पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे चंदीगडमध्ये प्रतिपादन : राज्यघटनेत नमूद आदर्श साकार करण्याच्या दिशेने पाऊल
►वृत्तसंस्था/ चंदीगड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी चंदीगडमध्ये तीन नवे फौजदारी कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीला राष्ट्राला समर्पित केले आहे. पंजाब इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये आयोजित मुख्य कार्यक्रमात बोलताना जुने कायदे हे इंग्रजांकडून भारतीयांचे शोषण करण्यासाठी आणले गेले होते, असे म्हटले आहे.
देश जेव्हा विकसित भारताचा संकल्प घेऊन वाटचाल करत असताना, राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाली असताना राज्यघटनेच्या भावनेने प्रेरित ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या प्रभावाचा प्रारंभ होणे, अत्यंत मोठी गोष्ट आहे. देशांच्या नागरिकासाठी आमच्या राज्यघटनेने ज्या आदर्शांची कल्पना केली होती, त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे ठोस पाऊल असल्याचे उद्गार मोदींनी काढले आहेत.
स्वातंत्र्याच्या 7 दशकांमध्ये न्यायव्यवस्थेसमोर जी आव्हाने आली, त्यावर सखोलपणे मंथन करण्यात आले. प्रत्येक कायद्याची व्यवहारिक बाजू पाहिली गेली, भविष्याच्या मापदंडांवर त्यांचे परीक्षण करण्यात आले, त्यानंतरच भारतीय न्याय संहिता या स्वरुपात आमच्यासमोर आली आहे. मी याकरता सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीशांचे, देशाच्या सर्व उच्च न्यायालयांचे विशेष आभार व्यक्त करतो. हा पुढाकार सर्व नागरिकांच्या लाभासाठी आमच्या राज्यघटनेत नमूद आदर्शांना साकार करण्याच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.
पारतंत्र्यात ठेवण्यासाठी जुने कायदे
1857 मध्ये देशाचा पहिला स्वातंत्र्यलढा लढला गेला. त्या 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामाने इंग्रजांच्या साम्राज्याला हादरवून सोडले होते, त्याचमुळे 1860 मध्ये इंग्रजांनी इंडियन पीनल कोड म्हणजेच आयपीसी लागू केला होता, त्यानंतर काही वषघ्&ंनी इंडियन पीनल अॅक्ट आणला गेला म्हणजेच सीआरपीसीचे पहिले स्वरुप अस्तित्वात आले. या कायद्यांमागील विचरा अन् उद्देश हा भारतीयांना शिक्षा करणे, त्यांना गुलाम ठेवणे हाच होता. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर दशकांपर्यंत आमचे कायदे त्याच दंडसंहिता आणि पीनल माइंडसेटच्या अवतीभवती फिरणारे राहिले, ज्यांचा वापर नागरिकांना गुलाम मानून होत राहिला असे मोदींनी नमूद केले आहे.
वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडणार
1947 मध्ये इंग्रज निघून गेल्यावर इंग्रजांच्या कायद्यांपासून मुक्ती मिळेल असा विचार देशवासीयांनी केला होता. इंग्रजांच्या अत्याचाराचे माध्यम त्यांचे कायदेच होते. इंग्रज स्वत:ची भारतावरील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी काहीही करण्यास तयार असताना हे कायदे आणले गेले होते. देश त्या वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावा, राष्ट्राच्या सामर्थ्याचा वापर राष्ट्रनिर्मितीत व्हावा याकरता राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक होते. याचमुळे 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून गुलामीच्या मानसिकतेपासुन मुक्तीचा संकल्प देशासमोर ठेवला होता. आता भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेद्वारे देशाने त्या दिशेने एक मजबूत पाऊल टाकले असल्याचे वक्तव्य मोदींनी केले आहे.
नागरिक प्रथम हा मूलमंत्र
भारतीय न्यायसंहितेचा मूलमंत्र हा नागरिक प्रथम आहे. हे कायदे नागरिक अधिकाराचे रक्षक ठरत आहेत. न्यायात सुलभतेचा आधार होत आहेत. भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्यावर तुरुंगात जुन्या कायद्यांमुळे खितपत पडलेल्या हजारो कैद्यांची मुक्तता करण्यात आली असल्याचा दावा मोदींनी केला आहे. नागरिकांना आता जलद न्याय मिळू लागल्याचे वक्तव्य मोदींनी यावेळी केले आहे.
