचार करत आहे. याअंतर्गत सरकारला सर्व राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या आहेत. 1951-52 मध्ये लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु नंतर 1968-69 मध्ये काही विधानसभांचे मुदतपूर्व विसर्जन आणि 1970 मध्ये लोकसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची परंपरा बंद झाली. त्यापासून आतापर्यंत दरवषी कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार पुन्हा एकदा लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या शक्मयतेवर विचार करत आहे. आता समितीची स्थापना हे या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे.
विरोधकांकडून शंका-कुशंका
केंद्र सरकारने एक देश-एक निवडणूक समिती स्थापन केल्यानंतर विरोधक चांगलेच संतापले आहेत. त्यांनी या निर्णयावर आणि समितीच्या अध्यक्षपदी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी अनेक शंका-कुशंका उपस्थित केल्या आहेत. सध्याच या निर्णयाची गरज काय, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. आधी महागाई, बेरोजगारी यासारखे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
चिंता निराधार : प्रल्हाद जोशी
‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवर विरोधकांच्या चिंतेवर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. समिती नुकतीच स्थापन झाली आहे, मग एवढी चिंता कशाला? समितीचा अहवाल येईल, त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रात चर्चा होईल. संसदेत चर्चा होईल. काळजी करण्यासारखे काय आहे? नुसती समिती स्थापन झाली म्हणजे उद्यापासूनच अंमलबजावणी होईल असे नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
केंद्र सरकारसाठी आव्हानात्मक निर्णय
‘एक देश, एक निवडणूक’ च्या शक्मयतांचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करून यासंदर्भात कायदा करण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी अनेक विधानसभांचा कार्यकाळ मनमानी पद्धतीने कापावा लागेल. या निर्णयाला बहुतांश राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांकडून विरोध होणार असल्यामुळे सरकारला त्यांची योग्य समजूत काढत पुढे जावे लागणार आहे.
प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान शक्य
देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ (वन नेशन, वन इलेक्शन) लागू झाल्यास प्रादेशिक पक्षांना सर्वाधिक फटका बसेल, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीत मतदार सामान्यत: राष्ट्रीय मुद्यांवर आणि राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करणे पसंत करतात. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा निवडणुका झाल्या तर प्रादेशिक पक्षांना नुकसान सोसावे लागण्याची शक्मयता आहे.
कायदा आयोगाचा अहवाल
कायदा आयोगाच्या मसुद्याच्या अहवालानंतर 2018 मध्ये वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा सुरू झाली. त्या अहवालात आर्थिक कारणे नमूद करण्यात आली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. देशात निवडणुका एकाचवेळी घेतल्यास हा खर्च 50:50 च्या प्रमाणात विभागला जाईल, असा दावा अहवालात करण्यात आला होता. सरकारला सादर केलेल्या मसुद्याच्या अहवालात कायदा आयोगाने 1967 नंतर एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया विस्कळीत झाल्याचे म्हटले होते.
