खत अनुदानाचे स्वागत!

जगभरात कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने खतांच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीला उतारा म्हणून केंद्र सरकारने पोषण मूल्यावर आधारित देण्यात येणाऱया अनुदानात मोठी वाढ केल्याने खतांचे दर कमी होणार आहेत. मोदी सरकारने येत्या सहा महिन्यांसाठी 61 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद केली आहे. आता पूर्वीच्या दरापेक्षाही स्वस्तात शेतकऱयांना खते मिळतील. या निर्णयाचे खुल्या मनाने स्वागत केले पाहिजे. पण म्हणून भविष्यात शेतमालाच्या दरात हस्तक्षेपाचा अधिकार प्राप्त झाला असे मात्र सरकारने समजू नये. शेतकऱयाला आधार द्यायचा तर त्याला सुयोग्य किमतीत खते, बियाणे आणि इतर साहित्य मिळू लागले, वेळेवर कर्ज पुरवठा, उत्पादित शेतमालाला चांगला दर आणि प्रक्रिया उद्योगांची मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्धता झाली तर केवळ शेती आणि प्रक्रिया उद्योगांवर भारत महासत्ता बनू शकेल. जगभरातील प्रत्येक भुकेल्या पोटात जीवनदायी अन्न घालू शकेल. मात्र धरसोड वृत्तीचे आयात-निर्यात धोरण गेली 75 वर्षे नुकसान करत आहे. ते कोणत्याही विचाराच्या राजवटी आल्यातरी बदलले नाही. कोणत्याही नोकरशहाला धोरणांमध्ये बदल करावासा वाटला नाही. भारतीय शेतकऱयांच्या मालाला ग्राहक मिळवून जगाची बाजारपेठ काबीज करावी आणि आपल्या शेतकऱयांना समृद्ध करावे, पर्यायाने देशाला समृद्ध करावे असे बहुदा कोणाला स्वप्नातही वाटले नसावे. इतकी खडतर अवस्था भारतीय शेतकऱयांची झाली आहे. अशा काळात खताचे अनुदान मिळणेसुद्धा दिलासा ठरू शकते ते त्यामुळेच! गेल्या वर्षभर वाढणाऱया खतांच्या किमतींनी शेतकरी हबकला होता. आवाक्मयाबाहेर किमतीमुळे शेतकऱयांकडून खरेदी होणार नाही अशी भीती कंपन्यांनासुद्धा वाटू लागली होती. साथीच्या आणि टाळेबंदीच्या काळात केवळ शेती क्षेत्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. मात्र शेतकऱयांना लाभ झाला नाही. खप, दर नाही म्हणून अनेक ठिकाणी उभ्या पिकावर ट्रक्टर फिरवण्याची वेळ आली. तरीसुद्धा या काळात कमतरता भासणार नाही अशी जबाबदारी शेतकऱयांनी पेलली. या कसोटीच्या क्षणात मोदी सरकारच्या विरोधात जनमत निर्माण झाले होते. मात्र रोजगार नसणाऱया वर्गाला रेशन वरून मुबलक धान्य पुरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तो देशातील शेतकऱयांच्या जोरावरच. सरकारी गोदामामधला सगळा माल सरकारने या काळात रिता केला. रेशनवर इतके दिले की तो साठवण्याचा प्रश्न ज्यांच्याकडे होता त्यांनी खुल्या बाजारात माल विकून पैसे केले. नोकरी-व्यवसाय बंद पडलेल्यांना खुल्या बाजारात थोडय़ा कमी किमतीत हाच माल खरेदी करणे शक्य झाले आणि त्यांचाही संसाराचा गाडा अधिक काळ चांगला चालला. मात्र इतक्मया साऱया उलाढाली नंतरसुद्धा देशातील शेतकऱयाला नेमके काय मिळाले? याचे उत्तर बऱयाच अंशी नकारात्मक आहे. बाजारात योग्य आणि उत्पादनखर्चावर आधारित नफ्यासह