सरकारने कामगारांचा आतातरी गांभीर्याने विचार करावा : पत्रकार परिषदेत सरकारच्या धोरणावर नाराजी. कामगारांबाबतीत ‘भिवपाची गरज आसा’
डिचोली/प्रतिनिधी
राज्यातील सेसा खाण कंपनीने आपल्या खाणींवरील कामगारांना येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून कामावरून कमी करण्याची नोटीस बजावल्याने एकच कामगारांमध्ये खळबळ माजली. सरकारने आतातरी आमच्या भवितव्याचा विचार करून आपले धोरण निश्चित करावे. अशी मागणी कामगारंनी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कामगारांना गेल्या महिन्यातच या कामगारांना विविध आश्वासने दिली होती. परंतु, आज प्रत्यक्षात कामगार कपातीची नोटीस हाती पडल्याने आमच्यावर संकटच कोसळले आहे, असे कामगारांनी सांगितले.
2012 साली खाणी बंद पडल्यानंतर खाण कामगारांवर टांगती तलवार कायम होती. तरीही कामगारांनी विविध प्रकारे आपला लढा देत काम कायम ठेवले होते. मध्यंतरीच्या काळात खाणी अल्पकाळासाठी सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे या कामगारांना काही प्रमाणात कामाचा अभय मिळाला होता. मार्च 2018 महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्वच खाण प्रक्रिया बंद पडली होती. त्यानंतर या कामगारांना कंपनीने अर्ध्या पगारावर ठेवले होते. त्यामुळे या कामगारांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम झाला होता. आता तर सरकारने सर्व खाण कंपन्यांना लीज क्षेत्र खाली करण्याचे आदेशच दिल्याने आता कंपनीने निर्वाणीचा निर्णय घेत थेट कामगारांना कामगार कपातीची नोटीस बजावली आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून कामगारांनी कामावरून कमी करण्यासंदर्भात केंद्रीय मजूर आयोगाला अर्ज सादर केला आहे.
कामगारांबाबत आता ‘भिवपाची गरज आसा’ : अजय प्रभुगावकर
आज गोवा राज्य सरकार आपले 100 दिवस साजरे करीत असतानाच या राज्यतील भूमीपुत्र कामगारांना मोठा झटका दिला आहे. आजच्या दिवसातील हा या कामगारांना दुसरा झटका आहे. कारण सकाळीच घरगुती गॅसवर 50 रू. वाढविल्याची घोषणा झाली. तर नंतर या कामगारांच्या हाती त्यांना सेसा खाण कंपनीने कामगार कपातीची नोटीस ठेवत त्यांना दुसरा झटका दिला. त्यामुळे आता कामगारांना ‘भिवपाची गरज आसा’ असे या कामगार संघटनेचे कायदा सल्लागार ऍड. अजय प्रभुगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.
खाण महामंडळ हा केवळ निवडणूक स्टंट
राज्य सरकारतर्फे राज्य खाण महामंडळ करून खाणींचा विषय सोडविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निवडणुकीपूर्वी सांगितले होते. परंतु निवडणूक झाल्यानंतर सरकारतर्फे थेट खाण लीज लिलाव करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आता सरकारची खाण महामंडळाची घोषणा कुठे गेली. सदर घोषणा म्हणजे केवळ निवडणूक स्टंट होता. ज्याला राज्यातील खाण पीडित लोक बळी पडून विश्वास ठेवला. आता पंचायत निवडणुका येत असून पुन्हा त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन ऍड. अजय प्रभुगावकर यांनी केले आहे.
साखळी रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह डिचोली व मयेचे आमदार यांची संयुक्त बैठक होऊन कामगारांना ठोस आश्वासन देण्यात आले होते. आणि मुख्यमंत्र्यांनी खाण कामगारांचे हित जपण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु काहीच झाले नाही. खाणींचा विषय राज्यात गंभीर असल्याचे माहित असताना या खाण कामगारांसाठी पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक होते, तेही केले नाही. आज हे कामगार आपल्या वयाच्या उत्तरार्धात पोहोचले असून त्यांना कामावरून कमी करण्याची नोटीस येणे म्हणजे हे सरकारचेच सर्वात मोठे अपयश आहे. आता यावर सरकार काय करते, कोणती पावले उचलते यावर आमचे लक्ष लागून आहे. असे अँड. अजय प्रभुगावकर यांनी म्हटले.
डिचोलीत खाणी सुरू करण्यास विरोध करणार!
आपले संपूर्ण आयुष्य आज या कामगारांनी खाणीवर घालविले आहे. याच खाणीवरील कामावर आपला संसार उभा केला आहे. आणि याच कामगारांना ही कंपनी कमी करत आहे. सरकार एका बाजूने खाणी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लगेच खाणी सुरू करण्याची भाषा बोलत आहे. खरे काय आणि खोटे काय ते समजण्यापलिकडे आहे. परंतु, या कामगारांना बाहेर ठेवून रोजंदारी कामगारांना घेऊन जर सरकार आणि खाण कंपनी खाणी सुरू करण्याच्या इराद्यात असल्यास आम्ही ते यशस्वी करू देणार नाही. त्यासाठी आंदोलन, जेलभरो सुद्धा आम्ही करायला तयार आहे. पण या कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही. सध्या सरकारची या विषयी भूमिका पाहता सरकार आणि खाणवाले यांच्यात संगनमत असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच कामगारांवर हा अन्याय झाला आहे, अशी टीका ऍड. अजय प्रभुगावकर यांनी केली.
याविषयी आता सरकारने तत्काळ पावले उचलत खाण कामगारांचे हित राखणे आवश्यक आहे. या नोटिसीवर आमचा अभ्यास सुरू असून या विरोधात केंद्रीय मजूर आयोगाकडे आम्हीही दाद मागणार आहोत, असेही ऍड. प्रभुगावकर यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश कारबोटकर, किशोर लोकरे, नारायण गावकर, इंद्रकांत फाळकर, महेश होबळे, दीपक पोपकर, लक्ष्मीकांत नाईक, अनिल सालेलकर, रत्नाकर शेटय़े, राजेश गावकर, पांडुरंग परब, बाबुसो कारबोटकर, संजय मांदेकर आदी पदाधिकाऱयांची उपस्थिती होती.
