केंद्र सरकारकडून नियुक्ती, एन. के. सिंग यांची जागा घेणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक अरविंद पनगरिया यांची 16 व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांचा कार्यकाळ अहवाल सादर होईपर्यंत किंवा 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत असेल. सध्या एन. के. सिंग हे 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष असून आता त्यांची जागा प्रा. अरविंद पनगरिया घेणार आहेत.
केंद्र सरकारने 16 व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. त्यानुसार निति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्याकडे वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली आहे. 30 सप्टेंबर 1952 रोजी जन्मलेले पनागरिया सध्या कोलंबिया विद्यापीठात (न्यूयॉर्क) अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. याआधी ते आशियाई विकास बँकेचे (एडीबी) मुख्य अर्थतज्ञ होते. त्यांनी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक व्यापार संघटनेमध्येही (डब्ल्यूएचओ) अनेक पदांवर काम केले आहे.
ऋत्विक रंजनम पांडे यांना आयोगाचे सचिव करण्यात आले आहे. आयोगाच्या इतर सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. हा आयोग 1 एप्रिल 2026 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी शिफारशी देईल. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करेल.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेला 16 वा वित्त आयोग केंद्र आणि राज्यांमधील करांचे वितरण, महसूल अनुदाने निश्चित करण्यासाठी आणि राज्य वित्त आयोगांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक म्हणून राज्याचा एकत्रित निधी आवश्यक उपाययोजनांवर आपल्या शिफारशी सादर करेल. याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांबाबतच्या शिफारशी आणि निधी वितरणाचा निर्णयही घेणार आहे.
31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत शिफारशी सादर करण्याच्या सूचना
16 व्या वित्त आयोगाला 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आपल्या शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर शिफारशींची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 पासून 5 वर्षांसाठी करता येईल. 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी 15 व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 1 एप्रिल 2020 पासून सहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या अंतरिम आणि अंतिम अहवालांद्वारे शिफारशी केल्या. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी 2025-26 या आर्थिक वर्षापर्यंत लागू आहेत.
अॅडव्हान्स सेलची स्थापना
वित्त आयोगाची स्थापना दर पाचव्या वषी किंवा त्यापूर्वी केली जाते. तथापि, 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये 31 मार्च 2026 पर्यंत सहा वर्षांचा कालावधी समाविष्ट करत नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी 16 व्या वित्त आयोगाच्या अॅडव्हान्स सेलची स्थापना वित्त मंत्रालयात केल्यामुळे आयोगाची औपचारिक स्थापना होईपर्यंत पूर्वतयारीच्या कामावर लक्ष ठेवले जाईल.
