प्रकल्पाची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करा
उदय सावंत/ वाळपई
उच्च न्यायालयाने सत्तरी तालुक्मयातील म्हादई अभयारण्यात व्याघ्रक्षेत्र प्रकल्प घोषित केलेला आहे. यामुळे सत्तरी तालुक्मयात खळबळ माजली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सत्तरी तालुक्मयात निर्णयाच्या विरोधात खदखद सुरू आहे. अनेकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आलेला आहे. येणाऱ्या काळात विरोधाची धार आणखी तीव्र होण्याची शक्मयता आहे. व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यास सत्तरी तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील जीवन उध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 1999 साली अभयारण्याची अधिसूचना जाहीर करण्यात आल्यानंतर 24 वर्षे उलटली तरी अभ्ययारण्याच्या सीमा अधोरेखित केलेल्या नाहीत. यामुळे सत्तरी तालुक्मयाच्या 32 गावांतील जनतेसमोर समस्या निर्माण झाली आहे. अनेकांचे दावे अजूनही प्रलंबित आहेत. असे असताना गोवा फाउंडेशन या बिनसरकारी संस्थेने उच्च न्यायालयामध्ये व्याघ्रक्षेत्र प्रकल्पासंदर्भात याचिका दाखल करून त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तसे निर्देश दिल्यामुळे त्या परिसरातील जनतेत भवितव्याबाबत चलबिचल निर्माण झाली आहे.
ग्रामीणी भागातील जनतेने आता पेटून उठावे : हरिश्चंद्र गावस
व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करणे तालुक्मयासाठी हा अत्यंत दुर्दैवी असा निर्णय आहे. सुऊवातीपासून अभयारण्याच्या अधिसूचनेला येथील जनतेतून विरोध आहे. अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी संबंधित 32 गावातील जनता सातत्याने करीत आहे. मात्र ही अधिसूचना रद्द झालेली नाही. तर दुसऱ्या बाजूने व्याघ्रक्षेत्र प्रकल्पच्या अंमलबजावणीसाठी गोवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. याविरोधात ग्रामीणी भागातील जनतेने आता पेटून उठणे गरजेचे आहे. वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी या प्रकल्पाला केलेल विरोध हा स्वागतार्ह असून त्यांच्या मागे आता खंबीरपणे उभे राहुया, असे आवाहन भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गावस यांनी केले.
ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा अभ्यास कारा : शिवाजी झर्मेकर
ज्या लोकांना हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी सत्तरी तालुक्मयातील ग्रामीण भागातील जनतेची सद्य परिस्थिती येऊन पाहावी. अभयारण्य घोषित केल्यानंतर निर्माण झालेल्या अनेक समस्या आज नागरिकांसाठी भयावह स्वरूपाचे आहेत. व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्प घोषित करून सत्तरी तालुक्मयाला विकासाच्या बाबतीत मागे खेचण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप बागायतदार शिवाजी झर्मेकर यांनी केला आहे.
सत्तरी तालुक्मयातील जनतेचा जंगलावर उदरनिर्वाह : बातू गावडे 
सध्या तालुक्मयातील जंगलावर सत्तरी तालुक्मयातील जनता आजही आपला उदरनिर्वाह करीत आहे. अनेकांच्या काजू बागायती आहेत. व्याघ्रक्षेत्र प्रकल्पामुळे अनेकांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्याची भीती गावडे यांनी व्यक्त केलेली आहे. म्हादई अभयारण्याच्या क्षेत्रामध्ये समावेश असलेल्या 32 गावातील जनतेवर हे संकट आहे. यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात व्याघ क्षेत्र प्रकल्पाला बंदी घालण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करावे, अशी मागणी कंरझोळ येथील बागायतदार बातू यांनी गावडे केली आहे.
