स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांची माहिती
गडहिंग्लज प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनीवरच धरणे, तलाव, मोठे प्रकल्प बांधून शेतीला दिवसा पाणी देण्यासाठी शासनाकडून टाळाटाळ होत आहे. त्यांना हक्काची दिवसा वीज मिळावी आणि हमीभाव कायदा संसदेत संमत होण्यासाठी येत्या 1 मे रोजी ग्रामसभेत दोन ठराव करून देशातील किसान संघटनेच्या वतीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मागणी करणार असल्याची माहिती स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजीत पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्यसचिव राजेंद्र गड्डय़ान्नवर यांची प्रमूख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना श्री. शेट्टी पुढे म्हणाले, राज्यात 1 मे रोजी 13 लाख ग्रामपंचायतीमध्ये गावसभेचे आयोजन केले जाते. यामध्ये राजकारण बाजूला ठेवत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दिवसा वीज मिळावे आणि किमान हमीभाव कायदा संसदेत पास करण्याचे ठराव करण्यात यावे. यासाठी गावोगावी स्वाभीमानीचे नेते, कार्यकर्ते सरपंच, ग्रामसेवक, प्रमूख नेत्यांना भेटून विंनती करणार असल्याची माहिती दिली. देशाच्या साधनसामुग्रीवर प्रत्येकांचा समान हक्क असून यामध्ये शेतकऱयांना मात्र वेगळा न्याय दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. वीज प्रकल्प तयार करण्यासाठी दिलेली जागा शेतकऱयांना देण्याऐवजी उद्योगांना मिळत आहे. आणि शेतकऱयांना रात्रीची वीज देवून पुन्हा आरोग्य आणि जीव संकटात टाकले आहे. अनेकवेळा मागणी करून सुध्दा मानवी हक्काचे उल्लंघन होत असून सरकार सवलतीचे आव आणत असल्याची टीका केंद्र व राज्य सरकारावर केली.
यावेळी बोलताना श्री. शेट्टी पुढे म्हणाले, असंघटित कामगारांना किमान कामगार वेतन प्रमाणे अल्पभूधारक शेतकऱयांसाठीही हमीभाव कायदा करावा. शासनाकडून धान्य खरेदी केल्याशिवाय शेतकऱयांना न्याय मिळणार नाही. यासाठी हमीभाव कायदा तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एमएसबी हमीभाव कायदा संसदेत 2018 मध्ये खासगी स्वरूपात संमत झाला आहे. त्यावर राष्ट्रपतींची सही देखील झाली आहे. आता सरकारी विधेयक स्वरूपात कायदा करण्यासाठी देशातील शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांच्या मागणीसाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव घेवून राष्ट्रपतीचे भेट घेणार असल्याचे शेवटी सांगितले.
न्यायालयात याचिका दाखल करणार
शेतकऱयांना मुबलक दिवसा वीज मिळावे व हमीभाव कायदा संसदेत पारित करावे अशी मागणी करून सुध्दा शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. यावर स्वाभीमानीच्या राज्यस्तरीय झालेल्या बैठकीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून शेतकऱयांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे श्री. शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.
