संबंधित खातेप्रमुखांना मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
पणजी : राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या अपघाताच्या कारणांचे विश्लेषण करून अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश मंगळवारी झालेल्या साबांखा, वाहतूक खाते आणि गृहखाते यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जारी करण्यात आले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आल्तिनो येथे जीएसटी भवनमध्ये झालेल्या या वाहतूक सचिव सुभाष चंद्रा, पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग, आयजीपी ओमवीर सिंग, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी अश्विन चंद्र, प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी उपेंद्र जोशी, वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकर, पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, नगरपालिका प्रशासन संचालक गुऊदास पिळर्णकर, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, वाहतूक पोलीस अधीक्षक बोस्युएट सिल्वा, एसआयओ, एनआयसी, प्रशांत थेटे, गोमेकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर, आरोग्य खात्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रूपा नाईक, वाहतूक अतिरिक्त संचालक प्रल्हाद देसाई, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यावेळी प्रत्येक विभागाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच रस्ते अपघातांच्या आकडेवारीवर सादरीकरण करण्यात आले. वर्ष 2022 मध्ये विविध रस्ते अपघातात 251 लोकांचे बळी गेले. त्यातील बहुतांश हे गावातील रस्ते आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांवर झाल्याचे निदर्शनास आले. रस्ते अपघातांची कारणे शोधतानाच असे अपघात कमी करण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण तसेच शहरी रस्ते, महामार्ग आणि एमडीआर येथे आवश्यक तेथे साईनबोर्ड, बॅरिकेड्स उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वाहतूक खात्यात सध्या कर्मचाऱ्यांची कमी असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आला. त्यावेळी मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर याकामी सीसीटीव्ही सारख्या इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी उपकरणांचीही व्याप्ती वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. ट्राफिक सेंटिनल योजनेचाही पुन्हा आढावा घेणे तसेच अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचवण्यासाठी दोन्ही जिल्हा ऊग्णालयांमध्ये तांत्रिक कर्मचारी आणि 4 महामार्ग ऊग्णवाहिकांसोबत ट्रॉमा केअर/आयसीयूच्या गरजेवर चर्चा करण्यात आली. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश खात्याला देण्यात आले. शिक्षण खात्यातर्फे शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना रस्ता सुरक्षा प्रशिक्षणासाठी नियुक्त करण्यात येईल आणि संबंधित खात्यांशी समन्वय साधेल. मद्याच्या अंमलाखाली वाहने चालवणाऱ्यांवऱ्कठोर कारवाई केली जाईल. रोड रोलर, दहा चाकी यासारख्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी वेळेचे बंधन घालण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
