पट्टेरी वाघ हा खरेतर भारताचा राष्ट्रीय प्राणी असून, आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर जंगलाची शान असणारा आणि अन्न साखळीच्या शिखरस्थानी असणाऱ्या या प्राण्याची संख्या झपाट्याने खालावत असल्याचे भेसूर चित्र दृष्टीस पडले. एकेकाळी पट्टेरी वाघांची संख्या आपल्या देशात लक्षणीय होती परंतु इथल्या राजे सरदार आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना असलेल्या शिकारीच्या शौकापायी हा राष्ट्रीय प्राणी संकटग्रस्त झाला. जलसिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी उभारलेली महाकाय धरणे, रस्ते, रेल्वेमार्ग, औद्योगिकरणासारख्या विकासाचे नाव धारण करून आलेल्या प्रकल्पांमुळे आणि त्यासाठी वारेमाप होणारी जंगलाची तोड त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाघाची कातडी, नखे, दात आणि अन्य अवयवांना असलेल्या वाढत्या मागणीमुळे होणाऱ्या व्याघ्र हत्येमुळे या प्राण्याचे भवितव्य अंध:कारमय झाले. विसाव्या शतकाच्या अंतिम टप्प्यावर वीस ते चाळीस हजारांवर असलेली वाघांची संख्या 1820 वर पोहोचली. त्यासाठी जीवशास्त्रज्ञ कैलाश सांखला यांनी, शास्त्रीयदृष्ट्या भारतातल्या वाघांच्या होणाऱ्या शिकारीच्या प्रस्थामुळे, त्यांची संख्या कशारितीने कमी होत चालली आणि ती रोखण्यासाठी युद्ध पातळीवरती प्रामाणिकपणे त्यांच्या एकंदर संवर्धन आणि संरक्षणासाठी प्रयत्न झाले नाही तर हा प्राणी नामशेष होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
भारतीय वन सेवेत असणाऱ्या कैलाश सांखला यांनी आपल्या कारकिर्दीत जेथे जेथे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानात काम केले, तेथील व्याघ्र अधिवासाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मोठे योगदान केले होते. आपल्या पट्टेरी वाघांच्या संदर्भात केलेल्या अभ्यास आणि संशोधनाद्वारे त्यांनी अन्न साखळीत शिखरस्थानी असणाऱ्या वाघांच्या अधिवासाबरोबर त्यांचे अस्तित्व वृद्धिंगत करण्यासाठी ज्या शिफारसी केल्या होत्या, त्यातून तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 1 एप्रिल 1973 रोजी व्याघ्र प्रकल्पाची अधिकृतरित्या घोषणा केली आणि आजच्या उत्तराखंडातल्या जिम कॉरबेट राष्ट्रीय उद्यानाला देशातला पहिला व्याघ्र प्रकल्प होण्याचा सन्मान लाभला. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पाचा शुभारंभ करून, या प्रकल्पाचे पहिले संचालक होण्याची जबाबदारी कैलाश सांखला यांच्यावरती देण्यात आली. जिम कॉरबेट राष्ट्रीय उद्यानानंतर मानस, रणथंबोर, सिम्पलीपाल, बंदीपूर, पालमा, सुंदरबन, मेळघाट, कान्हा येथील नैसर्गिक अधिवासाला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा प्राप्त झाला.
देशाच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत 1245 कोटी रुपयांची तरतूद व्याघ्र प्रकल्पाची योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी करण्यात आली. 2006 साली भारत सरकारने वन हक्क कायदा 2006 मंजूर केला आणि आदिवासी तसेच अन्य जंगलनिवासी जाती-जमातींच्या जंगलातल्या एकंदर हक्काला मान्यता देऊन, त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली. पट्टेरी वाघाच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नामुळेच 2010 ते 2014 या कालखंडात वाघांच्या संख्येत तीस टक्के वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले. आजच्या घडीस जगातले 70 टक्के वाघ भारतात असून, 1973 साली शुभारंभ करण्यात आलेल्या व्याघ्र प्रकल्पाचे योगदान ही संख्या वृद्धिंगत करण्यात महत्त्वाचे ठरलेले आहे. दरवर्षी ही संख्या सहा टक्क्यांनी वाढत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. यंदा व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा झाल्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशात 9 ते 11 एप्रिल दरम्यान कर्नाटकातील म्हैसूर येथे भारत संवर्धन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. व्याघ्र प्रकल्पाचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे व्हावे, यासाठी भारत सरकारने व्याघ्र कृतीदलाने केलेल्या शिफारसीनुसार 2005 साली राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची निर्मिती केली होती.
