तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर भू-संपादनाचे दुहेरी संकट : शेतकऱ्यांवर भूमिहीन होण्याची वेळ
बेळगाव : बेळगाव तालुक्मयातील शेतकऱ्यांवर बायपासबरोबरच आता रिंगरोडचे दुहेरी संकट ओढावले असल्याने शेतकऱ्यांना भूमीहीन होण्याची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे या विरोधात शेतकरी एकवटले असून, रस्ताकामाच्या नावाखाली भू-संपादन करण्यासाठी येणाऱ्यांना पिटाळून लावले जात आहे. येत्या काळात देखील शेतकऱ्यांची ही एकीची वज्रमूठ कायम राहणे काळाची गरज आहे. विकासाच्या नावाखाली तालुक्मयातील शेतजमिनींचे भू-संपादन केले जात असून, एकंदरीत सरकारची जमिनीवर वक्रदृष्टी पडली असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. बेळगाव तालुक्मयातील बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. मात्र, विविध विकासकामाच्या नावाखाली शेतजमिनी बळकावल्या जात असल्याने ही चिंतेची बाब बनली आहे. यापूर्वी सांबरा विमानतळ, बेळगाव धारवाड रेल्वे मार्ग, सांडपाणी प्रकल्प त्याचबरोबर आता हलगा-मच्छे बायपास आणि रिंग रोडसाठी जमिनीचे भू-संपादन केले जात आहे. या सर्व प्रकारांना शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पण, विरोध डावलून सरकारकडून जमिनी बळजबरीने घेतल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे हे प्रकल्प असल्याने ते रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी केली जात आहेत.
…तर शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर
तालुक्मयातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती असून अशा प्रकारे जमिनी काढून घेतल्यास शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. बायपासला गेल्या अनेक वर्षापासून तीव्र विरोध सुरू आहे. हा लढा सुरू असतानाच आता पुन्हा नव्याने रिंगरोडचे भूत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसले आहे.
रस्ता करायचाच असल्यास भूमिगत किंवा फ्लाय ओव्हर निर्माण करा
रस्ता करायचाच असल्यास भूमिगत किंवा फ्लाय ओव्हर निर्माण करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांतून केली जात आहे. मात्र, या पर्यायाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. बायपास विरोधात कायदेशीर लढा सुरू असून रिंगरोड विरोधात देखील लढा दिला जात आहे. खरे तर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून हे प्रकल्प रद्द करण्यासाठी कायदे तज्ञांची फौज उभी करणे गरजेचे असताना काहीजण स्वत:चा फायदा करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना चुकीचे मार्गदर्शन करत महामार्ग प्राधिकरणाकडून पैसे मिळवून देण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यामुळे अशा एजंटाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
