बेळगाव : प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा 4000 रुपये निधी स्थगित करण्यात आल्याने शेतकरी नेत्यांतून सरकारच्या धोरणाचा विरोध करण्यात येत आहे. सदर रक्कम वितरण स्थगित करण्यात येऊ नये. पूर्वीप्रमाणेच योजना सुरू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून किसान सन्मान योजना जारी केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला तीन टप्प्यात एकूण 6 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. प्रत्येक चार महिन्याला 2 हजार रुपयेप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जात आहेत. या योजनेच्या माध्यमातूनच 2019 मध्ये माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी शेतकऱ्यांना वर्षाला 4 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण 10 हजार रुपये आर्थिक मदत मिळत होती.
सध्या राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारकडून या योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे 4000 रुपये देणे थांबविण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या निधीवरच समाधान मानावे लागत आहे. आर्थिक मदत बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांतून सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणेच 4 हजार रुपये आर्थिक मदत सुरू ठेवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमीभाव मिळत नसल्याने नेहमीच नुकसानीला सामोरे जावे लागते. रासायनिक खतांचे वाढलेले भाव, त्यामुळे पिकांचे उत्पादन घेण्यास अधिकचा खर्च करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत मिळणारी आर्थिक मदत बंद केल्यास शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात येणार आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात येणारी मदत बंद करण्यात येऊ नये. सदर मदत आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हमीभाव नसल्याने शेतकरी संकटात-आप्पासाहेब देसाई (शेतकरी नेते)
शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतलेल्या पिकाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी संकटात आहे. असे असताना राज्य सरकारकडून किसान सन्मान योजनेंतर्गत देण्यात येणारे 4 हजार रुपये देणे बंद केल्यास शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. यासाठी सरकारने सदर निधी वितरण स्थगित करू नये.
