फडणवीस ‘अ’जित!

महाविकास आघाडी सरकारचे राजकारण करताना दुसऱयावर विसंबून राहून स्वतःची रणनीती आखणे शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना महागात पडले आहे. सात आमदारांचे मतदान विरोधात गेल्यामुळे शिवसेनेचे राज्यसभेचे दुसरे आणि महाविकास आघाडीचे चौथे उमेदवार संजय पवार यांचा पराभव झाला आहे. संख्याबळ कमी असताना सुद्धा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी शांत राहून केलेली ‘अजित’ खेळी प्रचंड यशस्वी ठरली आहे. आजपर्यंत घडणाऱया प्रत्येक घटनेमागे शरद पवार आहेत असे महाराष्ट्राच्या राजकारणात म्हटले जायचे. मात्र विलासराव देशमुख यांच्यानंतर प्रथमच या महतीला फडणवीसांनी आव्हान दिले आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी खिळखिळी करूनही युवकांना घेऊन पवार यांनी आव्हान उभे केले. साताऱयाच्या ऐतिहासिक सभेनंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. महाविकास आघाडी घडवली. तरीही अजित पवार यांच्यासोबत शपथविधीचे पहिले धक्कादायक राजकारण अवघ्या तीन दिवसात मोडीत काढले. उद्धव ठाकरे यांनी पवारांच्या त्या संकट काळात आपण सोबत ठाम उभे आहोत हे दाखवत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. कोरोना काळात स्वतःची प्रतिमा देशभर उजळवली. मात्र हे सगळे होत असताना अपक्ष, छोटे पक्ष, इतकेच नव्हे तर स्व पक्ष शिवसेना, सोबतीचा काँग्रेस यांची गाऱहाणी ठाकरे पूर्णांशाने जाणू शकले नाहीत. लोकभावना बिघडू नये याची काळजी वाहिली पण पायाखाली काय शिजते आहे याकडे दुर्लक्ष झाले. याचा परिणाम अपयशाने भोगावा लागला आहे. बच्चू कडू यांनी सरकारला ऐनवेळी अडचणीत आणणे, अपक्ष आमदार दिलीप मोहिते यांनी मुख्यमंत्र्यांबद्दल तक्रार आणि अजित पवारांचे गोडवे गाणे सुरू असताना तरी शिवसेना नेत्यांनी सावध व्हायला हवे होते. पराभवानंतर संजय राऊत यांनी अजित पवार यांचे थेट नाव घेत त्यांचे निकटवर्तीय करमाळय़ाचे संजय शिंदे, स्वाभिमानी शेतकरीचे देवेंद्र भुयार आणि नांदेडचे शामसुंदर सुंदे यांच्यासह हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीच्या तीन आमदारांनी सरकारला फसवल्याची टीका केली. पंढरपूर पोटनिवडणुकीचा निकाल विरोधात गेला तेव्हा जर असा आवाज निघाला असता, सातारा जिल्हा बँकेत शंभुराज देसाई, शशिकांत शिंदे यांच्या पराभवाबद्दल आवाज उठला असता तर हा धक्का बसला नसता. विशेष म्हणजे त्याच पट्टय़ात शिजलेल्या राजकारणामुळे शरद पवार यांनी माढामधून लढण्याचे टाळले होते. राऊत यांना प्रत्युत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने अपक्ष आणि पक्षीय आमदारांशी चांगला संपर्क ठेवलेला नाही. त्यामुळे आमदारांनीच अद्दल घडवली, हे सरकार अंतर्विरोधानेच पडेल असे म्हटले आहे. विधान परिषदही बिनविरोध करू नका असा आमदार आपल्याला निरोप देत असल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत. याची सत्तापक्षाला चिंता आहे. पण तेथे खेळ झाला तर राष्ट्रवादीच्या विधीमंडळ नेतृत्वात पवार बदल करतील अशी स्थिती दिसत आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक एकसंधपणे लढायची आहे. देशात एकमत झाले तर कदाचित शरद