माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा अजित पवार यांना टोला
विटा प्रतिनिधी
पक्षांतरामुळे अजितदादाना मी मुख्यमंत्री असतानाच आपण सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, याचा विसर पडला आहे, म्हणूनच ते मीही दिल्लीतूनच आलो होतो तरी आरक्षण का दिले नाही असे विचारत आहेत असा टोला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे माध्यमांशी बोलताना लगावला.
मराठा आरक्षणासाठी सरकारम्हणून निजामकालीन कागदपत्रे ग्राह्य धरत असाल तर छ्त्रपती शाहू महाराजांचे दाखलेही ग्राह्य धरा, या मागणीचा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुनरुच्चार केला.
आपल्या मागणीवर स्पष्टीकरण देताना माजी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या पातळीवर सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत चुकीचा निर्णय घेतला जातो आहे. ज्यांच्याकडे निजामकालीन कागदपत्रे, दाखले, पुरावे आहेत, त्याला ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यायचं आणि ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत त्याला नाही, हा कुठला न्याय? मराठा समाजातील अनेक गरीब लोक आहेत, ज्यांना राहायला घर नाही. ते पुरावा कुठे सांभाळत बसणार? मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला जर मागासवर्गीय आरक्षण दिले, तर मग पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी काय घोडे मारलेय का? ही आपली भूमिका चव्हाण यांनी स्पष्ट केली. सध्या दिल्ली आणि महाराष्ट्रात देखील भाजप सरकार आहे. त्यामुळे भाजपनेच आता हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला पाहिजे, असेही चव्हाण म्हणाले.
शाहू महाराजांनी १९०२ साली मराठ्याना ५० टक्के आरक्षण दिले होते. त्यावेळपासून मराठा समाजाला मागासलेला म्हणून संबोधले गेले. परंतु १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर संविधान आल्यावर परिस्थिती बदलली. एस.सी., एस.टी. ना आरक्षण मिळालं. त्यानंतर ओबीसीत आरक्षण देण्यात आले. परंतु मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट केले नाही.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करताना, ते सुद्धा (पृथ्वीराज चव्हाण) दिल्लीतून आले, मग त्यांनी का आरक्षण दिले नाही? अशी टीका केली होती. त्यावर पक्षांतरामुळे अजितदादांना विसर पडलेला दिसतोय. मी मुख्यमंत्री असतानाच आपण सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळी अजित पवार माझ्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री होते, असा टोला माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी लगावला. ५० वर्षानंतर जून २०१४ ला पहिल्यांदा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आम्ही हाती घेतला होता. त्यावेळी आम्ही निर्णय केला त्यावेळी मराठा समाजातील मुलांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळू लागलं. त्यावेळी कोणीतरी कोर्टात गेलं.पुढच्या ऑक्टोबर मध्ये आमचं सरकार गेलं आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आलं. त्यांनी मात्र कोर्टामध्ये या केसचा पाठपुरावा ज्या ताकदीने करायला हवा होता, तसा तो केला नाही. त्यावेळी आम्ही दिलेल्या आरक्षणात जर काही त्रुटी असतील, तर फडणवीस यांनी त्या दूर करायला पाहिजे होत्या. पण २०१८ साली फडणवीस सरकारने जे आरक्षण दिलं ते फसवणूक करणार आरक्षण होतं. एकूण आरक्षणा च्या ५० टक्केच्या वर १६ टक्के असा आम्ही निर्णय घेतला होता, त्यावर फडणवीस यांनी तो १२ टक्के केला. परंतु आता जर आरक्षण द्यायचे असेल तर राज्यात नाहीतर केंद्रातून प्रयत्न केले पाहिजेत असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
जी-२०मुळे पाठ थोपटून घेण्यासारखी परिस्थिती नाही
देशातल्या १६ टक्के जनतेला दोन वेळचे अन्न मिळत नाही. जी-२० मुळे देशात कुणी फार पाठ थोपटून घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केली. जी २० चे यजमान पद किंवा अध्यक्षपद हे आळीपाळीने दिले जाते त्यामुळे ते नरेंद्र मोदी यांनी आणले वगैरे असं म्हणणं चुकीचं आहे. २०२३ नंतर पुढच्या २०-२१ वर्षानंतर पुन्हा भारताला अध्यक्षपद मिळेल. मात्र फक्त दिल्ली मध्येच न घेता देशभर ती नेली, याचे श्रेय मोदींना द्यावे लागेल.
वास्तविक चीन बरोबर आपले संबंध कमालीचे ताणले गेले असताना चीन चे राष्ट्राध्यक्ष आले असते तर संबंध सुधार ण्यास मदत झाली असती. परंतु त्यात दोन करार चांगले झाले. एक जी २० चे सगळे देश मिळून जागतिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीत भागीदारीसाठी प्रयत्न करतील. याबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून नुसती चर्चा सुरू होती, त्यावर आता निर्णय झाला. शिवाय भारत, मध्य पूर्व, युरोप आर्थिक कॉरिडॉर तयार होत आहे त्यातून तेल, मोबाईल कॉम्प्युटर साठी हाय स्पीड डेटा, हायड्रोजन तसेच रेल्वे लाईन वगैरे संपर्क साधण्यासाठी जोडले जातील. या देशांमध्ये आर्थिक देवाण घेवाण घडेल. शिवाय युरोपशी भारत थेट जोडला जाईल. त्यामुळे आर्थिक उत्पन्न वाढेल.
परंतु त्यामुळे आपली देशाची परिस्थिती फार सुधारली असे काही म्हणता येणार नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपण जरी पाचवे असलो, तरी दरडोई उत्पन्न याबाबत आपला १३५ वा नंबर आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती फार किरकोळ आहे. आजही २७ टक्के लोक दारिद्र्यरेषे खाली आहेत, असेही माजी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले.
