दिल्ली पोलिसांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन, कुस्तीपटू आंदोलन सुरुच ठेवणार
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय कुस्तीपटू संघटनेचे अध्यक्ष आणि खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्या विरोधात त्वरित एफआयआर सादर करण्यात येईल, असे प्रतिपादन दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. शुक्रवारी सुनावणीच्या प्रसंगी हे प्रतिपादन करण्यात आले. सिंग यांच्यावर काही महिला कुस्तीपटूंनी शारिरीक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. शुक्रवारीच एफआयआर सादर करण्यात येईल, असे त्यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. सिंग यांच्या विरोधात शारिरीक शोषणाचा आरोप करणाऱया महिला कुस्तीपटूंमध्ये एका त्यावेळी अल्पवयीन असणाऱया कुस्तीपटूचाही समावेश आहे.
जीवाची भीती वाटते
कुस्तीपटूंची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिबल यांनी महिला कस्तीपटूंना आपल्या जीवाची भीती वाटते असा दावा केला. कुस्तीपटूंच्या सुरक्षेचा आणि सन्मानाचा हा प्रश्न आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष अन्वेषण दलाची स्थापना करावी अशी आमची मागणी आहे. सिंग यांच्या विरोधात 40 प्रकरणे आहेत. यात एका हत्येच्या प्रकरणाचाही समावेश आहे. अशा व्यक्तीची भीती या खेळाडूंना वाटणे सहाजिक आहे, असे प्रतिपादन सिबल यांनी केले.
प्रतिज्ञापत्र सादर
त्यावेळी अल्पवयीन असणाऱया एका महिला कुस्तीपटूचे एक प्रतिज्ञापत्र सिबल यांनी बंद पाकिटात न्यायालयात सादर केले. आपल्याला धोका असल्याचे या कुस्तीपटूने या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले असल्याचे समजते. या प्रतिज्ञापत्राची प्रत तुषार मेहता यांनाही देण्यात आली. नंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्ली पोलिसांना या कुस्तीपटूला योग्य ते संरक्षण देण्याचा आदेश दिला.
संरक्षणाची माहिती द्या
याचिका सादर करणाऱया कुस्तीपटूंना संरक्षण देण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र पुढच्या सुनावणीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना दिला. त्यानंतर सुनावणी 5 मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. त्या सुनावणीत न्यायालय पुढील समीक्षा करेल.
..
एसआयटीची मागणी फेटाळली
न्यायालयाच्या देखरेखीत तपास केला जावा, या सिबल यांच्या मागणीला मेहता यांनी विरोध केला. तसे झाल्यास प्रकरणाची दिशा बदलण्याची शक्यता आहे. आम्ही त्वरित तक्रार नोंदविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. नंतर सिबल यांनी विशेष अन्वेषण दल (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली. मात्र, सध्याच्या स्थितीत असे दल न्यायालय स्थापन करणार नाही. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचा आदेशही देणार नाही, असे खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
