राज्य सरकारची एनआयओला विनंती : पिंजऱयातील मत्स्यपालन सुविधांसाठी केंद्राकडून 400 कोटी
प्रतिनिधी /पणजी
मच्छीमारी बंदीकाळातही लोकांना मासळी उपलब्ध व्हावी यासाठी आधुनिक नवीन पद्धतींचा अवलंब करून मत्स्य उत्पादकता वाढविण्याचे उपाय सुचवावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने राष्ट्रीय सागरी संशोधन संस्था एनआयओच्या शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांना केली आहे.
सरकारने यापूर्वीच ’गोवा मेरीकल्चर पॉलिसी 2020’ अधिसूचित केली असून त्या अंतर्गत खुल्या समुद्रात पिंजऱयातील मत्स्यपालनास प्रोत्साहन दिले आहे. यासंबंधी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने 400 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
मासळीशिवाय गोमंतकीयांच्या पोटात अन्न जात नाही हे सत्य असले तरी मासेमारी बंदीच्या काळात राज्यात मासळीचे दुर्भिक्ष असते. लोकांची गरज भागविण्यासाठी केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तसेच महाराष्ट्र आदी राज्यातून गोव्यात मासळीची आयात करण्यात येते. मात्र त्यातील बहुतांश मासळी येथील अन्न प्रक्रिया प्रकल्प आणि तारांकित हॉटेलांना पुरविण्यात येते.
मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित समस्या सोडवण्यावर भर
त्यामुळे मासळीचे दुर्भिक्ष कायम असते. परिणामी राज्याच्या सागरी सीमांच्या लगतच्या भागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर मासेमारीही होत असते. अशाप्रकारे अवैध पद्धतींचा अवलंब करून मासे पकडणाऱयांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक मच्छीमारही करत आहेत. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने या व्यवसायाशी संबंधित समस्या सोडवण्यावर भर दिला आहे.
बंदीतही बेकायदेशीर मासेमारी
सागरी तज्ञांच्या मते राज्यात मासळीचे दुर्भिक्ष होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यात प्रामुख्याने नदीच्या मुखाजवळ तसेच किनारपट्टीलगतच्या पाण्यातील प्रदूषण, सागरी सीमांच्या लगतच्या भागात बूल ट्रॉवलिंग आणि एलईडी मासेमारी यांचा समावेश आहे. बूल ट्रॉवलिंग आणि एलईडी मासेमारीवर पूर्णतः बंदी आहे. तरीही हे प्रकार बंद होत नाहीत ही सत्यस्थिती आहे.
मत्स्योद्योग खात्याकडे एकूण 2475 बोटी आणि 897 ट्रॉलर नोंदणीकृत आहेत. प्राप्त आकडेवारीनुसार वर्ष 2018 मध्ये 23,147 टन तारले पकडण्यात आले होते. परंतु 2020 मध्ये ते प्रमाण 6771 टनांवर घसरले व 2019 मध्ये पुन्हा त्यात किंचित वाढ नोंद होत ते 10,618 टनांपर्यंत पोहोचले होते.
कढी आणि तळून खाण्यात येणारा सर्वांच्या आवडीचा असलेला अत्यंत रूचकर मासा म्हणजे बांगडा. 2018 मध्ये 35,699 टन बांगडे पकडण्यात आले होते. परंतु 2020 मध्ये त्यात घसरण नोंद होत 25,325 टनांवर आले. एनआयओने गोव्यातील हिरव्या शिंपल्यांचे उत्पादन वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, त्यासाठी संबंधितांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
