लोकसभेत प्रस्ताव ध्वनिमताने मंजूर : समितीला नव्या सदस्याला स्थान
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना एकत्रित करविण्याच्या तरतुदी असलेल्या दोन विधेयकांवर विचार करण्यासाठी स्थापन संसदेच्या संयुक्त समितीला अहवाल सोपविण्यासाठीचा कार्यकाळ मंगळवारी पावसाळी अधिवेशाच्या अंतिम आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार पी.पी. चौधरी यांनी समितीचा कार्यकाळ वाढविण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला असता त्याला ध्वनिमताने मंजुरी मिळाली.
राज्यसभेतील एका नव्या सदस्याला संसदीय समिती स्थान देण्यात आल्याची माहिती लोकसभेच्या महासचिवांनी सभागृहाला दिली. 39 सदस्यीय समितीत वायएसआर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार व्ही. विजयसाई रे•ाr यांनी राजीनामा दिल्याने एक जागा रिकामी झाली होती. प्रस्तावित कायद्यासाठी मोठ्या संख्येत घटकांशी चर्चा करावी लागेल, अशास्थितीत समितीचे कामकाज दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता असल्याचे समितीच्या सदस्यांचे मानणे आहे. याचमुळे समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवाडणूक एकत्रित करविण्याची तरतूदद असलेले ‘संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयक 2024’ आणि त्याच्याशी संबंधित ‘संघ राज्य क्षेत्र विधी (दुरुस्ती) विधेयक 2024’वर संसदेची 39 सदस्यीय संयुक्त समिती विचार करत आहे. समितीला यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले हेते. या विधेयकांना मागील वर्षी 17 डिसेंबर रोजी लोकसभेत मांडले गेले होते.
तत्पूर्वी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नरेंद्र मोदी सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’ करता उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने स्वत:च्या अहवालात एक देश, एक निवडणूक शक्य असल्याचे म्हणत त्याचे समर्थन केले होते. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या आणि सरकारने लोकसभेत दोन विधेयके मांडली, यातील एक घटनादुरुस्ती विधेयक आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी भाजप खासदार आणि माजी कायदामंत्री पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली होती. 1951-67 पर्यंत देशात लोकसभा अन् विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी पार पडत होत्या. 1999 मध्ये कायदा आयोगाच्या अहवालातही याची शिफारस करण्यात आली होती. 2015 मध्ये संसदीय समितीच्या 79 व्या अहवालात एकत्रित निवडणुका करविण्याच्या पद्धती नमूद करण्यात आल्या होत्या. एकत्रित निवडणूक करविण्यात आल्यास खर्च अन वेळ दोन्हींची बचत होईल. तसेच विकासकामांना वेग येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर हा प्रस्ताव राज्यघटनेच्या चौकटीचे उल्लंघन करणारा असल्याचा विरोधी पक्षांचा दावा आहे.
