खलिस्तानी नेता हरदीपसिंग निज्जरच्या मृत्यूबद्दल कॅनेडियातील ओटावा प्रशासनाने वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केल्याच्या प्रत्युत्तरात भारतानेही जशास तसे प्रत्युत्तर देत भारतातील वरिष्ठ कॅनेडियन अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी भारताने मंगळवारी कॅनडाचे राजदूत कॅमेरॉन मॅके यांना बोलावले होते.
कॅनडाच्या सरे शहरात जून २०२३ मध्ये हरदीप सिंग निज्जर या खलिस्तानी समर्थकाची दोन तरुणांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडा सरकारने एकमेकांवर आरोप करून या हत्येला जबाबदार धरले. कॅनडा सरकारने ही हत्या भारत सरकारच्या सांगण्यावरून झाला असल्याचा दावा केला आहे. कॅनडा सरकार एव्हढ्यावरच न थांबता त्यांनी कॅनडातील भारत सरकारच्या उच्चायुक्तांची तडकाफडकी हकालपट्टी केली होती.
कॅनडा सरकारच्या य़ा आरोपाने नाराज झालेल्या भारत सरकारने ही कॅनडा सरकार विरोधात पाऊले उचलायला सुरवात केली. काही दिवसापुर्वी भारतात पार पडलेल्या जी-20 शिखर परिषदेलाही कॅनेडीयन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हजर होते. यावेळी त्यांनी भारताबरोबर सहकार्याची भुमिका मांडली. एकीकडे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो सहकार्याचे बोलणे करत आहेत तर दुसरीकडे ते भारतावर गंभिर आरोप करत आहेत.
कॅनडा सरकारने केलेल्या भारतीय उच्चायुक्तांच्या हकालपट्टीनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाला परखड शब्दांत सुनावलं आहे. एका परिपत्रकात म्हटले आहे कि, “भारत सरकार कॅनडा सरकारनकडून लावण्यात आलेल्या आरोपांचं खंडन करत आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या संसदेतलं निवेदन केले आहे. अशेच आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रयुडो यांनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बोलून दाखवले गेले होते. मात्र, तेव्हाही भारत सरकारने हे दावे पूर्णपणे फेटाळले होते.” असे निवेदन परराष्ट्र मंत्रालयाने काढलेल्या नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनात असेही म्हटले आहे कि, “कॅनडाचे भारतातील उच्चायुक्त कॅमेरून मॅकेई यांना आज बोलावण्यात आलं होतं. भारतात असलेल्या कॅनडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाची त्यांना माहितीही देण्यात आली आहे. संबंधित उच्चाधिकाऱ्याला पुढील पाच दिवसांत भारत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले असून आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि भारतविरोधी कारवायांमधील सहभागामुळे कारवाई करण्यात येत आहे.” असा खुलासा भारत सरकारने केला आहे.
