प्रतिनिधी/ बेळगाव
बेळगाव महानगरपालिकेचे स्व-उत्पन्न कमी आणि आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामुळे 93.94 कोटी रुपयांची तूट पडत असल्याचे ताळेबंद अहवालातून दिसत आहे. यामुळे तूट भरलेला हा निधी कोठून काढावा असा प्रश्न महानगरपालिकेसमोर आहे.
शहर विकास प्राधिकरणाकडून नुकतीच आकडेवारी जाहीर केली असून, राज्यातील तूट असलेल्या नगरपालिकांची यादी दिली आहे. एकूण 11 महानगरपालिकांमध्ये 1648 कोटी रुपये तूट दिसून येत आहे. महापालिकांचे स्व-उत्पन्न कमी आणि खर्च मात्र जास्त असल्यामुळे दिवसेंदिवस ही तूट वाढत चालली आहे. बेंगळूर व्यतिरिक्त इतर सर्व मोठ्या महापालिकांचा यामध्ये समावेश आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न 179.48 कोटी रु. आहे. तर विकासकामांवर 273.42 कोटी रु. निधी खर्च करण्यात आला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्यामुळे टाळेबंद अहवालात 93.94 कोटी रुपयांची तूट आहे. बेळगावसोबतच म्हैसूर येथे 942 कोटी रुपये हुबळी-धारवाड 289 कोटी, मंगळूर 207 कोटी, तुमकूर 20 कोटी, दावणगेरे 24 कोटी, विजापूर 69 कोटी तर रायचूर 1 कोटींची तूट शहर विकास प्राधिकरणाने अहवालातून दिली आहे.
उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्यामुळे नवीन कामांना ब्रेक
महानगरपालिकेची तूट अधिक असल्यामुळे नवीन कामांना ब्रेक लागला आहे. कंत्राटदार विकासकामांना सुरुवात करण्यास तयार नाहीत. यामुळे हुबळी-धारवाड येथील कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन तीन महिन्यांपासून देण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. स्टेट फायनान्शियल कमिशनने सर्व महानगरपालिकांना सूचना केल्या असून, सामान्य फंडातून कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी विकासकामे राबविली जात आहेत. नागरिक तसेच नगरसेवकांच्या सूचनेनंतर विकासकामे केली जात आहे. परंतु तितकेसे उत्पन्न नसल्याने तूट निर्माण होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या इतर निधीवर महापालिकांना अवलंबून रहावे लागत आहे.
