सरन्यायाधीशांकडून अपेक्षा

भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. संजीव खन्ना यांची झालेली निवड भारतीय न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. आजवर भारतीय न्यायव्यवस्था सुदृढ व सशक्त करण्याचे काम अनेक न्यायाधीशांनी प्रामाणिकपणे पार पाडले आहे. आता हीच जबाबदारी न्या. खन्ना यांच्यावर येऊन पडली आहे. न्या. खन्ना यांनी आजवर अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेले आहेत. निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरवणे, हा त्यातलाच एक महत्त्वाचा व क्रांतिकारक निकाल म्हणता येईल. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठीची निवडणूक रोखे योजना ही घटनाबाह्य असल्याचा निकाल पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता, त्यामध्ये न्यायमूर्ती खन्ना यांचाही समावेश होता. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगाबरोबरच राजकीय पक्ष, जनता यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश असतो. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडणे, ही लोकशाहीतील महत्त्वाची बाब मानली जाते. मात्र, सत्ताधारी वा एकूणच राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या पळवाटा काढत असतात. न्या. खन्ना यांनी या माध्यमातून राजकीय पक्षांना दिलेला धक्का आवश्यकच म्हणायला हवा. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 हटवण्याचा 2019 मधील निर्णय वैध ठरवणाऱ्या पाच सदस्य खंडपीठांमध्येही खन्ना होते. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रामुळे मतदान केंद्र ताब्यात घेणे व बोगस मतदानाला आळा बसल्याचे सांगून ईव्हीएम वापरावर शिक्कामोर्तब केले होते. या निकालातील स्पष्टताही महत्त्वाची होय. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक व त्यांच्या जामिनाचा मुद्दा मधल्या काळात वादग्रस्त ठरला होता. मात्र, केजरीवालांना लोकसभेच्या प्रचारासाठी सर्वप्रथम जामीन देण्याचा निकाल न्या. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला. राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर कलम 21 अन्वये घेतलेला जीवन जगण्याचा हक्क बाधित करण्यासाठी करता येणार नाही, हा निर्णयही अतिशय दूरगामी म्हणता येईल. खरं तर नवे सरन्यायाधीश खन्ना हे स्पष्ट भाषेत निवाडे लिहिण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे भविष्यातही त्यांच्याकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा असतील. त्यांच्या खंडपीठांसमोर याआधीच अनेक मोठी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बिहारमधील जातगणणेची वैधता हा एक महत्त्वाचा खटला होय. बिहार सरकारला जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावे लागेल. त्यादृष्टीने न्या. खन्ना काय निर्णय देतात, याकडे देशाचे लक्ष असेल. मोदींवरील बीबीसीच्या लघुपटावरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाचीही त्यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. सर्वात महत्त्वाचा खटला म्हणजे शिवसेना तसेच राष्ट्रवादीतील फूट अर्थात महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरण. अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप घडविण्यात आला. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी गुवाहाटीची वाट धरत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकले. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. शिवसेना पक्ष व चिन्हदेखील शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून हिसकावून घेतले. याचाच पार्ट टू राष्ट्रवादीच्या बाबतीतही दिसून आला. हाच फॉर्म्युला वापरत अजितदादांनी राष्ट्रवादी फोडली व पक्ष तसेच पक्ष चिन्ह मिळवले. त्यामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादी हे पक्ष नेमके कुणाचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. वास्तविक सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात याचा निवाडा होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्रातील जनतेलाही तशी आस होती. प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, प्रचारालाही सुऊवात झाली, लवकरच मतदानप्रक्रियाही पार पडेल. पण अजूनही निर्णय लागू शकलेला नाही. ही शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे. न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, असे विचारवंत म्हणतात. अशा ज्वलंत प्रश्नांचा निवाडा तातडीने होत नसेल, तर हाच फॉर्म्युला वापरून कुठलाही पक्ष फोडता येऊ शकतो. म्हणूनच दूरगामी परिणाम करणाऱ्या घटनांबाबतचे निकाल लवकरात लवकर कसे लागतील, हे पाहिले पाहिजे. म्हणूनच भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे सर्वात मोठे आव्हान हे वेळेत न्यायदान करण्याचेच असेल. आमदार अपात्रता प्रकरणातील दिरंगाईमुळे आता जनतेच्याच कोर्टात काय तो याचा निकाल लागणार आहे. तरीही तांत्रिकदृष्ट्या न्यायालयाच्या निर्णयास महत्त्व असेल, हे विसरून चालणार नाही. आजवर अनेक क्लिष्ट प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करणारे न्या. संजीव खन्ना याप्रकरणी न्याय करतील, अशी अपेक्षा असेल. याशिवाय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती कायद्यालादेखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाचाही निवाडा न्यायमूर्ती खन्ना यांना करावा लागेल. न्या. खन्ना यांचे काका हंसराज खन्ना यांचा सरन्यायाधीशपदावरील हक्क तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नाकारला होता. आणीबाणीच्या पर्वात त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात अभूतपूर्व निकाल दिला होता. तथापि, त्यांच्यावर त्या वेळी अन्याय झाला. आता त्यांच्या पुतण्याची सरन्यायाधीशपदी निवड होणे, हा कालसुसंगत न्याय म्हणता येईल. प्रलंबित खटल्यांबरोबरच न्यायव्यवस्था व एकूणच प्रक्रियेत अजूनही अनेक त्रुटी राहून गेल्या आहेत. या त्रुटी कशा दूर करता येतील, यालाही आगामी काळात प्राधान्य द्यावे लागेल. न्या. संजीव खन्ना यांच्याकडून न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेच्या दृष्टीनेही पावले पडतील, अशी अपेक्षा आहे.