मच्छीमारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न नाहीत : सरदेसाई
पणजी : प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत घसरण होत चालली आहे. 2020-21 मध्ये केंद्र सरकारकडून गोव्याला या योजनेंतर्गत 41.46 कोटी ऊपयांचा निधी देण्यात आला होता. तर 2023-24 या वर्षासाठी फक्त 8.93 कोटी ऊपयांचा निधी केंद्राकडून देण्यात आला आहे. या निधीत घसरण झाल्याने राज्यातील मच्छीमारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नसल्याची टीका फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. गोव्याला गेल्या चार वर्षांत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत 107 कोटी 95 लाख ऊपयांचा निधी देण्यात आला आहे. 2020-21 मध्ये मत्स्य क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ही योजना सुऊ करण्यात आली होती. योजनेनुसार गोव्यातील मच्छीमारांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा पुरविणे, नवीन तळी बांधणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, माशांच्या शेतीसाठी आर्थिक मदत, बोट तसेच जाळी पुरवणे, शीतगृहांची उभारणी करणे आदी तरतुदींचा समावेश आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे मच्छीमारांसाठी टास्क फोर्स सारखा उपक्रम सुऊ करण्यात आला होता. या उपक्रमांतर्गत मच्छीमार समुदायासाठी असलेल्या योजना आणि इतर सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे हा उद्देश आहे. परंतु सध्या निधीत घसरण झाल्याने गोवा सरकार या समुदायासाठी आवश्यक पाऊले उचलताना दिसत नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे, असे विजय सरदेसाई यांनी नमूद केले आहे. दरम्यान, गोव्याला 2021-22 मध्ये सर्वाधिक 43 कोटी 57 लाख ऊपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र या निधीत सातत्याने घसरण झालेली दिसून येत आहे. ही योजना अजून दोन वर्षे सुऊ राहणार आहे. याशिवाय गोव्यातील 52 मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आली आहेत. तर राज्य सरकारचा 6 कोटी 41 लाखांचा एफआयड़ीएफ प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्री परशोत्तम ऊपाला यांनी नुकत्याच झालेल्या संसदेत ही माहिती दिली आहे.
गोव्याला चार वर्षांत योजनेंतर्गत केंद्राकडून देण्यात आलेला निधी
- वर्ष निधी (कोटीत)
- 2020-21 41.46
- 2021-22 43.57
- 2022-23 13.44
- 2023-24 8.93
मत्स्योद्योग खात्याच्या अपयशाचा परिणाम : गोवा फॉरवर्डची टीका
मच्छीमारांसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’च्या खाली 2020-21 साली गोव्याला केंद्राकडून 41.46 कोटी रु. मंजूर झाले होते. मात्र त्यात या वर्षी पाच पट कपात करण्यात आली आहे. 2023-24 सालात गोव्यासाठी फक्त 8.93 कोटी ऊपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. भाजपच्या डबल इंजिन सरकारातील गोव्यातील इंजिन घसरले आहे आणि निधीत झालेली कपात त्यामुळेच आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस आणि प्रवत्ते दुर्गादास कामत यांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या योजना मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यात राज्य सरकारच्या मत्स्योद्योग खात्याला अपयश आले असल्याने केंद्राचा निधी परत गेला आणि त्यामुळेच केंद्राने निधीत ही कपात केली असावी, असे कामत यांनी म्हटले आहे. ही राज्य सरकारसाठी शरमेची गोष्ट असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. मत्स्योद्योग खाते ज्यावेळी गोवा फॉरवर्डकडे होते त्यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी सरकारी योजना थेट मच्छीमारांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी ‘मच्छीमार कृती दल’ स्थापन केले होते आणि या दलाचे अधिकारी मच्छीमारांपर्यंत जाऊन त्यांना या योजनांची महिती देत असत तसेच त्यांच्या अडीअडचणी ऐकून घेत असत. मात्र नंतर ही योजना भाजपने गुंडाळली. मच्छीमारांपर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी ‘मच्छीमार कृती दल’ पुन्हा सक्रिय करावे, असे आवाहन कामत यांनी केले आहे.
