कोल्हापूर :
कोल्हापूरसह सहा जिह्यातील वकील आणी पक्षकारांच्या 40 वर्षाच्या लढ्याला अखेर शुक्रवारी यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरात मंजूर झाले असून याबाबतचे नोटीफिकेशन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराध्ये यांनी जाहिर केले. स्टेट रिऑर्गनायझेश अॅक्ट 1956 च्या पोट नियम 51 (3) अधिनियमानुसार कोल्हापूरात सर्किट बेंच मंजूर करण्यात आले आहे.
सर्किट बेंचचे शनिवार, (16 ऑगस्ट) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती अलोक आराध्ये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पोवार यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे.सिपीआर समोरील न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीमध्ये सर्किट बेंचचे कामकाज सोमवार (18 ऑगस्ट) पासून सुरु होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे, यासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील वकील आणी पक्षकार गेल्या चाळीस वर्षापासून लढा देत आहेत. काम बंद आंदोलन, निषेध, पुतळा जाळणे, बाईक रॅली, यासह विविध मार्गाने खंडपीठासाठी आंदोलन करण्यात आले. याचसोबत केंद्रातील आणि राज्यातील विविध मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांची वारंवार भेट घेवून हा प्रश्न तेवत ठेवला होता. खंडपीठ कृती समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यामुळे अखेर सहा जिह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुंबई येथे बैठक घेवून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले होते. यानंतर राजकीय घडामोडीमुळे हा प्रश्न बारगळला होता. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा निवडणूकीनंतर कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवणार असल्याचे जाहिर केले होते.
- दोन महिन्यात हालचाली गतीमान
कोल्हापूर येथे खंडपीठाच्या हालचाली मे महिन्याच्या अखेरीपासून गतीमान झाल्या. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी येवून कोल्हापूरातील सिपीआर समोरील जुन्या न्यायालयाच्या हेरिटेज इमारतीची पाहणी केली. या ठिकाणी सर्किट बेंच सुरु होवू शकते असे सांगितले होते. यानंतर या हालचाली गतीमान झाल्या. कोल्हापूरातील जुन्या इमारतीमधील कौंटुबिक न्यायालय कसबा बावडा येथील मुख्य इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले. यानंतर या इमारतीचे काम हाती घेण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करुन काम सुरु करण्यात आले.
- सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे आभार
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी प्रथमच ओरोस (सिंधुदुर्ग) येथील कार्यक्रमात जाहिर भाष्य केले होते. यामुळे कोल्हापूर खंडपीठाच्या आंदोलनाला बळ आले. यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वारंवार कोल्हापूर खंडपीठ आवश्यक असल्याचा पुर्नरुच्चार केला होता. यामुळे सहा जिह्यातील वकीलांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. गवई साहेब आहे तो पर्यंत नक्कीच खंडपीठ मंजूर होणार असा विश्वासही वकीलांना होता. अखेर शुक्रवारी सर्किट बेंच मंजूर झाल्यानंतर अनेक वकीलांनी भूषण गवई यांचे आभार मानले.
- पाच न्यायाधीशांचे सर्किट बेंच
18 ऑगस्ट पासून कोल्हापूरात सर्किट बेंच सुरु होणार आहे. पाच न्यायमुर्तींचे सर्किंट बेंच असणार आहे. यामध्ये दोन – दोन न्यायमुर्तींचे एक बेंच तर मुख्य न्यायमुर्ती असणार आहेत. कोल्हापूरात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधीकारी ते जिल्हा न्यायाधीश होवून सध्या उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश असणारे न्यायमुर्ती कोल्हापूरातील सर्किट बेंचसाठी येणार आहेत. यामध्ये न्यायमुर्ती सुनिल अवचट, न्यायमुर्ती श्रीमती कनकनवाडी यांच्यासह अन्य तीन न्यायमुर्ती कोल्हापूरात येण्याची शक्यता आहे.
- 1 लाख खटले होणार वर्ग
कोल्हापूर येथे सर्किट बेंचचे काम सुरु झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात सहा जिह्यातील सर्व खटले या ठिकाणी वर्ग करण्यात येणार आहेत. या खटल्यांची संख्या जवळपास 1 लाखांच्या आसपास आहे. केवळ घटनात्मक खटले सर्किट बेंचमध्ये चालणार नाही आहेत.
- राज्यात तीन ठिकाणी उच्च न्यायालयाचे बेंच
मुंबई उच्च न्यायालयचे दोन खंडपीठे राज्यामध्ये आहेत. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे ही खंडपीठे आहेत. या दोनही ठिकाणी सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्किट बेंच मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर या ठिकाणी दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या विचारात घेवून सर्किट बेंचचे रुपांतर खंडपीठामध्ये करण्यात आले आहे. आता कोल्हापूरात राज्यातील आणखीन एक सर्किटबेंच मंजूर झाले.
- 28 विभागीय कार्यालय कोल्हापूरात येणार
सर्किट बेंचमध्ये दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये एखाद्या विभागाशी संबंधीत त्रुटी निघाली तर त्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबचा अहवाल तत्वर न्यायालयामध्ये सादर करणे आवश्यक असते. यामुळे कोल्हापूरात विविध 28 विभागीय कार्यालये येण्याची शक्यता आहे. सहकाय न्यायालयाचे अपिल कोर्ट, महाराष्ट्र महसुल न्यायाधीकरण, महसुलचे आयुक्तालय, मोका कोर्ट, ऋण वसुली न्यायाधीकरण, प्र – सह न्यायाधीकरण, विश्वस्त कार्यालयाचे अपील न्यायाधीकरण, शासकीय अधिकाऱ्यांचे न्यायाधीकरण (मॅट), पोलीस आयुक्तालय, इनकम टॅक्स, कस्टम, सेल्स टॅक्स, अन्न औषध प्रशासन, नगररचना विभाग यासह विविध आयुक्तालये कोल्हापूरात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या महसुलामध्ये भर पडणारच आहे.
- सहा जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मागणीला यश
सहा जिह्यातील नागरीकांची खंडपीठाची मागणी खूप जुनी आहे. मी प्रथम मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून माझ्याकडे पाठपुरावा सुरु होता. अखेर त्याला यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा असे तीन खंडपीठ होतेच. त्याला आता कोल्हापूर सर्किट बेंचची जोड असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांचे आभार मानतो. परिसरातील नागरिक, वकिलांचेही मन:पूर्वक अभिनंदन!
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