पवार यांनाच राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार केले जाण्याची शक्मयता असताना हा अपशकून झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांना आपली जिद्द पूर्ण करायची आहे. तर विधानसभा अध्यक्षही निवडून आणायचा आहे. हे सगळे वादळी ठरणारे असेल. किमान आपापल्या प्रभावक्षेत्रातला प्रभाव कमी होऊ नये आणि भाजपची वाढलेली आमदार संख्या पुढच्या निवडणुकीत घटविण्यात यश मिळावे यासाठी तिन्ही पक्षांना झटायचे आहे. 2014 ते 19 या काळात शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची जी फरफट झाली याचा सत्तेत बसल्यानंतर तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना विसर पडला. त्यामुळे ज्या लढाऊ कार्यकर्त्यांच्या जोरावर आणि तग धरून असणाऱया आमदारांकडे दुर्लक्ष करून या तिन्ही पक्षांनी मंत्र्यांचे चोचले पुरवले, त्यांच्या प्रत्येक कारभाराकडे दुर्लक्ष केले, त्याची किंमत सातत्याने भोगावी लागेल असा त्या निकालाने सत्ताधाऱयांना संदेश दिला आहे. सरकारमधील अनेकांची कामगिरी निराशाजनक आहे. लोक भावनेचे प्रतिबिंब त्यांच्या कारभारात उमटत नाही. मात्र मंत्री आमदार म्हणजेच खूप मोठे आणि तळागाळातील माहिती पोहचवणारा कार्यकर्ता, ज्याने बडी बडी मंडळी घर आणि पक्ष सोडून जात असताना या तिन्ही पक्षांना सावरले त्यांना साधे शिक्का मारण्याचा नामापुरता अधिकार असणारे विशेष कार्यकारी अधिकारीही सरकार बनवू शकले नाही. मंडळे, महामंडळांची तर नावेच नाहीत. असा कारभार करून सामान्य कार्यकर्त्यांना दुखावले असताना सरकारकडे तळागाळातील माहिती पोहोचणारच नाही. पोलीस अधिकाऱयांच्या ब्रीफिंगवर महाराष्ट्रातील घडामोडी समजू शकत नाहीत. या निकालाने मविआ आणि त्याचे नेतृत्व करणारे तिन्ही पक्षांचे नेते, मंत्र्यांना भानावर आणले तर चांगलेच आहे. तरच अडीच वर्षांचा पुढचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. अन्यथा आज ज्यांनी लपून-छपून भाजपच्या उमेदवाराला विजयी केले ते कदाचित पुढच्या वेळी त्यांचे अधिकृत उमेदवार असतील. हे सर्व घडवून आणताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत त्यांच्या टीमने आपण विरोधात आहोत याची तमा न बाळगता झोकून देऊन काम केले. विरोधात असतानाही त्यामुळेच भाजपची कामगिरी उजळली आहे. सरकारला काम करु देत नाहीत असा भाजपवर जनतेतही आक्षेप घेतला जातो. पण तरीही ते थांबत नाहीत. अनेक आमदारांनी पायाला भिंगरी लावली आहे. पण, मंत्रीपदावर असून आणि आमदारकी ताब्यात असूनही महाविकास आघाडीतील नेते चार हात दूरच दिसतात. त्यांच्या गाडीत कार्यकर्त्यांना स्थान नसते की पदाधिकाऱयांच्या घर, कार्यालयाला भेट नसते. जनता तर दूरच. त्याचाच परिणाम म्हणून सरकारचा पराभव झाला. सत्तेची महती माहित असून अनेकजण दूर गेले. आता कोण शब्द पाळला नाही, याचा जाब विचारण्यापेक्षा बहुमताचा वापर जनतेसाठी व्हावा. ज्या कार्यकर्त्यांना आजपर्यंत शब्द देत आला त्यांच्यासाठी आणि जनतेसाठी कारभार करून स्वतःबद्दलची प्रतिमा या सरकारने तयार केली नाही तर या पराभवानंतर जशी सहानुभूती मिळाली नाही तशीच ती भविष्यात सार्वत्रिक मतदानातूनही मिळणार नाही हे निश्चित