चिपळूण :
काजू मंडळाच्या भागभांडवलासाठी व काजू फळपीक योजनेंतर्गत केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून 88 कोटींचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी बुधवारी विधानसभा अधिवेशनात आमदार भास्कर जाधव यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना लेखी स्वरुपात दिली आहे.
16 मे 2023 रोजी शासन निर्णयाद्वारे शासनाने महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना केली. हे मंडळ स्थापन झाले तरी मंडळाच्या माध्यमातून शासनाने कोणत्याही स्वरुपाचे काम सुरू केले नव्हते. काजू ब्रँड तयार करुन त्याची जाहिरात प्रसिद्ध करणे, काजू पिकास मिळालेल्या जीआय मानांकनाचा विस्तार करणे, काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात चालना देणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थ तयार करणे, देशांतर्गत काजू व्यापाराला चालना देणे, काजू निर्यातीस प्रोत्साहन देणे यासारखी कामे या मंडळाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित असताना हे मंडळ केवळ कागदावरच होते.
आमदार जाधव यांनी या बाबत चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. बुधवारी वेळेअभावी तो चर्चेला येऊ शकला नाही. मात्र त्याचे लेखी उत्तर मंत्री रावल यांनी दिले असून त्यात काजू मंडळाच्या माध्यमातून वर नमूद विविध कामांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे.