देशभरातील वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन सुरळीत व्हावे म्हणून, शिवलिक-तराई, उद्रार-पूर्व, सुंदरबन, पूर्व घाट, मध्य भारत, सरिस्का, काझीरंगा आणि पश्चिम घाट व्याघ्र संवर्धन विभागाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील अराजक हस्तक्षेप, बेकायदेशीरपणे होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याबरोबर वाघांची होणारी शिकार आणि त्यांच्या अवयवांची विविध कारणांसाठी चालू असलेली तस्करी आणि अन्य गैरव्यवहार रोखण्याच्या हेतूने बिनतारी संदेश यंत्रणा, शिकार प्रतिरोधक दल, निरीक्षण मनोरे कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत. व्याघ्र राखीव क्षेत्रात जेथे वाघांचा अधिवास, संचार अधिकृतरित्या स्पष्ट झालेला आहे, ते अतिसंवेदनाक्षम ठरवून, सधन जंगल मानवी हस्तक्षेप आणि अतिक्रमणाविना कसे राहील, यादृष्टीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. व्याघ्र प्रकल्पात प्रारंभी 14,000 किलोमीटरच्या वनक्षेत्राचा समावेश होता. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या पन्नाशीनंतर देशात 54 व्याघ्र प्रकल्पांच्या अंतर्गत 75,000 चौरस किलोमीटरपेक्षा ज्यादा वनक्षेत्राला कायदेशीररित्या संरक्षणाचे कवच लाभलेले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र गणनेच्या उपक्रमामुळे आपल्या देशात जी वाघांची संख्या वाढत चालली आहे, हे चित्र जरी समाधानकारक भासत असले तरी वाढत्या जंगलतोडीमुळे वाघांचा अधिवास दिवसेंदिवस असुरक्षित होण्याबरोबर मानव आणि वाघ यांच्यात चालू झालेला आहे. खरेतर आपल्या देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ 5.28 टक्के इतकेच जंगल आम्ही वन्यजीवांसाठी राखीव ठेवलेले आहे. 1972 साली आपल्या देशातली पहिली व्याघ्र गणना झाल्यावर, इथे 1800च्या आसपास वाघ असल्याचे उघडकीस आले. 2023 साली ही संख्या 3,167 असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.
वन्यजीव संवर्धन कायदा 1972 मध्ये लागू करण्यात आला तरी त्याच्या दोन वर्षे अगोदर वाघांच्या शिकारीवरती बंदी घालण्यात आली होती परंतु असे असताना अवैध व्यापारासाठी वाघांच्या शिकारी चालूच असून, वाघांची निर्घृणरित्या हत्या करून, त्यांच्या शरीराचे अवयव चीन व इतर आग्नेय आशियाई देशांमध्ये पाठविण्याचे षड्यंत्र चालू आहे. वारेमाप शिकारीमुळे यापूर्वी राजस्थानातील सरिस्का आणि मध्य प्रदेशातील पन्ना येथून वाघ पूर्णपणे नाहीसे झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर तेथे व्याघ्र कृतीदलाची नियुक्ती करण्यात आली होती. व्याघ्र कृतीदलाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या निर्मितीची शिफारस केली होती. त्यानुसार आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित व्याघ्र गणना, कॅमेरा ट्रॅपचा प्रभावी वापर, व्याघ्र राखीव क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या वननिवासींना अन्यत्र पुनर्वसन करण्याऐवजी शक्यतो तेथेच राहण्यास भर देताना पर्यावरणीय पर्यटनाच्या शाश्वत उपक्रमांना चालना देण्याबरोबर त्यांना उपजीविकेसाठी सशक्त पर्याय उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणामार्फत दिले जात आहे, ही चांगली बाब आहे.
यंदा व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्मितीला अर्धशतक पूर्ण झाल्याने नोव्हेंबर 3 ते 5 या कालखंडात नवी दिल्ली येथे आदिवासी आणि जंगलनिवासी यांचे पट्टेरी वाघाशी असलेले सांस्कृतिक, धार्मिक अनुबंध प्रकाशात आणण्याच्या हेतूने 3500 चित्रकृतींचे प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित केलेले आहे. व्याघ्र राखीव क्षेत्राची निर्मिती ही केवळ पट्टेरी वाघांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवण्याबरोबर स्थानिक जनतेचे पेयजलाचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यास आणि उपजीविकेची साधने जतन करण्यासाठी आहे, या बाबी अधोरेखित करण्याची नितांत गरज आहे आणि तेव्हाच व्याघ्र राखीव प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा पाठिंबा लाभणे शक्य होईल.
– राजेंद्र पां. केरकर
