बेळगावकर गेल्या तीन वर्षापासून महापौर-उपमहापौर पदापासून वंचित : जनतेला वाली कोण, शहरवासियांचा सवाल
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिकेचे लोकनियुक्त सभागृह संपुष्ठात येऊन 3 वर्षे होत आली. तसेच महापालिका निवडणुका घेवून सव्वा वर्ष उलटले. तरीदेखील बेळगावकरांना महापौर-उपमहापौर लाभले नाहीत. नगरसेवकांची निवड होवून देखील मनपावर अद्यापही प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात महापौर-उपमहापौर निवड होणार का? अशी विचारणा होत आहे.
महापालिका लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत फेब्रुवारी 2019 मध्ये संपली होती. मात्र वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या वादामुळे निवडणूक झाली नव्हती. सप्टेंबर 2021 मध्ये महापालिका निवडणुका घेण्यात आल्या. पण महापौर-उपमहापौर निवड झाली नसल्याने नगरसेवक सव्वा वर्षापासून शपथविधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली. वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाचा वाद न्यायालयात सुरू होता. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या. त्यानंतर कोरोनाची लाट आल्याने निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. मात्र न्यायालयीन वाद संपुष्ठात आल्यानंतर
ऑगस्ट 2021 मध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या. 6 सप्टेंबर रोजी निवडणुकीचा निकाल लागला. पण या दरम्यान नगरविकास खात्याने 21, 22 आणि 23 व्या कार्यकालावधीसाठी महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर केले होते. त्यामुळे यापैकी कोणत्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक घ्यायची, असा मुद्दा महापालिका प्रशासनासमोर निर्माण झाला होता. याबाबत नगरविकास खात्याला पत्र पाठवून स्पष्टीकरण घेण्यात आले. 21 व्या कार्य कालावधीच्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवड करण्याचे स्पष्टीकरण नगरविकास खात्याने दिले. पण याचदरम्यान मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन आदेश बजावला. त्यामुळे महापौर-उपमहापोर निवडणुकीत अडचण निर्माण झाली. मागासवर्गीय आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटला नाही. परिणामी महापालिका निवडणूक झाल्यानंतरही सव्वा वर्षापासून मनपावर प्रशासकीय राजवट आहे.
महापालिकेच्या 58 वॉर्डसाठी नगरसेवकांची निवड करण्यात आली आहे. पण सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीत शपथ घेतली जाते. त्यानंतर नगरसेवकांना अधिकार प्राप्त होतात. पहिल्या बैठकीत महापौर-उपमहापौर निवड केली जाते. पण आरक्षणाचा वाद निर्माण झाल्याने महापालिका सभागृहाची पहिली बैठक झालीच नाही. सव्वा वर्ष होत आले तरी महापौर-उपमहापौरपद रिक्त आहे. प्रशासकीय राजवट लागू होवून येत्या फेब्रुवारी 2023 मध्ये 3 वर्षे पूर्ण होतात. त्यामुळे बेळगावकर 3 वर्षापासून महापौर-उपमहापौर आणि लोकप्रतिनिधीपासून वंचित आहेत. सध्या नगरसेवकांची निवड झालेली असली तरी कोणताही अधिकार देण्यात आला नाही. अधिकाराविना आणि सभागृह अस्तित्वात नसल्याने कोणतीच तक्रार करता येत नाही. तसेच नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासह नगरसेवकांना अडचणी निर्माण होत आहेत. आरक्षण आणि न्यायालयीन वाद यामुळे बेळगावच्या जनतेला लोकशाही प्रशासनापासून वंचित रहावे लागले आहे.
प्रशासकीय राजवट असल्याने नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण देखील वेळेवर होत नाही. सातत्याने तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे जनतेला वाली कोण, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. नवीन वर्षात महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेतली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी देखील अशा प्रकारच्या घोषणा झाल्या होत्या. येत्या वर्षात तरी महापौर-उपमहापौर निवडणूक होणार का? असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. 2023 या वर्षात महापौर-उपमहापौर निवड करून शहरात लोकशाही प्रजातंत्र लागू करावे, अशी अपेक्षा शहरवासीय व्यक्त करीत आहेत.
