पुणे / प्रतिनिधी :
रोजगार निर्मिती, तरुणांमध्ये कौशल्य विकास, कृषी उत्पादकता, आणि थेट करातील सवलत याचा गृह खरेदी आणि एकूणच बांधकाम क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल. सरकारच्या धोरणांमुळे भविष्यात बांधकाम क्षेत्रात स्थानिक आणि परकीय गुंतवणुकीत वाढ होईल. एकूणच हा एक संयमित, आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी असा अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांसाठीच्या निधीमुळे देशाचा एकूण विकास होण्यास निश्चितच मदत होणार असून, उत्पन्नावरील करामध्ये देण्यात आलेल्या सवलतीमुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होईल, असा सूर बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील तज्ञांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या.
सतीश मगर, (चेअरमन, क्रेडाई नॅशनल) : पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या निधीमुळे देशाचा एकूण विकास होण्यास निश्चितच मदत होईल. याद्वारे रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्यामुळे नागरिकांमध्ये एक सकारात्मक वातावरण तयार होईल. त्याचबरोबर उत्पन्नावरील करामध्ये देण्यात आलेल्या सवलतीमुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होईल. याचा गृह खरेदीवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. कारण कोविड -19 नंतर घरांच्या खरेदीचे महत्त्व वाढले असून, घरखरेदीला नागरिक अधिक प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय नागरिकांना देण्यात आलेल्या सवलतीमुळे बांधकाम क्षेत्रालादेखील अप्रत्यक्ष स्वरूपात फायदा होणार आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प आमच्यासाठी चांगला आहे, असे आम्ही मानतो.
अनिल फरांदे, अध्यक्ष, (क्रेडाई, पुणे मेट्रो) : अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राला थेट फायदा मिळालेला नाही, मात्र लोकांची आर्थिक क्षमता वाढणार असल्यामुळे गृह खरेदीच्या प्रमाणात वाढ होईल, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात सध्या असलेली वृद्धी यापुढेही कायम राहील अशी आमची अपेक्षा आहे.
गेरा डेव्हलपमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गेरा : सरकारने अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवण्याचा दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राखली जाणारी वित्तीय तूट आणि त्यातील घसरणीचा कल आश्वासक आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमधील तर्कसंगतीकरण स्वागतार्ह आहे. जुन्या कर स्लॅबला स्पर्श न केल्याने नवीन कर रचना ही मूलभूत संरचना बनवण्याच्या सरकारच्या विधानाला बळकटी मिळते. डिजिटलायझेशन वाढवण्यासाठी तसेच व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावले देखील स्वागतार्ह आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना जनतेसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि परवडणारी आहे. 66% वाटप संख्येच्या वाढीमुळे अनेक भारतीय कुटुंबांचे स्वतःचे घराचे स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने एक मोठा पल्ला गाठला जाईल.
