सुरक्षा अन् पुनर्वसन केंद्रांची होणार स्थापना : तस्करी रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना हाती घेणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात मानवी तस्करीचे जाळे मोठ्या प्रमाणात फैलावलेले आहे. मानवी तस्करी सीमावर्ती राज्यांमध्ये अधिक प्रमाणात घडत असते. परंतु सीमा सुरक्षा दलांसमवेत अन्य यंत्रणांनी मानवी तस्करांच्या विरोधात मोहीम राबवून मोठे यश मिळविले आहे. तर आता केंद्र सरकारने मानवी तस्करीने पीडित विशेषकरून शेजारी देशांच्या अल्पवयीन मुलींसाठी संरक्षण अन् पुनर्वसन गृहाची व्यवस्था करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
मानवी तस्करीने पीडित, विशेषकरून शेजारी देशांच्या अल्पवयीन मुलींसाठी संरक्षण आणि पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्याकरता सीमावर्ती क्षेत्रांमधील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना वित्तीय सहाय्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमार येथून महिला अन् मुलींची भारतात तस्करी केली जाते. या महिला आणि मुलींना उत्तम जीवन, नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून तस्करीच्या जाळ्यात ओढले जात असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
तस्करी करण्यात आलेल्या लोकांमध्ये प्रामुख्याने अल्पवयीन मुली किंवा तरुणी आहेत. या मुली आणि युवतींना भारतात आणल्यावर विकले जाते आणि वेश्या व्यवसायात लोटले जाते. या मुली आणि महिला मुंबई, दिल्ली आणि हैदराबाद इत्यादी शहरांमध्ये पोहोचत असतात. या मुली आणि महिलांना देशाबाहेरून प्रामुख्याने मध्यपूर्व आणि दक्षिण पूर्व आशियातून भारतात आणले जाते. तस्करीने पीडित असलेल्या महिला आणि मुलींना मदत तसेच पुनर्वसन सेवा प्रदान करण्यासाठी पुरेशा सुविधा निर्माण करण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. सुरक्षा अन् पुनर्वसन केंद्रात आश्रय, भोजन, कपडे, मानसोपचार सेवा, प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि इतर दैनंदिन आवश्यकतेच्या गोष्टी प्रदान केल्या जाणार आहेत.
सीमावर्ती क्षेत्रांमध्ये बालतस्करी रोखण्यासाठी विशेष पावले उचलली जाणार आहेत. केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी तस्करी विरोधी शाखा स्थापन करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निधी पुरवत आहे. याचबरोबर बीएसएफल, एसएसबी यासारख्या सीमेवर पहारा देणाऱ्या सुरक्षा दलांना मानवी तस्करी रोखण्यासाठी निधी पुरविण्यात येत आहे. देशात सीमा सुरक्षा दलांच्या 30 विशेष शाखांसोबत एकूण 788 मानवी तस्करी विरोधी शाखा कार्यरत असल्याचे अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.
