सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
गुन्हा कितीही गंभीर असला तरीही लवकर सुनावणी हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार असून घटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये हा सामील असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. युएपीएच्या कलमांखाली तुरुंगात कैद आरोपीला जामीन देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. आरोपी मागील 5 वर्षांपासून तुरुंगात होता. न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. या व्यक्तीला छत्तीसगड पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमध्ये कथित स्वरुपात सामील असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. आरोपी 2020 पासून तुरुंगात होता.
आरोपीने तुरुंगात बराच काळ घालला आहे आणि सुनावणीदरम्यान त्याला दीर्घ काळापर्यंत तुरुंगात ठेवणे घटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये अंतर्भूत जलद सुनावणीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. दीर्घ सुनावणीमुळे केवळ आर्थिक भार वाढत नाही तर याचबरोबर अनेक सामाजिक प्रभाव आणि तणावही वाढतो. लोकांना आरोप झाल्यावर नोकरी गमावल्याची आणि नातेसंबंध तुटण्याची कुठलीच भरपाई मिळत नाही, त्यांना स्वत:चे जीवन पुन्हा सुरू करायचे असते असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आरोपीने निर्णय येईपर्यंत खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान तुरुंगात 6-7 वर्षे घालविली आहेत, याचा अर्थ घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्राप्त अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. सुनावणीतील विलंब केवळ पीडित नव्हे तर भारतीय समाज आणि न्यायव्यवस्था तसेच याच्या विश्वसनीयतेला नुकसान पोहोचवत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
