आमदार लक्ष्मण सवदी यांचा सल्ला : विधानसभेत दुसऱ्या दिवशीही उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर चर्चा
बेळगाव : उत्तर कर्नाटकच्या विकासाच्या मुद्द्यावर बुधवारीही विधानसभेत चर्चा झाली. माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी तर विजापूरचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उत्तर आणि दक्षिण कर्नाटक यांच्या विकासातील तफावत, आजवरच्या सरकारांनी उत्तर कर्नाटकाकडे पाठ फिरवून केवळ दक्षिणेच्या विकासावर भर दिल्यासंबंधी बेळगाव, विजापूर जिल्ह्यांतील या नेत्यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती दिली. माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीत उपस्थिती का कमी आहे? असा प्रश्न विचारत गॅलरीत अधिकारीच नसतील तर आमच्या समस्या कोण नोंदवून घेणार? त्यांचे टिप्पण कोण करणार? असे प्रश्न उपस्थित केले. सभाध्यक्षांनी त्वरित अधिकाऱ्यांना बोलावून घेण्याची विनंतीही केली. हे अधिकारी बेळगावला कशासाठी आले आहेत? पत्ते खेळण्यासाठी की गोव्याच्या ट्रिपसाठी? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित करताच लगेच अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीत अधिकारी परतले.
उत्तर, दक्षिण असा भेदभाव टाळण्यासाठी बेळगावला अधिवेशन भरविले जाते. केवळ बेंगळूरचा विकास झाला तर संपूर्ण राज्याचा विकास होतो, असे नाही. शेती हा उत्तर कर्नाटकातील प्रमुख व्यवसाय आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना आज कोणी मुली देत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत बदल केला पाहिजे, तरच शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारणार आहे. उत्तर कर्नाटकातील प्रमुख पाटबंधारे योजना वेळेत पूर्ण झाल्या तरच खऱ्या अर्थाने उत्तर कर्नाटकचा विकास होणार आहे. तीन वर्षात अप्पर कृष्णा योजनेसाठी लागणारा निधी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
साखर उत्पादनात कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तरप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या परिस्थितीला बेळगाव, विजापूर, कारवार, मंगळूर येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँका व अपेक्स बँकांचे योगदान मोठे आहे. साखर कारखान्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देत नव्हत्या. अशा वेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी साखर कारखान्यांना आधार दिला. माजी मुख्यमंत्री जे. एच. पटेल यांच्या सूचनेवरून अपेक्स बँकांकडून कर्ज मिळाले, असे सांगत केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणावर त्यांनी टीका केली. केवळ कर्नाटकातील साखर व्यवसायातून केंद्राला 9 हजार 800 कोटी रुपयांचा जीएसटी मिळतो. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही, दलालांचा होतो, असेही लक्ष्मण सवदी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राशी चर्चा करून आलमट्टीचे पाणी महाराष्ट्राला द्यावे. उन्हाळ्यात महाराष्ट्रातून 3 ते 4 टीएमसी पाणी कर्नाटकासाठी मिळवावे, असे सांगतानाच साखर कारखान्यांतील काटामारीच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. खासगी साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात काटामारी करीत आहेत. साखरमंत्री सांगतात, काटामारी करणाऱ्यांची नावे द्या, त्यांच्यावर कारवाई करतो. चोरी करणाऱ्यांची नावे सांगितली तर चोर गप्प बसणार आहेत का? असे सांगत एपीएमसीकडून प्रत्येक खासगी साखर कारखान्याबाहेर वजनकाट्याची व्यवस्था करावी. यासाठी हवे तर प्रतिटन पाच रुपये कापून घ्यावेत, असा सल्ला देतानाच कित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांना जे स्थान आहे, तेच स्थान कर्नाटकात इम्मडी पुलकेशींना मिळाले पाहिजे. कोणीही मुख्यमंत्री झाले तरी ते आपल्या मतदारसंघापुरतेच मर्यादित असतात. कावेरीला असलेले महत्त्व कृष्णेला दिले जात नाही. निवडणुका जवळ आल्या की कुडलसंगममध्ये आम्ही सत्तेवर आलो तर पाणी योजना पूर्ण करू, अशा शपथा खाल्ल्या जातात. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना विसर पडतो, असे सांगितले. महाबळेश्वरमध्ये कृष्णा नदीचा जन्म होतो. कर्नाटकात 1,392 किलोमीटर मार्गक्रमण करून कृष्णा आंध्रप्रदेशमध्ये समुद्राला मिळते. आलमट्टीची उंची वाढवून अप्पर कृष्णा योजनेची कामे पूर्ण करायची असतील तर पाटबंधारे मंत्री उत्तर कर्नाटकाचा असला पाहिजे. ज्या ज्या वेळी बसवराज बोम्माई, एम. बी. पाटील, गोविंद कारजोळ, रमेश जारकीहोळी आदी उत्तर कर्नाटकातील नेते पाटबंधारे मंत्री होते, त्या त्या वेळी पाणी योजनेच्या कामाला गती मिळाली आहे. कावेरीइतकेच महत्त्व कृष्णेला मिळायचे असेल तर पाटबंधारे मंत्री उत्तर कर्नाटकाचा असला पाहिजे. काँग्रेसने याचा विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
गैरसोयांचा वाचला पाढा
विजापुरात मोठ्या प्रमाणात द्राक्षे पिकविली जातात. त्याचे कार्यालय मात्र बेंगळुरात आहे. उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यांना मोडक्या बस दिल्या जातात. प्रत्येक क्षेत्रात अन्याय होतो. बेंगळूरला सध्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असताना दुसरा विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यापेक्षा बेळगाव, हुबळी-धारवाडला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्माण करावेत. सुवर्णसौधमध्ये अधिवेशन भरवताना आमदार निवास नाही, अधिकाऱ्यांसाठी सोय नाही, मुख्यमंत्र्यांना राहायला घर नाही, गैरसोयीच अधिक आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अशी परिस्थिती नाही. नागपूरमध्ये पूर्ण प्रमाणात व्यवस्था आहे. तसे आम्हाला का शक्य नाही? असे प्रश्नही बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उपस्थित केले. चिंचोळी येथे आपण सुरू केलेल्या साखर कारखान्याला राजकीय द्वेषाने त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