भाव मिळत नसेल तर इतके राबायचे कशाला? हा प्रश्न शेतकऱयाला पडल्यावाचून राहत नाही. लहरी हवामान, विम्याचे बेभरवशाचे धोरण, खराब बियाणे आणि त्यात भरीस भर म्हणजे प्रचंड महाग झालेले खत अशा सगळय़ा नकारात्मक परिस्थितीत शेतकऱयांनी पिकवायचे सोडून द्यायचे असे ठरवले तर देशासमोर मोठे संकट उभे राहिले असते. मात्र आता अनुदानात वाढ केल्यामुळे शेतकऱयाला किमान आधार मिळाला आहे. मात्र एवढय़ाने काही होणार नाही. देशात आणि जगभरात तेलबियांचा प्रचंड तुटवडा आहे. जगाची गरज भागवू शकेल अशी भारतीयांची क्षमता आहे. मात्र आपल्याकडील बियाणे हवामानाच्या आणि अधिक उत्पादनाच्या आव्हानाला टिकाव धरत नाही. जनुकीय बदल केलेले बियाणे वापरायला शेतकऱयांना परवानगी द्यावी अशी मागणी प्रागतिक शेतकरी संघटना करत आल्या आहेत. मात्र जनुकीय बियाणांपासून निर्माण झालेले तेल, विशेषतः पामतेल परदेशातून भरमसाट आयात करायला कोणीही अडथळा आणत नाही. मग देशांतर्गत असेच बियाणे वापरायला अडथळा का? याचे उत्तर कोणीही सरकारला मागत नाही. शरद जोशी यांचे पूर्वाश्रमीचे अनेक अनुयायी आज डाव्या आणि उजव्या पक्ष्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व करत आहेत. मात्र जोशी यांच्या शिकवणीला विसरून ते कधी रेशनिंग व्यवस्थेची तर कधी अनुदानाची री ओढत राहतात. या मागण्यांच्या पुढे जाऊन व्यापार मंत्रालयाला जगभरात आपल्या शेतमालाला ग्राहक शोधायला लावणे, निर्यात वाढवणे आणि देशांतर्गत तुटवडा भासत असला तरीही अधिक उत्पादन झालेल्या भागातून त्याच शेतमालाला आयात करून आपली निर्यात कायम चालू ठेवण्याचे, भरवशाचे धोरण राबवण्यासाठी या नेत्यांनी शक्ती वापरली पाहिजे. त्यांना या नेमक्मया प्रश्नाचा विसर पडणे म्हणजे लढाईच्या वेळी कर्णाला ब्रह्मास्त्राचा विसर पडण्यासारखेच! भारतीय शेतकऱयाचा गाडा चिखलात रुतलेला असताना अहंकारापोटी तो चिखलाबाहेर काढायला नकार देणे आणि शेतकऱयाला मरु देणे हा प्रकार रोखण्यासाठी हालचाली केल्या पाहिजेत. देशातील अनेक राजकीय पक्षांना शेतकऱयांच्या नेमक्मया प्रश्नांची आणि त्यांच्या उत्तरांची जाण नसल्याने ते चुकीचे धोरण राबवतात आणि शेतकऱयाचे नुकसान होते. पर्यायाने भारताचे नुकसान होते. देशात केवळ दहा टक्के कृषी मालाची हमी भावाने खरेदी होते. त्यातही गहू आणि तांदूळच खरेदी होतो. परिणामी कोरडवाहू शेतकरी नेहमीच दबला जातो. सडक्मया धान्यापासून मद्य निर्मितीचे कारखाने सुरू झाल्यापासून सडलेल्या धान्याला भाव मिळालाच पण ज्वारी, बाजरी सारख्या पिकांचे खरेदी दर सुद्धा वाढले. तसेच द्राक्षापासून वाईन धोरण असो किंवा दुधावर प्रक्रिया आणि जगभरात दुधाला कायमचा ग्राहक मिळवणे असो हे काम जर शेती आणि व्यापार खात्यातील भारतीय अधिकाऱयांनी केले तर कृषी आणि प्रक्रिया उद्योगांना मोठी चालना मिळेल. जगाची भूक मिटवण्याची क्षमता असणाऱया देशात वर्षानुवर्षे तेच ते प्रश्न भेडसावतात आणि अनुदानाच्या पलीकडे आपण पोहोचत नाही हे दुर्दैव कधीतरी संपले पाहिजे.