सिद्धरामय्यांविरुद्ध एफआयआर

सीआरपीसी सेक्शन 156(3) अंतर्गत म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांत दाखल : तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करणार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामुळे म्हैसूर तालुक्यातील केसरे गावातील सर्व्हे नं. 462, 464 शी संबंधित 1968 पासून नोव्हेंबर 2023 पर्यंत झालेल्या सर्व व्यवहारांचा तपासही लोकायुक्त पोलीस करणार आहेत.

गैरव्यवहारासंबंधी सीआरपीसी सेक्शन 156(3) अंतर्गत चौकशी करून तीन महिन्यात अहवाल देण्याचा आदेश लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट यांनी दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. या प्रकरणात सिद्धरामय्या आरोपी क्र. 1, त्यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम. आरोपी क्र. 2, मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आरोपी क्र. 3 आणि जमिनीची विक्री करणारा देवराजू यांना आरोपी क्र. 4 बनविण्यात आले आहे.

मुडा प्रकरणासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी याचिका म्हैसूरमधील स्नेहमयी कृष्ण यांनी बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. बुधवारी या न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल देताना सिद्धरामय्यांविरुद्ध म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांना एफआयआर दाखल करून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच 24 डिसेंबरपूर्वी तपास अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची सूचना केली होती. लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकायुक्त विभागाचे एडीजीपी मनीष खर्बीकर यांच्या सूचनेवरून म्हैसूर लोकायुक्त एसपी उदेश यांच्या नेतृत्त्वाखाली सिद्धरामय्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम. यांना मुडाकडून पर्यायी 14 भूखंड वाटप करण्यात आले. यात गैरव्यवहार झाला आहे. सिद्धरामय्या यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे, असा आरोप करत तिघांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. राज्यपालांनी सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटला दाखल करून चौकशी करण्यास परवानगी दिली होती. याविरोधात सिद्धरामय्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्यांची याचिका फेटाळून राज्यपालांचा निर्णय उचलून धरला होता. या आदेशानंतर दुसऱ्याच दिवशी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला होता.

कोणाकोणाविरुद्ध एफआयआर

• सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री-आरोपी क्र. 1
• पार्वती बी. एम., सिद्धरामय्यांची पत्नी-आरोपी क्र. 2
• मल्लिकार्जुन स्वामी, सिद्धरामय्यांचे मेहुणे-आरोपी क्र. 3
• देवराजू, बोगस जमीन मालक- आरोपी क्र. 4

कोणकोणत्या कलमांतर्गत एफआयआर

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1988च्या सेक्शन 9 आणि 13, बेहिशेबी मालमत्ता व्यवहार कायदा-1988 च्या सेक्शन 3, 53, 54 आणि कर्नाटक भू-अतिक्रमण निषेध कायदा-2011 च्या सेक्शन 3, 4 तसेच भा. दं. वि. च्या कलम 120ब, 166, 403, 406, 420, 426, 465, 468, 340, 351 अंतर्गत पोलिसांनी एफआयआर नोंदविला आहे.

केंद्र सरकारकडून राजभवनाचा दुरुपयोग : सिद्धरामय्या

केंद्र सरकारकडून राजभवनाचा दुरुपयोग होत आहे. माझा राजीनामा मागण्याची भाजपजवळ कोणती नैतिकता आहे? मी चूक केलेली नाही. त्यामुळे राजीनामा देणार नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. म्हैसूरच्या मंडकळ्ळी विमानतळावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी स्वागत केल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत हेते. राज्यपालानी सरकारच्या कामकाजात डोके घालू नये. राज्यातील जनतेने काँग्रेसला 5 वर्षांसाठी अधिकार सांभाळण्याची संधी दिली आहे. मात्र, केंद्र सरकार राजवभनाचा दुरुपयोग करत आहे, सीबीआयसारख्या संस्थांचा गैरवापर करून सर्व ठिकाणी छापे टाकत आहे, असा आरोप सिद्धरामय्यांनी केला.

सीबीआय चौकशीची मागणी

मुडा प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी करत स्नेहमयी कृष्ण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लोकायुक्त तपासावर मला विश्वास नाही. त्यामुळे मुडा प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करावे, अशी याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले