आत्महत्येच्या सावटात शेतकरी!

मराठवाडा विभागातील पाच लाख कुटुंबांचा शास्त्राrय पद्धतीने आणि केंद्र सरकारच्या विविध निकषांप्रमाणे सर्व्हे करून, त्यांना प्रत्येकी 104 प्रश्न विचारून आणि सायकॉलॉजिकल टेस्ट घेऊन मराठवाड्याचे स्वेच्छानिवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्य सरकारसाठी एक अहवाल तयार केला असून त्यामध्ये एक लाख शेतकरी आत्महत्येचा विचार करत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष सादर केला आहे. मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, शासकीय कर्मचारी आणि खुद्द केंद्रेकर यांनी जमिनीवर उतरून शेतकऱ्यांच्या घरोघरी भेट देऊन हा अहवाल तयार केला आहे. मात्र या अहवालातील शिफारशी त्यांनी जाहीर केल्यानंतर सरकार आणि त्यांच्यात वाद निर्माण होऊन त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. आता विधानसभेच्या पटलावर हा विषय आला असून कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्याचा अभ्यास करून पुढची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अर्थात मुंडे यांना किंवा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला या विषयाचे ज्ञान किंवा गांभीर्य नाही अशातला भाग नाही. मात्र त्यासाठी काही हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी सरकारची असेल का? हा मोठा मुद्दा आहे. त्यामुळेच याबाबत गेले दोन महिने शासन आणि प्रशासन पातळीवर तणाव निर्माण झाला असून त्यातून केंद्रेकर यांच्यासारख्या धडाकेबाज आणि सरकारला नवनवे अहवाल देणाऱ्या कर्तृत्ववान अधिकाऱ्याला प्रशासकीय चौकटीतून बाहेर पडावे लागले आहे. दुर्दैवाने या पोलादी चौकटीचा भाग असणाऱ्या त्यांच्या हाताखालील जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नसल्याने एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याचा बळी गेला आहे. नापिकी, दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे, सावकार आणि बँकांची कर्जे, त्याचे व्याज, बँकांची कर्जे फेडायला घेतलेली सावकारांची कर्जे, घामाचाही दाम न देणारी बेभरवशाची शेतमाल बाजारपेठ, हुंडा व इतर अनेक कारणाने रखडलेले मुलींचे विवाह, बेरोजगार मुले यासर्वाचा विपरीत परिणाम कुटुंबाचा प्रमुख असणाऱ्या शेतकऱ्यावर होऊन तो आत्महत्येचा विचार करत असल्याचे अहवाल सांगतो. पाच लाखांपैकी एक लाख लोकांच्या असहाय मनाचा ठाव घेणाऱ्या या अधिकाऱ्याच्या अहवालाला खरे तर महाराष्ट्र सरकारने डोक्यावर घेतले पाहिजे होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी थेट प्रसार माध्यमांना माहिती दिल्याचे निमित्त करून प्रशासकीय कामकाजातून मोकळे होऊ दिले आहे. मात्र त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सुटणार नाही. मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येसाठी जगभर कुप्रसिद्ध झाला आहे. त्याच्यावर उपाय करणे ही साधी सोपी बाब नाही. मात्र तरीही शेतकरी नेमके काय मागतोय हे केंद्रेकर यांच्या अहवालातून पुढे आले आहे. केंद्रेकरांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, औरंगाबाद विभागात 2012 ते 2022 या कालावधीत एकूण 8 हजार 719 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 923 नापिकीमुळे, 1 हजार 494 कर्जबाजारीपणामुळे, 4 हजार 371 नापिकी व कर्जबाजारीपणा या दोन्ही एकत्रित कारणामुळे तर 1 हजार 929 इतर कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणा, नापिकी व कर्जपरतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केल्यास शासनाकडून मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत केली जाते. मात्र, या तीन कारणांव्यतिरिक्त इतर कारणे देखील शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, राज्यात 1 कोटी 53 लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. एका शेतकऱ्याकडे सरासरी 1 हेक्टर 20 आर इतकी जमीन आहे. या सर्वांना दोन्ही हंगामांत प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची मदत दिल्यास हा खर्च 37 ते 40 हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे ही मदत देताना किमान – कमाल एकरची अट काढून टाकावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे. खरीप आणि रब्बीच्या वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हाती एकरी दहा हजार रुपये देऊन त्याला खते बियाणे पुरवून जर उत्पादन घेतले तर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करूनसुद्धा तो टिकाव धरू शकेल असा अहवाल केंद्रेकर यांनी सरकारला दिला. या अहवालानुसार मदत करायची तर एकरी वीस हजार रुपये सरकारला खर्च येईल. तो सरकारने दिल्यामुळे शेतकरी निश्चिंत होऊन आपल्या रानात राबेल आणि कर्जबाजारी होणार नाही हा केंद्रेकर यांचा साधा आणि सरळ प्रस्ताव आहे.  केंद्रेकर यांनी आपला अहवाल अंतिम मानून तो काही सरकारकडे सोपवलेला नाही. सरकार या शिफारशी तज्ञांकडे पाठवून त्यातील उपयुक्तता तपासून पाहतील आणि त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. ही एक काम करण्याची सकारात्मक पद्धतही आहे. शासनातील सर्वच अधिकारी केवळ मंत्र्यांच्या पुढे मान हलवण्याचे काम करण्याच्या उपयोगाचे असू नयेत तर त्यांनी उद्याच्या महाराष्ट्राला दिशा द्यावी ही त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. त्यासाठीच तर भारतीय प्रशासकीय सेवेचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकरीवर पाठवले जाते. अशा अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करायचे तर मोठी प्रक्रिया राबवावी लागते. मात्र तसे न करता अनेकदा प्रशासनातील अशा मंडळींना बदल्या आणि अन्य कारणांनी सतावले जाते. मग वैतागून ते एक तर त्याचा नाद सोडून देतात किंवा पाठपुरावा बंद करतात. पण केंद्रेकर यापेक्षा वेगळे निघाले. नोकरी सोडूनही त्यांनी पाठपुरावा थांबवला नाही. आता हा केवळ मराठवाडा किंवा पूर्व विदर्भाचा विषय राहिलेला नाही. त्यावर भारतभर अनेकदा चिंतन झाले आहे. मात्र योग्य उपाययोजना सापडलेली नाही. काही अभ्यासकांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंब त्यांच्या पत्नीने कसे चालवले याचा अभ्यास जाहीर केला आहे. त्यानुसार या शेतकऱ्यांच्या विधवा आपल्या शेतात भांडवली गुंतवणूक न करता जगण्यापूर्ती पिकवण्याचा आणि त्यातूनही अधिक आले तर ते बाजारात विकण्याचा प्रयत्न करतात. निसर्ग साथ देत नसताना आणि बाजारपेठेची हमी नसताना शेतकरी धाडस करतो. ते मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भात अनेकदा त्याला आत्महत्येसच प्रवृत्त करणारी ठरली आहे.