सकाळी परवानगी दिली नसल्याचा दावा : संध्याकाळी पर्यटन खात्याकडून मान्यता
पणजी : जगप्रसिद्ध ‘सनबर्न’ ईडीएमला शेवटच्या क्षणाला परवानगी देण्याचे धोरण सरकारने यंदाही कायम ठेवत वार्षिक विक्रम केला आहे. गोवा स्थित उच्च न्यायालयात सनबर्न विरोधात सुरू असलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी काल गुरुवारी सकाळी या महोत्सवास कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला, मात्र संध्याकाळी पर्यटन खात्याकडून सनबर्नला मान्यता दिली असल्याचे उघड झाले आहे. धारगळ पंचायतीच्या बैठकीत 5 विऊद्ध 4 अशा निसटत्या मतांनी सदर संगीत महोत्सवाला तत्वत: ‘ना हरकत’ दिल्याने आणि कथित भ्रष्टाचाराचा आरोप करून भारत नारायण बागकर यांनी उच्च न्यायालयात सरकारच्या आदेशाला गेल्या गुऊवारी आव्हान दिले होते. या याचिकेत राज्य सरकार, धारगळ ग्राम पंचायत, आणि आयोजक ‘स्पेसबाउन्ड वेब लॅब्स प्रा. ली.’ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
ग्रामसभेत झालाय विरोधात ठराव
काल गुऊवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली असता, त्यात 29 नोव्हेंबरला घेण्यात आलेल्या धारगळ ग्रामसभेत सदर महोत्सवाला एकमताने विरोध करण्याच्या ठरावाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली आहे. ग्रामसभेच्या या ठरावाला आयोजकांनी पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालकांकडे आव्हान दिले असून त्यावर अतिरिक्त संचालकांनी ‘एक्स पार्टी’ स्थगिती दिल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायालयाने याचिकादाराच्या अॅड. सलोनी प्रभुदेसाई यांना आपल्या याचिकेत दुऊस्ती करून पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालकांना प्रतिवादी म्हणून सामील करण्यास दोन दिवसांचा अवधी दिला आहे.
सरकारी थातुरमातुर युक्तीवाद
सरकारी पक्षातर्फे सांगण्यात आले की, या महोत्सवाला सरकारकडून अजूनही कोणतीही मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही याचिका अकाली दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच सनबर्न महोत्सवाला परवानगी दिल्यास ध्वनीप्रदूषण होणार नाही, याची दखल घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या
सरकारी पक्षाने जी माहिती न्यायालयास तोंडी दिली ती माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. पुढील सुनावणी आता येत्या मंगळवारी 17 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
परवानगीच्या पत्रामध्ये केली खाडाखोड
राज्य पर्यटन खात्याने गुऊवारी संध्याकाळी धारगळ येथे ‘सनबर्न’ला तत्वत: मान्यता दिल्याचे पत्र दिले आहे. आयोजक ‘स्पेसबाउन्ड वेब लॅब्स प्रा. ली.’ यांना येत्या 28 ते 30 डिसेंबर या तीन दिवसांच्या कालावधीसाठी सरकारची हंगामी मान्यता दिली आहे. ही मान्यता सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी घेतलेल्या बैठकीतील सूचवलेल्या शिफारशींनुसार देण्यात आली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. परवानगी देताना 1 कोटी 99 लाख 65 हजार ऊपये सुरक्षा हमी रक्कम, 15 हजार ऊ. प्रशासकीय शुल्क, जीएसटी तसेच अन्य अटी घालण्यात आल्या आहेत. परवानगी देणाऱ्या पत्राचे वैशिष्ट्या म्हणजे त्यातील तारीख ‘व्हाईटनर’ लावून खोडून काढल्यानंतर तिथे हाताने तारीख लिहिण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. सरकारी खात्यात उच्चपदस्थ व्यक्तींना कशा पायघड्या घालून परवानगी दिली जाते, याचे हे जिवंत उदाहरण असल्याचे बोलले जात आहे.
