मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत माहिती : ‘कॅग’ने तोटा दाखविला तरी प्रत्यक्षात महसूल वाढ
पणजी : अबकारी खात्यातील त्रुटी आणि त्यामुळे होणारी महसूल गळती शोधण्याचे काम सुरु असून ‘कॅग’ अहवालातून जरी रु. 7.59 कोटीचा तोटा दाखवण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात महसूल 10.46 टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी विधानसभेत केला. स्वत:ला मिळालेले अबकारी परवाने दुसऱ्यांना देऊन मद्याची दुकाने चालवली जातात, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी त्या परवान्यांचे सर्वेक्षण करण्याची तयारी दर्शवली. शॅक्सना तात्पुरते मद्य परवाने अबकारी खातेच देते, अशीही माहिती त्यांनी दिली. आमदार व्रुझ सिल्वा यांनी ‘कॅग’ अहवालप्रकरणी अबकारी खात्यावर महसूल गळतीचा ठपका ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून कोट्यावधींच तोटा झाला तरी कोणावरही कारवाई का झाली नाही? अशी विचारणा एका प्रश्नातून केली होती. त्यावर उत्तर देताना डॉ. सावंत बोलत होते.
पेडणे प्रकरणाची चौकशी सुरु
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की पेडणे अबकारी गैरप्रकाराची अंतर्गत हिशोब तपासणी चालू असून तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच खाते कारवाई करणार आहे. अबकारी परवाने गोमंतकीयांनाच देण्यात येतात, कारण त्यासाठी 25 वर्षे रहिवासी दाखल्याची अट आहे. परंतु ते परवाने परप्रांतीयांना देऊन ते दुकाने चालवतात असे दिसून येते. तसे कोणी करु नये.
तो काल्पनिक तोटा
‘कॅग’ अहवालातील तोट्याबाबत डॉ. सावंत यांनी सांगितले की तो ‘नॉशनल लॉस’ म्हणजे काल्पनिक तोटो, थोडक्यात तो वाया गेलेला तोटा आहे. ‘कॅग’ ने 9 कॅसिनोंची फी घेतली नसल्याचे म्हटले आहे, मात्र त्यातील 5 कॅसिनोंची फी उशिराने व्याजासहीत घेण्यात आली आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांनी मोपा विमातनळावर देण्यात येणाऱ्या मद्य दुकानाचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा प्रत्येक विमातनळावर मद्य दुकान असतेच असे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, दिगंबर कामत, कालुर्स फरेरा, व्हेन्सी व्हिएगश यांनी चर्चेत भाग घेतला आणि प्रश्न विचारले.
घोटाळा नव्हे, आर्थिक अनियमितता
पेडणे अबकारी प्रकरण म्हणजे घोटाळा नसून आर्थिक अनियमितता असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. विरोधी आमदारांनी अबकारी परवाने भाड्याने परप्रांतियांना देण्यास सरकारने अनुमती दिल्याचा आरोप केला. त्यावर तालुकानिहाय सर्वेक्षण करुन तसे आढळल्यास कारवाई करु असे डॉ. सावंत यांनी बजावले.
