कृषी पत्तीन पतसंस्थांना अडवलेली पत न मिळाल्यास उग्र आंदोलनाचा इशारा : पत्रकार परिषदेत माहिती
खानापूर : खानापूर तालुक्यातील अनेक कृषी पत्तीन संस्थांची पत अडवल्याने अनेक शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीचा विकास खुंटला आहे. शेतकऱयांना हक्काची पत येत्या पंधरा दिवसांत न मिळाल्यास जिल्हा बँकेसमोर उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा लक्ष्मण कसर्लेकर यांनी शिवस्मारक येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी अनेक पतसंस्थांचे चेअरमन व सेक्रेटरी उपस्थित होते. याप्रसंगी दत्तात्रय देसाई यांनी सविस्तर माहिती
दिली.
शासनातर्फे शेतकऱयांना प्रतिवर्षी बिनव्याजी कर्ज देण्यात येते. यातून शेतकऱयांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, हा दृष्टिकोन शासनाचा असतो. प्रति तीन वर्षांनी शेतकऱयांना त्याची पत वाढवून कर्ज देण्यात येते. यासाठी कृषी पत्तीन संस्थेने शेतकऱयांचा अहवाल पाठविणे गरजेचे आहे. त्या अहवालावर जिल्हा बँक पत मंजूर करते. तालुक्यातील सुमारे दहा पतसंस्थांची पत राजकीय द्वेषापोटी अडविण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. गेली दोन वर्षे सर्व माहिती देऊनदेखील जाणीवपूर्वक पत देण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकरी पैशाविना खोळंबला आहे. शेतीतील विकासकामे थांबलेली आहेत. शेतकरी वारंवार पतसंस्थेतून विचारणा करत आहेत. पतच मंजूर नसल्याने संचालक मंडळ व सेक्रेटरी तोंडघाशी पडत असल्याने पतसंस्था चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. पतसंस्थांना पत मिळत नसल्याने शेतकरी संभ्रमात पडलेले आहेत. तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिल्याने त्यांचा आर्थिक विकास खुंटला असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
आमटे सोसायटीची 1 कोटी 60 लाखाची पत जाणीवपूर्वक अडवून ठेवल्याचे चेअरमन लक्ष्मण कसर्लेकर यांनी सांगितले. आमटे सोसायटी ही 1960 साली स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर काही कारणांमुळे ही सोसायटी 1991 साली बंद पडली. ही संस्था पुन्हा 1999 साली सुरू करण्यात आली. या संस्थेचे आज 404 शेतकरी सभासद आहेत. तालुक्याच्या पश्चिम भागातील दुर्गम खेडय़ातील शेतकऱयांना सोसायटीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करण्याच्या हेतूने आम्ही प्रयत्न करत असताना राजकीय द्वेषापोटी जाणीवपूर्वक आमची पत अडवून शेतकऱयांना वेठीस धरण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱयांचा विकास तर खुंटलाच व शेतकऱयांचे प्रचंड आर्थिक नुकसानही झाले आहे. याला जबाबदार जिल्हा बँकेचे प्रशासन आहे. बँकेवर भाजपची सत्ता असल्याने भाजप सरकार शेतकऱयांना वेठीस धरत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी वाटरे पतसंस्थेचे चेअरमन मतेश सोज यांनी आपल्या पतसंस्थेची पत अडवून ठेवली असल्याचे सांगितले. नजिनकेंडल संस्थेचे चेअरमन परशराम पाटील यांनीही अडवलेली पत मिळावी यासाठी अगोदरच इशारा दिला असल्याचे सांगितले.
यावेळी मारुती गावडा, डुमिंग शेरॉव, पावलू फर्नांडिस, गोविंद चिखलकर, अशोक नाईक, बसवंत नाईक, नारायण पाटील, विठ्ठल शेंदोळकर, कल्लाप्पा शेंदोळकर, रुद्राप्पा भोसले आदी संचालक, चेअरमन उपस्थित होते.
बँकेच्या संचालकांच्या आदेशानंतरच आम्ही पत मंजूर करू…
पतसंस्थेने शेतकऱयांना नवीन पत मिळावी म्हणून अहवाल देऊनदेखील पत अडवल्याने ती पत मिळावी म्हणून बँक निरीक्षक व वरिष्ठ अधिकाऱयांकडे पतसंस्थेचे चेअरमन व सेक्रेटरी यांनी चौकशी केली असता तालुक्याच्या जिल्हा बँकेच्या संचालकांच्या आदेशानंतरच आम्ही पत मंजूर करू, आम्ही निलंबित झालो तरी चालेल. मात्र संचालकांचा आदेशच मानू, असे बँक निरीक्षक व वरिष्ठ अधिकारी सांगत असल्याचे उपस्थित सर्व संचालक व चेअरमन यांनी सांगितले.
शेतकऱयांबरोबर द्वेषाचं राजकारण…
जिल्हा बँकेचे खानापूर तालुका संचालक अरविंद पाटील यांच्या राजकारणामुळे ही पत अडवण्यात आली आहे. यात नंजीनकोडल, आमटे, वाटरे, बिजगर्णी, गंदीगवाड, कामशीनकोप्प, हिरेअंग्रोळी या कृषी पत्तीन संस्थांचा समावेश आहे. बँक निरीक्षक व तालुका सहकार खात्याचे अधिकारी स्पष्टपणे अरविंद पाटील हे जोपर्यंत आम्हाला पत द्यायला सांगत नाहीत तोपर्यंत आम्ही या संस्थांची पत देणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगतात. यावरून शेतकऱयांबरोबर द्वेषाचं राजकारण सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
