कोल्हापूर :
राज्यातील 35 हून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सहकार विभागाकडे व्याज सवलतीचे प्रस्तावच न पाठविल्याने लाखो शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामण यांचेकडे लेखी तक्रार केली. त्याची तातडीने दखल घेत संबधित बॅंकावर कारवाई करण्याचे निर्देश वित्त मंत्रालयाकडून रिझर्व्ह बॅंकेच्या महाप्रबंधकांना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनी अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची परतफेड केल्यानंतर देण्यात येणारे तीन टक्के व्याज अनुदान राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या हेकेखोरपणामुळे शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. प्रस्ताव न पाठवणाऱ्या बँकामध्ये बैंक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया,अॅक्सिस बँक, बंधन बैंक, सीएसबी बँक, डीसीबी बँक, धनलक्ष्मी बँक, फेडरल बँक, एचडीएफसी बैंक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, आयडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बँक, डीबीएस बँक या बॅंकाचा समावेश आहे.
- व्याज सवलतीची रक्कम व्याजासह वसूल करा
राजू शेट्टी यांनी केलेल्या तक्रारीची वित्त मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली असून तातडीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या महाप्रबंधकांना संबधित बॅंकावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2021 पासून तीन लाख मर्यादेपर्यंतच्या अल्पमुदत पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीन टक्के आणि राज्य सरकारने तीन टक्के असा सहा टक्के व्याजपरतावा बँकांना मिळत असल्याने केवळ मुद्दल भरून घेण्याचे आदेश आहेत. मात्र, राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली होती. आता मात्र संबधित बॅंकावर रिझर्व्ह बॅंकेकडून कारवाई होण्याची शक्यता असून या बॅंकाकडून व्याज सवलतीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