आराखडा प्रत्येक ग्रामसभेत दाखवा : कृष्णा गावडे
ज्यांनी व्याघक्षेत्राची मागणी करणाऱ्यांनी सत्तरी तालुक्मयात सर्वप्रथम भ्रमंती करणे करावी. उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे. काही पर्यावरणवादी व्याघक्षेत्र प्रकल्पामध्ये अवघ्याच कुटुंबाला फटका बसणार असल्याचे सांगत आहेत. वनखात्याने जो आराखडा उच्च न्यायालयाला सादर केला होता तो आराखडा सार्वजनिक स्तरावर जाहीर करावा, अशी मागणी करत वनखाते काहीतरी लपवून ठेवत आहे. असा प्रकारचा आरोप बागायतदार कृष्णा गावडे यांनी केला आहे. दरम्यान, सर्वच पंचायतींची ग्रामसभा आयोजित करून व्याघक्षेत्र प्रकल्पाला कडाडून विरोध करून तसा विरोधात ठराव मंजूर करण्यात येणार असल्याचे समजते.
वाघाचे अस्तित्व पूर्वापार, मात्र : झिलू गावकर
सत्तरीतील म्हादई अभयारण्याच्या बफर झोनमध्ये किंवा संवेदनशील क्षेत्रामध्ये येणारया सर्व गावातील जनता ही मुख्यत्वे शेती बागायती व काजू बागायती यांनी समृद्ध आहेत. पण व्याघ्र प्रकल्पाबद्दल खरे काय किंवा खोटे काय याबद्दल संभ्रम सत्तरी च्या जनतेमध्ये आहे. सरकारने जर सत्तरीतील सर्व गावांना शेतकऱ्यांना त्यांची घरे, त्यांच्या कसवत असलेल्या बागायती, काजू बागायती व जे पूर्वापार त्यांचे व्यवसाय चालत आलेले आहेत ते करण्यासाठी पूर्णपणे मुभा दिली तर सत्तरीतील जनता व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध करणार नाहीत. कारण सत्तरीमध्ये पूर्वापार वाघाला देव मानून त्याची पूजा केली जात असे. आता सरकारने स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्यापर्यंत जाऊन ज्या काही शंका असतील त्यांचे निरासन करून पुढील मार्गक्रमणा करावी.
मंत्री विश्वजित राणेंचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा : अशोक जोशी
वाळपईचे आमदार विश्वजीत राणे यांनी घेतलेली भूमिका ही अगदी योग्य आहे व आम्हा सत्तरीतील शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे अभयारण्यामुळे गवे रेडे, माकडे शेतीमध्ये घुसून प्रचंड नुकसानी करतात. पुढे हा अजून एक प्रकल्प जर आपल्या माथ्यावर मारल्यास सत्तरीतील शेतकरी कर्जबाजारी होऊन जाईल. त्यामुळे वनमंत्री राणे यांनी घेतलेला निर्णय योग्य व शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, असे अशोक जोशी म्हणाले.
व्याघ्र प्रकल्पातून आमचे गाव वगळा : राम ओझरेकर
सरकार स्थानिक लोकांना विश्वासात न घेता कुठलेही प्रकल्प आणून आमच्या माथी मारत आहेत ते आम्ही खपवून घेणार नाही. अभयारण्याच्या सीमा तसेच बफर झोनच्या सीमा वन खात्याने त्वरित निश्चित कराव्या. सत्तरीमधील खासगी जमिनी सुद्धा वन खात्याच्या बफर झोनमध्ये घेतलेल्या आहेत खासगी जमिनीतील एखादे झाड कापायचे म्हटले तर वन खात्याची परवानगी मिळत नाही. लोकांच्या खासगी जमिनी ,घरे, लोक वस्ती वगळावी, आमचे उत्पन्न बफर झोनमधून सुद्धा वगळावीत व स्वत:च्या जागेमध्ये अभयारण्य करावीत आमची मुळीच हरकत नाही. आमची घरे, गावे, उत्पन्न पूर्णपणे वगळावी, एवढीच माफक अपेक्षा.
