विमा ही आपत्तीच्या प्रसंगी मदतीला येणारे आर्थिक ढाल असून अद्यापि विमा संरक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. विमा क्षेत्रात सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात येऊन दोन दशके उलटली असली तरी विमा क्षेत्रात अद्यापि फार मोठा विस्तार होण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच अर्थ निरक्षरता मोठ्या प्रमाणात असून विमा हा आवश्यक आहे व तो पुरेशा प्रमाणात घेतला पाहिजे. याबाबत केवळ अल्पउत्पन्न व अल्पशिक्षित यांच्यात असणारे तर सर्वसाधारणपणे सर्व स्तरावर अज्ञान दिसते. विमा दोन प्रकारचा असतो. आयुर्विमा आणि सर्वसाधारण विमा असे दोन प्रकार आहेत. जीवन विमा हा अपघात मृत्यू यातून जीवितहानी झाल्यास मिळणारे संरक्षण असते. मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वसाधारण विमा उपलब्ध असतो. आपली मोटार, घर तसेच अनेक प्रकारच्या वस्तू यांचा विमा घेतला जातो.
1956 मध्ये प्रथम जीवन विमा महामंडळ स्थापन करण्यात आले आणि 1972 मध्ये सर्वसाधारण विमा महामंडळ स्थापन झाले. 1999 मध्ये विमा विकास व नियमन प्राधिकरण स्थापन झाले आणि विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीसाठी 2000 मध्ये अनुमती देण्यात आली. पुढे 2015 मध्ये विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्के वरून 49 टक्के करण्यात आली. आता विमा क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक करण्यास मुभा दिली आहे. जरी अशा प्रकारे विमा क्षेत्रात धोरणात्मक बदल झाले असले तरी प्रत्यक्षात विम्याचा स्वीकार आणि वापर भारतीय समाजात कमी प्रमाणात आहे. अनेक विमा एजंट आपल्या ग्राहकांना विमा संरक्षणापेक्षा गुंतवणूक परतावा अधिक आग्रहाने सांगतात.
विम्याची व्याप्ती मोजण्यासाठी विमा हप्त्याची राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण पाहिले जाते. हे प्रमाण अत्यंत असून 2001 मध्ये ते फक्त 2.7 टक्के इतके होते ते दोन दशकानंतर 4.2 टक्के इतके झाले आहे. सर्वसाधारण विमा याचे प्रमाण एक टक्केपेक्षा कमी आहे. विमा घेतल्यानंतर मुदतपूर्ती झाल्यावर किंवा अपघात अथवा मृत्यू किंवा नुकसान झाल्यास दाव्याची प्रतिकृती लवकर होत नाही. यासाठी अनेक प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागतात व त्यातून विमा घेणे हे मूर्खपणाचे ठरले असा अनेक विमाधारकांचा अनुभव आहे. विम्याचे योग्य स्वरुप समजावून न देता ब्राह्मक फायद्याचे स्वरुप सांगून विमा गळ्यात मारण्याचे प्रकार घडतात. अलीकडच्या काळात संगणकीय प्रणाली तसेच स्मार्टफोन यांच्या वापरातून ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा देणे विविध व्यवसायांना शक्य झाले आहे. विमा क्षेत्रदेखील याबाबत प्रगती करत आहे.
आयआरडीआयचे अध्यक्ष देबशिष पांडा यांनी सर्वंकष विमा ज्यामध्ये आयुर्विमा अपघात विमा तसेच मालमत्ता विमा यांना एकत्रित देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सर्वांना उपलब्ध होणारा परवडणारा व घेता येणारा विमा देण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार आता सर्व प्रकारचे विमे एकाच छताखाली मिळणार
आहेत. ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ या पद्धतीने एक विमा सर्व एकत्रित गरजा असे ऑल-इन-वन विमा प्रस्तावित आहे. अर्थातच प्रत्येक जोखीम वेगळी असून त्याचा हप्ता वेगळा असणार आहे. विशेषत: जन्म आणि मृत्यू यांच्या नोंदी आता अद्यावत असून त्याचा वापर करणे व विमा दावे तातडीने पूर्ण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. काही तासात व शक्य झाले तर त्याच दिवशी विमा दावा पूर्ण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव आहे.
अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे उत्पन्न वाढत असताना विमा संरक्षण वाढणे अपेक्षित व आवश्यक आहे. परंतु याबाबत विस्ताराने व सर्व स्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. ही गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि ग्रामसभा यांच्या सहकार्याने विमा जागरूकता वाढवण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. विशेषत: महिलांना यामध्ये प्राधान्य असून कुटुंबाच्या पातळीवर विम्याचे महत्त्व समजावून देणे व योग्य विमा निवडणे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सध्या विमा घेतल्यानंतर त्यावर 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. हे प्रमाण खूप मोठे असून त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. शासनामार्फत महिलांच्यासाठी तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व्यापक विमा योजना आवश्यक असून त्या दृष्टीने विमा विस्तार एक महत्त्वाची योजना आहे. 2047 पर्यंत सर्वांना विमा हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने बिमा सुगम ही महत्त्वाची व्यवस्था तयार केली असून प्रत्येकाला अपघात, चोरी, मृत्यू तसेच आरोग्य विषयक आपत्तीप्रसंगी तातडीने विमा उपलब्ध करून देण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. यासाठी भांडवल निकष नव्या विमा कंपनीसाठी सुलभ केले जाणार आहेत. ज्याप्रमाणे वित्तीय क्षेत्रात युपीआय ही प्रणाली विकसित करून अर्थक्रांती झाली आहे. त्याचप्रमाणे सर्वंकष किंवा ऑल-इन-वन विमा कार्य करणार आहे.
विमा क्षेत्रात अद्यापि ग्रामीण शहरी तसेच गरीब श्रीमंत असा मोठा भेद असून विम्याची व्याप्ती वाढविण्यास मोठी आवश्यकता आहे. विमा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना यातून विम्याचा विस्तार झाला आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत केवळ 12 रुपयांमध्ये दोन लाख रुपयांचा विमा उपलब्ध करुन दिला जातो. तसेच 320 रुपयांमध्ये जीवन ज्योती विमा योजना उपलब्ध आहे. पीक विमा अद्यापि बाल्यावस्थेत असून त्याबाबत व्यावहारिक अडचणी आणि दाव्यांचे पूर्तता याबाबत मोठी त्रुटी आहे.
आरोग्य क्षेत्रात कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक आरोग्य मदतीची गरज निर्माण झाली. भारतासारख्या खंडप्राय देशात व कमी उत्पन्न असणाऱ्या गटासाठी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही अत्यंत व्यापक व महत्त्वपूर्ण योजना ठरली. जगात सर्वाधिक मोठी योजना असे तिचे वर्णन केले जाते. यामध्ये 12 कोटी कुटुंबांना किंवा 55 किंवा 40 टक्के लोकसंख्येला विमा क्षेत्र उपलब्ध झाले आहे. या अंतर्गत पाच लाख रुपयांची आरोग्य विम्याची सोय करण्यात आली आहे. दरवर्षी केवळ आजारपणाच्या खर्चाने सहा कोटी कुटुंबे दारिद्र्या रेषेखाली ढकलली जातात. हे विचारात घेता संपूर्ण देशभर कार्य करू शकणारी व जवळपास दोन हजार प्रकारच्या आजारांना संरक्षण देणारी ही योजना आता ही कार्डच्या स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जात आहे.
प्रत्येकाला आरोग्यपूर्ण व सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी विमा हे महत्त्वाचे साधन ठरते. सर्व प्रकारचे विनय आरोग्य जीवन मालमत्ता तसेच अपघात यासाठी एकत्रित विमा ही मोठी सुरुवात असून यातून सर्वांना विमा सर्व आपत्तींचा एकत्रित विमा शक्य होणार आहे. यासाठी अर्थातच प्रचंड मोठी भांडवल गुंतवणूक आवश्यक असून ती केवळ भारतीय गुंतवणुकीतून शक्य होणार नाही यासाठी विदेशी गुंतवणूकदेखील आवश्यक ठरते. विमा विस्तार करण्यात मोठी अडचण विमा निरक्षरता असून यासाठी ग्रामसभेच्या पातळीवर व विशेषत: महिलांना केंद्रभूत मानून धोरण राबवले जाणार आहे. याचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून महाविद्यालयीन व शालेयस्तरावर विमा माहिती उपलब्ध करून देणे व विमा सहभाग वाढवणे हे महत्त्वाचे ठरते. ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय साक्षरता आठवड्यात साजरा होतो. तसाच विमा साक्षरतादेखील आठवडा होणे आवश्यक आहे. विमा ही आग्रहाची बाब असली तरी आवश्यक बाब आहे, याकडे होणारे दुर्लक्ष मोठ्या आपत्तीला आमंत्रण देऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येकाने विमा घेतला पाहिजे. तसेच सर्व प्रकारच्या आपत्तीपासून संरक्षण करणारा व्यापक विमा असला पाहिजे. सुरक्षित भवितव्य विमा सहकार्याने शक्य आहे. जन्म-मृत्यु नोंदणी आता अद्यावत उपलब्ध असल्याने त्याचा वापर करून विमा दावे तात्काळ पूर्ण केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे बँका तसेच बिगर बँका वित्त संस्था (एनबीएफसी) यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची व वेगाने वाढणारी आणि युवकांचे प्रमाण लक्षणीय असणारी लोकसंख्या भयमुक्त असणे हे आरोग्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे. विम्याचा विस्तार सुगम पध्दतीने होणे ही याची पूर्व अट आहे.
– प्राध्यापक डॉ. विजय ककडे
