वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशाच्या विविध तुरुंगामधील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. कैद्यांची संख्या कमी करण्याच्या अपेक्षेंतर्गत केंद्र सरकारने तुरुगांत कैद गरीब लोकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरीब कैदी दंड किंवा जामीन रक्कम भरण्यास असमर्थ असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेमुळे गरीब कैदी तुरुंगातून बाहेर पडू शकतील. या गरीब कैद्यांमध्ये प्रामुख्याने सामाजिक दृष्टय़ा वंचित लोकांचा समावेश आहे. गरीब कैद्यांसाठीच्या सहाय्य योजनेच्या व्यापक रुपरेषेला संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून अंतिम रुप देण्यात आल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून शुक्रवारी सांगण्यात आले.
योजनेचा लाभ गरीब कैद्यांना मिळावा म्हणून तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. ई-प्रिझन प्लॅटफॉर्म अन् जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला मजबूत केले जाईल. याचबरोबर संबंधित घटकांना संवेदनशील करण्यासह क्षमतेवर भर देण्यात येईल असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून म्हटले गेले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात गरीब कैद्यांना आर्थिक मदत प्रदान करण्याची घोषणा केली होती. तुरुंगात कैद विचाराधीन कैद्यांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार पावले उचलत आहे. विविध स्तरांवर कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गरीब कैद्यांना मोफत कायदेशीर सहाय्य प्रदान केले जात असल्याचे केंदीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तुरुंग हा न्याय प्रणालीचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे. कायद्याचे शासन कायम राखण्यात तुरुंग महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. तुरुंगांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे आणि त्यांना आधुनिक स्वरुप देण्यासाठी राज्य सरकारांना आर्थिक मदत केली जात असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
