प्रतिवर्षाप्रमाणे दिवाळीचा मुहूर्त साधून राज्यात शेतकरी आंदोलन सुरु झाले आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी आंदोलन करावे लागणे हे दुदैवी तर आहेच पण असंवेदनशीलही आहे. या आंदोलनाला अनेक छटा आणि कंगोरे असले तरी काही जण या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत असले तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्याची फसवणूक आणि त्याचे शोषण ही गंभीर बाब आहे. सण-वार सोडून उगाच कोणी पावसात आणि बोचऱ्या थंडीत रस्त्यावर उतरणार नाही. यंदा शेतकरी दोन गोष्टींसाठी रस्त्यावर उतरलेत. विदर्भात माजी आमदार प्रहार शेतकरी संघटनेचे नेते यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या, शेतकऱ्याचा सातबारा उतारा कोरा करा अशी मागणी करत जोरदार आंदोलन सुरु केले आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने उसाला प्रतिटन 3755 रुपये प्रतिटन एकरकमी विनाकपात पैसे द्या अशी उस परिषदेत मागणी करत उसाच्या गाड्या आडवत, टायर पेटवायला सुरुवात केली आहे. राज्य शासन लाडक्या बहिणी आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत यामध्ये घाईला आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा दिलेला शब्द मान्य करत कर्जमाफी योग्य वेळी करु असे म्हटले आहे. पण समोर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि राजकीय वातावरण लक्षात घेऊन ‘आत्ता नाही तर पुन्हा नाही’ असे म्हणत एल्गार पुकारला आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, सातबारा कोरा करा, दिव्यांगांना न्याय द्या, या व अन्य अशा 20 प्रमुख मागण्यांसाठी आक्रमक झालेले माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या महाएल्गार आंदोलनामुळे वर्धा, चंद्रपूर, हैद्राबादसह अमरावती आणि जबलपूर महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. मंगळवारी रात्री प्रहारचे नेते बच्चू कडू, शेतकरी नेते राजू शेट्टी, महादेव जानकर, वामनराव चटप रात्री रस्त्यावरच झोपले, महामार्ग रोखल्याने वाहतूक कोंडी कायम आहे.
शेकडो ट्रॅक्टर आणि वाहनांसह आंदोलन महामार्ग रोखून बसले. प्रकाश आंबेडकर यांनी या आंदोलनाबाबत आणि कडू यांच्याबाबत केलेले विधान महत्त्वाचे आहे. याच मंडळीसोबत सरकारमध्ये मंत्री म्हणून बसताना शेतकरी कुठे गेले होते अशी पुच्छा करत कडू यांचे हे आंदोलन कशासाठी, कुणासाठी असे प्रश्न निर्माण केले आहेत. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेतील नेत्यांचा स्वतंत्र अभ्यास गरजेचा आहे. त्यातून जे वास्तव पुढे येईल ते सर्वांच्या डोळ्यांना अंजन ठरेल. महाराष्ट्रात सर्वच पक्षात टीकेची, मागण्यांची आणि भाषणाची आणि कामाची पातळी घसरली असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामागे मिळणारी प्रसिद्धी आणि विविध हेतू असले तरी एकूणच सर्वाची व महाराष्ट्राची इभ्रत जाते पण हे सर्वांच्या लक्षात आले तरी कुणाच्या आचरणात येत नाही, हेच खरे दुर्देव म्हणायला हवे. अरे ला कारे करणे हाच नैसर्गिक न्याय समजला जातो आहे. त्यातूनच अॅनाकोंडा, अजगर, आयत्या बिळातला नागोबा, महाराष्ट्राचा पप्पू अशा टीपण्या एकीकडे तर दोन चार आमदार कापा वगैरे चिथावणीखोर भाषणे ऐकू येत आहेत. लोकांना त्यातील मर्म लक्षात येते आहे. तथापि प्रत्येक पक्षाने आपली वॉर रुम आणि त्या कामासाठी माणसे पेरली आहेत. शेतीमालाला किफायतशीर दर हा विषय कित्येक वर्षांचा जुना आहे. त्याबाबत सतत आवाज उठवला जातो. ऊस पिकात ऊस उत्पादक शेतकरी सोडून सारे मालामाल होतात, शेतकऱ्यांच्या माथी केवळ कर्ज आणि ते कसे भागवायचे याची विवंचना राहते, दूधाला दोन रुपये दरवाढ मिळाली की दुसरे दिवशी पशूखाद्य अडीच रुपये महागते. एका हाताने द्यायचे, दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे, खतांचे दर, बियाण्याचे दर, किटकनाशकांचे दर, मजुरीचे दर असे अनेक फास शेतकऱ्यांना गळफासाकडे खेचत असतात. म्हणूनच सण-वार सारे बाजूला ठेवून शेतकरी मशाल हाती घेऊन आंदोलन छेडतो. दरवर्षाची ही कहाणी आहे. पण शेतकरी कर्जात बुडत आहे. साखर कारखाने तोट्यात आणि साखर सम्राट मालामाल, शेतकरी कर्जबाजारी पण ऊस तोड आणि वाहतूकदार मालामाल, शेतकरी फाटक्या खिशांचा पण सरकारला टनामागे चांगले करउत्पन्न अशी ही व्यवस्था आहे. काटेमारीसह अनेक विषय आ वासून उभे आहेत. सहकारी साखर कारखाने बंद पाडून ते विकत घेणारे नवे मालक निर्माण झाले आहेत. कुणा सम्राटाचे दहा कारखाने, कुणाचे पाच असे दिसते आहे. दोन दोनशे एकर मोक्याचे भूखंड असलेले कारखाने 40-50 कोटीला खरेदी केले जात आहेत. शेतकरी नेत्यांनी शोषणाच्या या विषयात लक्ष घातले पाहिजे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एकुणच भाजपाचे ए फॉर अमेठी नंतर बी फॉर बारामती सुरु झाले आहे. ऊस आणि संपूर्ण कर्जमाफीचे आंदोलन रोज भडकताना दिसते आहे. हा आंदोलनात जो तो पोळी शेकून घेत असला तरी शेतकरी शोषण मात्र अजिबाब्त थांबलेले नाही, व्यवस्था बदलाशिवाय ते थांबेल असे वाटत नाही. सणावाराला आणि थंडी पावसात प्रतिवर्षी शेतकऱ्यांना आंदोलन करायला लागणे हे चांगल्या व्यवस्थेचे लक्षण नाही, ते कुणाला शोभणारे नाही. आधीच निसर्ग कोपला आहे, पूर, महापूर, अतिवृष्टी, जमीनीची धूप, पिक वाहून जाणे अशी एकीकडे स्थिती आहे. पाऊस थांबायला तयार नाही अशी यंदाची अवस्था आहे. खरीप हंगाम वाया गेला, रब्बीची तयारी नाही. बोकांडी कर्ज आहे आणि सर्व व्यवस्था लुटत आहेत अशा सर्व दिशांनी होणाऱ्या अन्यायात शेतकरी कायमचा पिचला जात आहे. शेतकरी आंदोलन हे कर्जमाफी आणि ऊस दरासाठी असले तरी त्यामध्ये व्यवस्थाविरोधी संताप आणि आक्रोश आहे.
