पहिला टप्पा पार

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात झालेले 64.66 टक्के मतदान विक्रमीच म्हणावे लागेल. पूर्वी अधिकचे मतदान हे सत्ताबदलाचे निदर्शक मानले जाई. किंबहुना, भाजपाच्या सत्तापर्वात हा ट्रेंड बदललेला दिसतो. त्यामुळे वाढलेला मतटक्का नेमका कुणाच्या पारड्यात पडणार, याबाबत औत्सुक्य असेल. टोकदार राजकारण, जातसमीकरणामुळे बिहारची निवडणूक नेहमीच लक्षवेधक ठरते. या खेपेलाही मतदार पुनर्पडताळणी, लाडकी बहीण योजना व सुशासन विऊद्ध जंगलराज यांसारख्या मुद्द्यांमुळे सांप्रत निवडणूक चर्चेची ठरलेली दिसते. बिहारमध्ये सध्या जदयू, भाजप आणि घटक पक्षांचे एनडीए सरकार सत्तेवर आहे. एडीए आघाडी पुन्हा एकदा आपले नशीब आजमावत असून, त्यांच्यापुढे राजद, काँग्रेस व इतर पक्षांच्या महाआघाडीचे आव्हान आहे. मागील निवडणुकीत भाजप 74, जदयू 43, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा व व्हीआयपी पक्ष प्रत्येकी 4, तर राजद 75, काँग्रेस 19, माकप व डावे पक्ष 16 असे पक्षीय बलाबल राहिले. या निवडणुकीत अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा भाजपा व मित्र पक्षांचा प्रयत्न दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अन्य नेत्यांनी बिहारवर कब्जा मिळविण्यासाठी जोर लावल्याचे दिसते. नितीशकुमार यांचा प्रभाव काहीसा ओसरला असला, तरी त्यांचा पक्षही भाजपाच्या साथीत मैदानात उतरला आहे. या दोघांशिवाय निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज पक्षही रिंगणात उतरल्याने मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील 121 मतदारसंघातील 64.66 टक्के मतदान अनेकार्थाने महत्त्वाचे ठरावे. 2005 ते 2020 या मागच्या चार निवडणुकांचा आढावा घेतला, तर साधारण या चार निवडणुकांमध्ये 46 ते 56 टक्के इतके मतदान झाले आहे. शिवाय मागच्या 20 वर्षांत बिहारवर एनडीएचेच वर्चस्व राहिले  आहे. त्यामुळेच एनडीए आपला हाच सिलसिला कायम राखणार का, हे पहावे लागेल. पहिल्या टप्प्यात राजद नेते तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजयकुमार सिन्हा यांच्यासह अनेक नेत्यांचे भवितव्य मतदानयंत्रात बंद झाले आहे. तथापि, भाजप नेते सम्राट चौधरी यांनी वाढलेल्या या टक्क्याचा थेट फायदा एनडीएलाच होणार असल्याचा दावा केला आहे. केंद्र व राज्याच्या कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि स्थलांतरित मतदारांचा सकारात्मक दृष्टीकोन या बाबी भाजपसाठी बेरजेच्या ठरतील, अशी मांडणी त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना निर्णायक ठरली होती. या निवडणुकीतही ही योजना गेमचेंजर ठरण्याच्या आशा सत्ताधारी बाळगून आहेत. शिवाय राज्याबाहेरील लाखो मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्याकरिता राज्यात परतल्याचे आकडेवारी सांगते. स्वाभाविकच स्थलांतरितांचा कौल महत्त्वाचा असेल. प्रशांत किशोर यांचा निवडणुकीचा अभ्यास चांगला आहे. त्यांनी या मतटक्क्याच्या आधारे राजकीय बदलाचे भाकीत वर्तवले आहे. सर्वसाधारणपणे विक्रमी मतदान हा सरकारविरोधी कल मानला जातो. शिवाय जवळपास दोन दशके बिहारवर नितीशकुमार यांच्या जदयू व भाजप यांची सत्ता आहे. त्यामुळे अॅन्टी इन्कबन्सी पॅक्टरचा धोकाही गृहीत धरावा लागतो. हे पाहता प्रशांत किशोर यांनी वर्तवलेली शक्यताही नजरअंदाज करून चालणार नाही. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव आणि त्यांच्या राजदचाही प्रभाव आहे. यादव आणि मुस्लिम समाजाची मते हे राजदचे बलस्थान मानले जाते. त्यामुळे त्यांना कमी लेखून चालणार नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आणून भाजपवरचा दबाव वाढवला आहे. दुसऱ्या बाजूला एनडीए व महाआघाडीला वैतागलेला मतदार प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षामागेही जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते. प्रशांत किशोर यांचा पक्ष राजदपेक्षा एनडीएची मते अधिक प्रमाणात खेचेल, असेही काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. अर्थात जनसुराज पक्ष या निवडणुकीत नेमका किती प्रभाव पाडणार, त्यांचे उपद्रवमूल्य कुठल्या पक्षासाठी अधिक असणार, हे आजही ठोसपणे सांगता येणार नाही. त्याकरिता निकालाचीच वाट पहावी लागेल. बिहार विधानसभेत एकूण 243 जागा आहेत. उर्वरित 122 जागांसाठी येत्या दुसऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यातले 11 नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. पहिल्या टप्प्याइतकाच दुसरा टप्पाही महत्त्वपूर्ण असेल. हे बघता या टप्प्यातही वरचष्मा राखण्यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्नशील असतील. पहिल्या टप्प्यातील ट्रेंड लक्षात घेतल्यास दुसऱ्या टप्प्यातही विक्रमीच मतदान होईल, असे मानायला हरकत नाही. त्यानंतर तीनच दिवसांत म्हणजे 14 नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल व लगेचच निकाल जाहीर केला जाईल. त्यामुळे पुढच्या आठवडाभरात बिहार कुणाच्या ताब्यात जाईल, याचा निकाल कळू शकेल. महाआघाडीने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून तेजस्वी यादव यांचे नाव पुढे केले आहे. मागच्या काही वर्षांत तेजस्वी यांनीही निश्चितपणे आपली एक इमेज तयार केली आहे. अर्थात त्यांना किती प्रतिसाद मिळणार, हे समजण्यासाठी निकालापर्यंत वाट पहावी लागेल. भाजपा नितीशकुमार यांच्याच पक्षाला धरून असला, तरी आणखी किती वर्षे पक्ष जदयूचे ओझे वाहत राहील, हा प्रश्न आहे. एकेकाळी नितीश यांच्या जदयूच्या साथीने भाजपाने बिहारमध्ये हात पाय पसरले. परंतु, भाजपाने नितीश यांच्या पक्षाला कधीच मागे टाकले आहे. नितीश यांची प्रतिमाही आता पहिल्यासारखी राहिलेली नाही. त्यात त्यांच्या प्रकृतीच्या तक्रारीही समोर येऊ लागल्या आहेत. या निवडणुकीत त्यांच्या प्रकृतीवरून बऱ्याच उलटसुलट चर्चा रंगल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ऐनवेळी नितीश यांना बाजूला सारून भाजपाकडून नवा चेहरा समोर आणला जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. ज्याला सोबत घ्यायचे, त्याच्याच मानगुटीवर वेळ आल्यावर पाय द्यायचा आणि नंतर आपले नेतृत्व प्रस्थापित करायचे, हे भाजपचे पूर्वापार धोरण राहिले आहे. स्वाभाविकच आकडे कसे येतात, यावरच पुढचा खेळ अवलंबून असेल.