सरकारी बाबूंना हाताशी धरून एजंटांचा कारभार
बेळगाव : वृद्धाप, विधवा तसेच इतर पेन्शन मिळविताना नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. अधिकाऱ्यांकडून अवास्तव’कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत असल्याने एजंटांकरवी पेन्शनसाठी अर्ज दाखल केले जात आहेत. एजंटांकडून एका अर्जासाठी 6 ते 7 हजार रुपये घेतले जात असल्याची तक्रार नागरिकांतून केली जात असल्याने आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारकडून 60 वर्षांवरील महिला व 65 वर्षांवरील पुरुषांना मासिक पेन्शन दिली जाते. त्याचबरोबर विधवा व दिव्यांगांनाही पेन्शन दिली जाते. यासाठी बीपीएल रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला यासह इतर कागदपत्रे आवश्यक असतात. परंतु, या कागदपत्रांमधील त्रुटींचा फायदा काही सरकारी बाबू घेत आहेत. आधारकार्ड व जन्मदाखल्यातील नावात बदल अथवा कागदपत्रातील इतर त्रुटी दाखवून अर्ज फेटाळले जात आहेत.
नाहक पैसे उकळले जात असल्याने संताप
तलाठी तसेच सर्कल यांनी फाईल पुढे सरकवल्यानंतर पेन्शन जमा केली जात आहे. परंतु, कागदपत्रांमधील त्रुटी दाखवत अर्ज फेटाळल्याने अखेर नागरिकांना एजंटांचाच पर्याय शिल्लक रहात आहे. एका पेन्शनसाठी 6 ते 7 हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. एजंटांकडून अर्ज गेल्यास कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करताच पेन्शन ऑर्डर कॉपी हातात दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. पेन्शनसाठी अवघे 100 ते 150 रुपये खर्च येत असताना नाहक पैसे उकळले जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
सर्व प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी
विधवा तसेच वृद्धाप पेन्शनसाठी एजंटांकडून नागरिकांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. एका पेन्शनसाठी 6 ते 7 हजार रुपये घेतले जात आहेत. हे प्रकार थांबविण्यासाठी बेळगाव तहसीलदारांची भेट घेतली असून सर्व प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, अशी त्यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे.
– मुजम्मिल डोणी, नगरसेवक
