लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी नाकारल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीत तरी महायुतीच्या बाजुने कौल द्यावा यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. या पावसानंतर विधानसभेच्या मतपेरणीला सुरूवात झाली असून एकामागुन एक शासन निर्णय निघायला सुरूवात झाली आहे. महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांसाठी वारकरी महामंडळाची घोषणा करताना, याचा शासन निर्णय देखील सरकारने जाहीर केला आहे. वारी ही महाराष्ट्राची आनंदयात्रा आहे, कोणालाही कसलेही आमंत्रण आणि निमंत्रण नसताना राज्यभरातून एका ठिकाणी जमून, 15 ते वीस दिवस एकत्र एकाच उद्देशाने अठरापगड जातीपातीच्या माणसांना माणूस म्हणून ओळख देणारी ही वारी आहे. काळ बदलला तसा वारीतही बदल झाला पण वारीचे महत्त्व मात्र कायम आहे आणि ते कायम राहो एवढीच अपेक्षा.
आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने राज्यभरातून पंढरपूरच्या दिशेने निघालेल्या दिंड्यांमुळे सध्या राज्यातील वातावरण भक्तीमय झाले असून या वारीच्या निमित्ताने दरवर्षी सरकार अनेक घोषणा करते, त्यात प्रामुख्याने वारीसाठी जाणाऱ्या वाहनांना टोलमाफी, स्वच्छ निर्मल वारीची घोषणा केली जाते. पंढरपूरला निघालेल्या सर्व दिंड्या आज वाखरीत एकत्र येतील त्यापूर्वी आज अनेक राजकारणी दिंडीत सहभागी होऊन विठू नामाचा गजर करताना दिसतील.
आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्री तर कार्तिकी एकादशीला उपमुख्यमंत्री शासकीय पूजा करतात ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. त्यानुसार आज रात्री उशिरा मुख्यमंत्री पंढरपूरात दाखल होतील, म्हणजे राजकारणात आषाढीच्या पुजेचा मुख्यमंत्र्यांना मान मिळणे हे फार महत्त्वाचे मानले जाते. सांगायचा भाग म्हणजे दोन वर्षापूर्वी 2022 ला पुण्यातुन पालख्यांचे प्रस्थान झाले त्याच दिवशी राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या 40 आमदारांसोबत सुरतची वाट धरली. सुरत, गुवाहाटी, गोवा अशी वारी करत एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. 15 दिवसापूर्वी उध्दव ठाकरे ह्यांनाच विठ्ठलाच्या शासकीय पुजेचा मान मिळेल असे वाटत असताना, विठ्ठलाच्या पुजेचा मान एकनाथांना मिळाला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून चांगल्या योजना आणल्या सर्व घटकांचा विचार केला. शिंदे सरकारने पंढरपूर आषाढी वारीत सहभागी होणाऱ्या दिंड्यांना 20 हजार ऊपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वारकरी महामंडळ’ची स्थापना करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्याचा शासन निर्णय कालच जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार वारकरी महामंडळाचं मुख्यालय हे पंढरपूरात असणार आहे.
राज्य सरकार परंपरेने महिन्याची वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना द्धापकाळात वारकरी पेन्शन
लागू करणार आहे. वारीच्या निमित्ताने सरकार अनेक योजना आणि उपक्रमांचा प्रचार आणि प्रसार करते. विशेषत: पर्यावरण आणि स्वच्छतेचे महत्त्व सांगणाऱ्या योजनांचा यात समावेश असतो. कारण वारी हे असे ठिकाण असते जेथे राज्याच्या सर्व भागातून लोक येतात आणि असे लोक येतात ज्यांच्यापर्यंत योजना पोहचल्या जात नाहीत.
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान असो की तंटामुक्त गाव अभियान त्यावेळच्या सरकारने वारीमधुनच अशा योजनांचा प्रभावी प्रसार केला. वारी हे महाराष्ट्राच्या एकात्मतेचे संस्कृतीचे प्रतिक आहे, मानवी नात्यांची जपणूक करणारी वारी आहे. वारी म्हणजे नवा आत्मविश्वास आणि जगण्याची नवी उमेद देणारी आहे. वारीचा हा लौकीक दिवसेंदिवस वाढत असला तरी आता मात्र वारीच्या माध्यमातून काही राजकीय महत्वाकांक्षा असणारे लोक राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
वारकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महामंडळाची गरज होती का? कारण कसलीही अपेक्षा न ठेवता येणारा वारकरी हा कशाचीच अपेक्षा ठेवत नाही. मग त्यांच्या मागण्यांचा विचार येतोच कुठे?. महामंडळाची घोषणा केलीच आहे तर आता या महामंडळावर वर्णी लागण्यासाठी स्पर्धा लागेल. कारण सगळीकडेच जसे सेवाभावी आणि निस्वार्थ भावनेने काम करणारे लोक असतात तसे संधीसाधुदेखील असतात. त्यामुळे पुन्हा एकदा विठ्ठलापेक्षा बडव्यांचे महत्त्व वाढता कामा नये. कारण ज्या पांडुरंगाच्या चरणीदेखील एकीकडे मुख्यमंत्री सपत्नीक शासकीय पूजा करत असताना, दुसरीकडे प्रथम वारकरी म्हणून एका वारकरी दाम्पत्याला मान मिळतो.
चंद्रभागा नदीत स्नान केले तरी विठ्ठलाचे दर्शन झाले असा हा वारकरी या वारकऱ्यांसाठी जगण्याची पेन्शन म्हणजेच वारी आणि बुस्टर म्हणजेच वारी असेच वारकरी सांगताना, सरकारने पेन्शन द्यावी म्हणून कोणी वारी करणार नाही आणि पेन्शन नाही दिली म्हणून कोणी वारी थांबवणार नाही. जवळपास 20 वर्षापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील एका गुटखा कंपनीने वारीतील वारकऱ्यांचे पावसापासून संरक्षण व्हावे म्हणून रस्त्याच्या कडेला मोफत रेनकोट दिले. मात्र त्यावर गुटख्याची जाहिरात असल्याचे कळताच एका मागो एक रेनकोट काढत वारकऱ्यांनी ते रस्त्याच्या बाजुला टाकुन दिले. वारी हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विषय नाही, मात्र गेल्या काही वर्षात प्रत्येक गोष्टीत हे राजकारण करण्याची आता स्पर्धा लागली आहे.
वारीचा उपयोग जनप्रबोधनासाठी, लोकशिक्षणासाठी, समाजप्रबोधनासाठी झाला पाहिजे. 2018 साली मराठा आरक्षणाला विरोध केला म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पूजा करण्यास पंढरपूरला आल्यास पंढरपूर दौरा उधळुन लावण्याचा इशारा दिला. यानंतर फडणवीस यांनी परंपरा मोडत आपल्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानीच सपत्नीक पूजा केली होती. त्यामुळे आता स्वच्छ-निर्मल आणि सुरक्षित वारी सोबतच ही महाराष्ट्राची जनकल्याणाची आनंदयात्रा राजकारण विरहीत राहो एवढीच अपेक्षा.
प्रवीण काळे
